1. Hukuk Dairesi 2021/3627 E. , 2022/745 K.
MAHKEMESİ : GAZİANTEP BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 15. HUKUK DAİRESİ
DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL
Taraflar arasındaki tapu iptali ve tescil davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, İlk Derece Mahkemesince verilen davanın kabulüne ilişkin kararın, davalı ... vekili ile davalı ... tarafından istinaf edilmesi üzerine Bölge Adliye Mahkemesi tarafından yapılan inceleme sonucunda; yerel mahkeme kararının verildiği tarih itibariyle değer yönünden kesin olduğundan istinaf başvurularının reddine dair verilen karar, süresi içinde davalı ... vekili tarafından temyiz edilmekle; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü:
I. DAVA
Davacı vekili, kadastro çalışmaları sırasında Midyat İlçesi Bethkustan Mahallesi çalışma alanında bulunan 112 ada 21 parsel sayılı taşınmazın tamamı üzerinde davacının 40 yılı aşkın zilyetliğinin bulunmasına rağmen, taşınmazın kendisi ile birlikte davalılar adına paylı olarak tespit ve tescil edildiğini ileri sürerek davalılar adına olan payların tapu kaydının iptali ile taşınmazın tam pay ile davacı adına tescilini talep etmiştir.
II. CEVAP
1-Davalı ..., taşınmazın davacıya ait olduğunu açıklayarak davayı kabul etmiştir.
2-Diğer davalılar, hak düşürücü sürenin geçtiğini, davacı tarafın taşınmaz üzerinde zilyetliğinin bulunmadığını belirterek davanın reddini savunmuşlardır.
III. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI
Mahkemece, taşınmazın tamamının davacı tarafından tasarruf edildiği ve zilyetlikle taşınmaz edinme koşullarının lehine gerçekleştiği kabul edilmek suretiyle taşınmazın tam hisse ile davacı adına tesciline karar verilmiştir.
IV. İSTİNAF
1. İstinaf Yoluna Başvuranlar
İlk Derece Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davalı ... vekili ile davalı ... istinaf başvurusunda bulunmuşlardır.
2.İstinaf Nedenleri
1- Davalı ... vekili, taşınmazda davalı ...’in de zilyetliğinin olduğunu, taşınmaza ait eski tapu kayıtlarının bulunduğunu, eksik inceleme ve araştırma ile hüküm tesis edildiğini ileri sürmüştür.
2- Davalı ..., davacının iyiniyetli olmadığını, keşifte alınan beyanların taraflı olup gerçeği yansıtmadığını ileri sürerek Yerel Mahkeme kararının kaldırılmasını ve davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
3. Gerekçe ve Sonuç
3.1. Bölge Adliye Mahkemesince, dava dilekçesinde dava değerinin 2.000,00 TL olarak belirtildiği, yapılan keşif neticesi düzenlenen 11/04/2018 tarihli ziraat bilirkişi raporuna göre de davaya konu ...'ın 1/8 oranındaki hissesinin değerinin 1.337,55 TL, ...'ın 2/8 miktarındaki hissesinin değerinin ise 2.675,17 TL olarak belirlendiği, HMK'nın 341/2. maddesi hükmü ve dava değerine göre karar tarihi itibari ile verilen kararın kesin olduğundan bahisle istinaf başvurusunun HMK'nın 346/1. ve 352/1-b maddeleri uyarınca reddine karar verilmiştir.
3.2. Bölge Adliye Mahkemesince istinaf başvurusunun reddine dair verilen karara karşı süresi içinde davalı ... vekili tarafından temyiz başvurusunda bulunulmuş, bu kez Bölge Adliye Mahkemesi’nin 21/03/2019 tarihli ek kararı ile miktar itibariyle kesin olan karara karşı yapılan temyiz isteminin reddine karar verilmiştir.
V. TEMYİZ
1.Temyiz Yoluna Başvuranlar
Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda belirtilen ek kararına karşı süresi içinde davalı ... vekili temyiz isteminde bulunmuştur.
2. Temyiz Nedenleri
Davalı ... vekili, istinaf mahkemesinin işin esası hakkında inceleme yapmadan karar vermesinin usul ve yasaya aykırı olduğunu ileri sürerek hükmün bozulmasını talep etmiştir.
3. Gerekçe
3.1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme
Dava, kadastro öncesi nedene dayalı tapu iptali ve tescil isteğine ilişkindir.
3.2. İlgili Hukuk
3.2.1. Anayasa’nın 36.maddesi’nin 1. fıkrası uyarınca herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı yahut davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir; yine Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. maddesinde de herkesin kişisel hak ve yükümlülükleriyle ilgili her türlü iddiasını mahkeme huzuruna taşıma hakkı teminat altına alınmıştır. Mahkeme kararlarına karşı kanun yoluna başvuru hakkı adil yargılanma hakkının sac ayaklarındandır. Bu anlamda mahkemeye erişim hakkı kapsamında uyuşmazlığın etkin şekilde sonuçlandırılması ancak kanun yolu denetimi ile mümkündür. Kişinin mahkemeye başvurmasını engelleyen veya mahkeme kararlarının denetim mekanizmasını önemli ölçüde etkisizleştiren sınırlamalar, erişim hakkını ihlal edebilir.
3.2.2 28.07.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 22.07.2020 tarihli ve 7251 sayılı Kanun’un 53. maddesi ile 3402 sayılı Kanun’a eklenen Ek 6. maddesi ile 'Kadastro Mahkemesinin veya askı ilan süresinden sonra, kadastro öncesi nedene dayalı olarak açılan davalarda genel mahkemelerin verdiği kararlar ile orman kadastrosuna ilişkin davalarda bu mahkemelerce verilen kararlara karşı, miktar ve değere bakılmaksızın 12.01.2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümlerine göre istinaf veya temyiz kanun yoluna başvurulabilir.' hükmü getirilmiştir.
3.3. Değerlendirme
3.3.1 Bahsi geçen 7251 sayılı Kanun’un 53. maddesi ile 3402 sayılı Kanun’a eklenen Ek 6. maddesinin gerekçesinde de açıkça belirlendiği üzere, bu madde ile mevzu davaların mülkiyet hakkına doğrudan tesirinden ötürü ehemmiyeti gereği miktar ve değerine bakılmaksızın kanun yolu incelemesine tabi tutulması suretiyle etkin denetim mekanizması oluşturulması amaçlanmıştır.
3.3.2 Anayasa ve AİHS ile güvence altına alınan adil yargılama hakkı kapsamında mahkeme kararlarına karşı kanun yolu başvurusunda bulunma hakkı, hukuki belirlilik ilkesi, etkin denetim mekanizmasının oluşturulması gayesi ve 7251 sayılı Kanun’un 53. maddesi ile 3402 sayılı Kanun’a eklenen Ek 6. maddesinin düzenleme amacı bir arada değerlendirildiğinde, tereddüde yol açan usul hükümlerinin aşırı şekilci olarak uygulanması neticesinde yasanın denetim yollarının kullanımını önemli ölçüde etkileneceğinden, kanun yolu başvuru aşamalarının süren usul işlemlerinden olduğu, hükmün kesinleşinceye kadar geçirdiği derecaatın bir bütünü oluşturduğu hususları da göz önüne alındığında, 3402 sayılı yasanın Ek 6. maddesinin henüz kanun yolu aşamasında olan dava dosyalarına, yürürlük tarihinden bağımsız olarak sirayet edeceği hususunun tereddütsüz olduğu anlaşılmaktadır.
3.3.3 Somut olayda, Bölge Adliye Mahkemesince dava değeri istinaf ve temyiz incelemesine ilişkin parasal sınırın altında kaldığı gerekçesiyle kadastro öncesi nedene dayalı olarak açılmış olan eldeki tapu iptali ve tescil davasında, temyiz dilekçesinin ek karar ile reddine karar verilmiş olması yukarıda değinilen yasal düzenlemeye aykırıdır. Şu halde, Bölge Adliye Mahkemesi tarafından işin esası hakkında bir karar verilmesi gerekirken dava değeri dikkate alınarak temyiz dilekçesinin reddine karar verilmesi hatalıdır.
VI. SONUÇ:
Davalı ... vekilinin değinilen yön itibariyle yerinde görülen temyiz itirazının kabulü ile Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 15. Hukuk Dairesinin temyiz dilekçesinin reddine ilişkin 21.03.2019 tarihli EK KARARININ KALDIRILMASINA, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 371/1-a maddesi uyarınca Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 15. Hukuk Dairesinin 18.01.2019 tarihli kararının BOZULMASINA, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 373/2. maddesi gereğince dosyanın kararı veren Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 15.Hukuk Dairesi’ne gönderilmesine, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 27/01/2022 gününde kesin olmak üzere oyçokluğuyla karar verildi.
(Muhalif)
MUHALEFET ŞERHİ
Dava, kadastro öncesi sebebe dayalı Asliye Hukuk Mahkemesinde açılmış tapu iptal- tescil davasıdır.
Sayın çoğunluk ile aramızda oluşan uyuşmazlık, temyiz incelemesine konu kararın değer itibariyle verildiği anda kesin olup olmadığı, bir başka ifadeyle öncelikle temyiz incelemesinin, sonrasında da istinaf incelemesinin mümkün olup olmadığı, noktasında toplanmaktadır.
Temyize ilişkin hükümler 6100 sayılı HMK da düzenlendiğine göre aynı yasanın 448. maddesi “Zaman bakımından uygulanma” başlığıyla' bu kanun hükümleri, tamamlanmış işlemleri etkilememek kaydıyla derhal uygulanır.” demektedir. Burada da belirtildiği üzere usulü işlem tamamlanmışsa bundan sonra yürürlüğe giren bir kanunun tamamlanmış işleme uygulanması mümkün değildir. Usul hükümlerinin derhal uygulanacağına ilişkin hükmü bu şekilde anlamak gerekir. Aksi halde uzun yıllar önce kesinleşmiş kararları dahi yasa yolu denetimine açmak söz konusu olur ki bunun kabulü mümkün değildir.
Diğer yandan 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun Ek madde 6 ise “…kadastro öncesi nedene dayalı olarak açılan davalarda genel mahkemelerin verdiği kararlar …..miktar veya değerine bakılmaksızın 12/01/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümlerine göre istinaf veya temiz kanun yoluna başvurulabilir.” şeklindedir. Söz konusu bu düzenleme 22.07.2020 tarihli 7251 sayılı yasanın 53. maddesi ile getirilmiştir. Yürürlük tarihi ise 28.07.2020 tarihidir.
6100 sayılı HMK’nın geçece 3. maddesi ise “ Bölge Adliye Mahkemelerinin …göreve başlama tarihine kadar, 1086 sayılı Kanunun temyize ilişkin yürürlükteki hükümlerinin uygulanmasına devam olunur…” şeklinde düzenlenmiştir.
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 427/2.maddesi ise “ miktar veya değeri birmilyar lirayı geçmeyen taşınır mal ve alacak davalarına ilişkin nihai kararlar kesindir.” demek suretiyle gayrimenkullere ilişkin uyuşmazlıklarda değere bakılmaksızın temyiz yolunun açık olduğu belirtilmiştir.
HMK’nın temyiz edilemeyen kararlar başlıklı 362. maddesinin 1-a bendi ise “Miktar veya değeri kırk bin Türk Lirasını (bu tutar dahil) geçmeyen davalara ilişkin kararlar.” demek suretiyle temyiz sınırını belirlemiştir. Bu miktarın her yıl yeniden değerleme suretiyle arttırıldığı izahtan varestedir.
Bölge Adliye Mahkemeleri ise bilindiği üzere 20.07 2016 tarihinde faaliyete başlamıştır.
Bu yasal düzenlemeler karşısında çözümlenmesi gereken husus; Bölge Adliye Mahkemelerinin faaliyete geçtiği 20.07.2016 ile Kadastro Yasasının ek 6. maddesinin yürürlüğe girdiği 28.07. 2020 tarihi arasında hüküm altına alınan uyuşmazlıklar açısından ek 6. maddenin uygulanıp uygulanmayacağı, bir başka ifade ile verildiği anda kesin olan bu kararlara karşı temyiz yolunun mümkün olup olmadığı hususudur.
Bölge Adliye Mahkemelerinin faaliyete geçtiği tarihten sonra 1086 sayılı HUMK’un 427/2 maddesinin uygulanmasının mümkün olmadığı yine 6100 sayılı HMK’nın geçici 3. maddesinin açık hükmüdür. 6100 sayılı yasada temyiz sınırı için gayrımenkuller açısından bir ayrım yapılmamıştır.
3402 sayılı Yasanın ek 6. maddesinin geriye yürüyeceğine dair herhangi bir düzenleme de yapılmamıştır. Genel kural, özel hukuk yargılamasına ilişkin kanun hükümlerinin yürürlük tarihinden sonra sonuç doğurmasıdır. Usul hükümlerinin derhal sonuç doğuracağı ve uygulanacağı ilkesinin nasıl anlaşılması gerektiği yukarıda izah edilmiştir.
Verildiği anda değer itibariyle istinaf veya temyiz sınırının altında kalan kararların o anda kesinleştiğinde ise şüphe bulunmamaktadır. Bir kararın kesinleşmesi, ya verildiği anda miktar itibariyle kanun yoluna kapalı olması, veya kanunda açıkça kesin olduğunun belirtilmesi nedeniyle, ya da kanun yolları tüketilmek suretiyle olur. Verildiği anda kesin olan hüküm bakımından artık yargılama bitmiştir. Yargılama süreci biten bir uyuşmazlık için temyiz incelemesi mümkün değildir. Kesinlik yargılamanın devamına engel bir durumdur. Hüküm verildiği anda kesin olduğu için artık tamamlanmış bir usulü işlem söz konusudur. Bu nedenle HMK 448.maddesi gereğince Kadastro Kanunu’nun ek 6. maddesinin tamamlanmış işlemlere uygulanması mümkün değildir. Ayrıca kesin olan bu kararın lehine olan taraf bakımından usulü kazanılmış hak doğuracağı da unutulmamalıdır. Usulü kazanılmış hak ilkesi kamu düzeninden olup usul hukukunun en önemli ilkelerinden biridir.
Prof. Dr. Baki KURU “ miktar veya değeri temyiz (kesinlik) sınırını geçmeyen menkul (taşınır) mal ve alacak davalarına ilişkin nihai kararlar kesindir.” (HUMK hükümlerine göre) derken Hukuk Muhakemeleri Usulü 2001 Altıncı baskı 4981.sayfasında “ Kanundan ötürü verildiği anda kesin olan bir karar temyiz edilirse, temyiz talebi (esasına girilmeden) mesmu olmadığından dolayı reddedilir. Fakat, Yargıtay, böyle bir (kesin) kararı yanlışlıkla bozarsa, bu bozma kararı ve mahkemenin bundan sonra yaptığı işlemler geçersizdir (yok sayılır)” demektedir. Sayın çoğunluğun değere bakılmaksızın kanun yolu denetimi yapılması gerektiği yönündeki görüşüne katılmıyorum. Diğer yandan,
Somut uyuşmazlığa gelince, taşınmazın keşfen değerin 1.337 TL olarak belirlendiği, İlk Derece Mahkemesince davanın kabulüne karar verildiği, Bölge Adliye Mahkemesince de istinaf başvurusunun esastan kesin olarak reddedildiği, bu kararın temyiz talebinin de kararın değer itibariyle temyiz kesinlik sınırının altında kaldığı gerekçesiyle ek karar ile reddedildiği dosya kapsamıyla sabittir.
Harçlar Kanununun 16. maddesi gereğince dava değerinin, taşınmazın dava tarihi itibariyle keşfen belirlenen değeri olup bu değer üzerinden istinaf talebinin ve temyiz talebinin reddine karar verilmesi doğrudur. Anayasa Mahkemesinin 2018/36896 başvuru nolu kararı da bu yöndedir.
Yukarıda açıklanan nedenlerle Bölge Adliye Mahkemesinin yerinde olan ek kararının onanması gerekirken , ek karar kaldırılarak asıl kararın bozulması yönündeki sayın çoğunluk görüşüne katılmıyorum.