Ceza Genel Kurulu 2020/439 E. , 2021/691 K.
Kararı Veren
Yargıtay Dairesi : (Kapatılan) 16. Ceza Dairesi
Mahkemesi :Ceza Dairesi
Sayısı : 285-238
Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçundan sanık ...’in TCK’nın 309/1, 3713 sayılı Kanun’un 5, TCK’nın, 62, 53, 58/9-6 ve 63. maddeleri uyarınca müebbet cezası ile cezalandırılmasına, hak yoksunluğuna, cezasının mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine ve mahsuba ilişkin ... 3. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 06.04.2018 tarihli ve 21-175 sayılı resen istinaf kanun yoluna tabi hükme yönelik sanık ve müdafisi tarafından da istinaf başvurusunda bulunulması üzerine ... Bölge Adliye Mahkemesi 8. Ceza Dairesince 28.11.2018 tarih ve 285-238 sayı ile suç tarihinin gerekçeli karar başlığında yanlış yazılmasına ilişkin aykırılığın düzeltilerek istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.
Bu kararın da sanık ve müdafisi tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay (Kapatılan)16. Ceza Dairesince 14.10.2019 tarih ve 2347-6135 sayı ile;
'...
1- Anayasayı ihlal suçunda hâl ve koşullara göre neticeyi önleme yönünden hukuki yükümlülüğü bulunan sanığın, Anayasal düzene yönelik tehlike ve tehditler ortaya çıktığında, farklı saiklerle çekimser kalınmasının görevle bağdaşmadığı, tehdidi ortadan kaldırmak için zamanında ve isabetli karar vermek, uygulamada oluşabilecek riskleri üstlenmek zorunluluğu karşısında, yaşanan somut olayda, Komutan sorumluluğu çerçevesinde darbecilere karşı net tavır ortaya konulmaması ve bu tavrın vaktinde kamuoyu ile paylaşılmaması, Valilik ve diğer güvenlik güçleri ile işbirliği yapmaması şeklindeki eylemlerinin kanuni tanımda öngörülen cebir ve şiddet içeren icrai hareket niteliğinde olmaması, neticenin/somut zarar tehlikesinin gerçekleşmesini sağlayacak biçimde faillerle birlikte fiil üzerinde müşterek hakimiyet kurmasını temin edecek fonksiyonel bir mahiyet taşımaması, suç organizasyonu içinde bir iş bölümünün gereği olarak görevlendirilmesi nedeniyle ika edildiğinin kanıtlanamaması nedeniyle müsnet suç yönünden TCK'nın 37. maddesi kapsamında fail olarak sorumlu tutulamayacağı ancak suçun icrasına başlanmasından sonra katılma iradesini açıkça ortaya koyan hareketlerin, zaman, nitelik ve yakın zarar tehlikesine yaptığı katkı itibariyle bütün olarak darbenin icrasını kolaylaştırmaya yönelik olup, 5237 sayılı TCK’nın 309/1 ve 39/2-c. maddeleri kapsamında Anayasayı ihlale teşebbüs suçuna yardım etmek suçunu oluşturduğu ve sanığın konumu, üstlendiği vazife nazara alınarak ceza tayin edilmesi gerektiği gözetilmeden atılı eylemi doğrudan fail olarak gerçekleştirdiğinin kabulü ile yazılı şekilde hüküm kurulması,
2- Kabul ve uygulamaya göre de;
Duruşmada SEGBİS vasıtasıyla kaydedilen sanık savunmalarına ilişkin SEGBİS çözüm tutanağı düzenleyen bilirkişiye ödenen ücretin yargılama gideri olarak sanığa yükletilmesi,' isabetsizliklerinden bozulmasına karar verilmiştir.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise 09.01.2020 tarih ve 576 sayı ile;
'...
Sanığın darbeciler tarafından gönderilen sıkıyönetim direktifinin benimsediğini ‘bana da ... ve Sinop sıkıyönetim komutanı olarak görev vermişler’ sözü ile gösterdiği, tüm rütbeli personelin birliğe gelmelerini emredip er ve erbaşa teçhizat dağıttığı, ancak astlarının emrin hukuka aykırı olduğundan bahisle sıkıyönetim direktiflerine uymayacaklarını kesin bir dille açıklaması üzerine sanığın komutanı bulunduğu askeri birlikten dışarıya yansıyan bir hareket olmadığı, olay günü darbeciler tarafından bir kısım subay ve generallarin görevden alındığına ve yerlerine atama yaptıklarına dair direktiflerinin varlığı karşısında, sıkıyönetim direktifleri ile sıkıyönetim komutanı olarak atanan ve bu direktifleri benimsediğini gösteren sanığın darbe organizasyonu içinde olmadığının düşünülemeyeceği, sıkıyönetim emrini aldıktan sonra verdiği emirler ve astları ile yaptığı toplantı saatleri itibariyle yurdun değişik yerlerinde darbenin cebir ve şiddet unsurlarının görünür hale geldiği, sanığın cebir ve şiddet içeren bir eylemi bulunmasa da katılma iradesinin gösterdiği eylemin o an itibariyle cebir ve şiddet içerikli kararkterinin ortaya çıkmış ve tehlikenin somut bir şekilde ülke genelinde görünür hale gelmiş olmasına göre, bulunduğu makamın verdiği sorumluluk gereğince kanunsuz emre açıkça karşı çıkma ve bu emirleri bertaraf etme yükümlüğü bulunan, buna rağmen verdiği emirlerle icrai hareketlere başlayan ancak astlarından destek alamaması nedeniyle eylemine devam edemeyen sanığın fail olarak sorumlu tutulması gerektiği …' görüşüyle itiraz kanun yoluna başvurmuştur.
CMK'nın 308. maddesi uyarınca inceleme yapan Yargıtay (Kapatılan) 16. Ceza Dairesince 06.07.2020 tarih ve 545-3444 sayı ile itiraz nedenlerinin yerinde görülmediğinden bahisle Yargıtay Birinci Başkanlığına gönderilen dosya, Ceza Genel Kurulunca değerlendirilmiş ve açıklanan gerekçelerle karara bağlanmıştır.
TÜRK MİLLETİ ADINA
CEZA GENEL KURULU KARARI
Özel Daire ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı arasında oluşan ve Ceza Genel Kurulunca çözümlenmesi gereken uyuşmazlık; Anayasayı ihlale teşebbüs etme suçu bakımından; sanığın yardım eden mi yoksa suça iştirak eden olarak mı sorumlu tutulması gerektiğinin belirlenmesine ilişkin ise de; Ulusal Yargı Ağı Projesi bilişim sistemi üzerinden alınan nüfus kayıt örneğinde sanığın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itiraz talebinden sonra 20.04.2021 tarihinde öldüğü bilgisine yer verilmesi karşısında sanığa yönelik itiraz bakımından Ceza Genel Kurulunca inceleme yapılıp yapılamayacağının değerlendirilmesi gerekmektedir.
İncelenen dosya kapsamından,
Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) sisteminden alınan güncel nüfus kaydına göre sanık ...'in Özel Dairenin bozma kararı ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itirazından sonra 20.04.2021 tarihinde öldüğü anlaşılmaktadır.
Ön sorun bakımından isabetli bir çözüme ulaşılabilmesi için karar tarihinden sonra sanık veya hükümlünün ölmüş olmasına bağlanan hukuki sonuçlarla ilgili yasal düzenlemeler üzerinde durulmasında fayda bulunmaktadır.
TCK’nın 'Sanığın veya hükümlünün ölümü' başlıklı 64. maddesi;
'Sanığın ölümü hâlinde kamu davasının düşürülmesine karar verilir. Ancak, niteliği itibarıyla müsadereye tabi eşya ve maddi menfaatler hakkında davaya devam olunarak bunların müsaderesine hükmolunabilir.
(2) Hükümlünün ölümü, hapis ve henüz infaz edilmemiş adlî para cezalarını ortadan kaldırır. Ancak, müsadereye ve yargılama giderlerine ilişkin olup ölümden önce kesinleşmiş bulunan hüküm, infaz olunur.' şeklinde düzenlenmiştir.
Görüldüğü gibi, TCK’nın 64. maddesinde; sanığın ölümü durumunda kamu davasının düşürüleceği, sadece niteliği itibarıyla müsadereye tâbi olan eşya ve yararlar hakkında yargılamaya devam edileceği; hükümlünün ölümü hâlinde ise cezanın ortadan kaldırılmasına karar verilmekle birlikte, müsadere ve yargılama giderlerine ilişkin hükmün infaz edileceği belirtilmek suretiyle hükümlü ile sanığın ölümüne farklı sonuçlar yüklenmiştir.
Buna göre, kamu davası açılmadan önce şüphelinin ölmesi hâlinde kovuşturma imkânının bulunmaması nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığı kararı, kamu davası açıldıktan sonra sanığın ölmesi hâlinde ise mahkemece düşme kararı verilecektir. Ölüm, ceza ilişkisini sadece ölen kişi bakımından sona erdirdiğinden iştirak hâlinde işlenen suçlarda diğer sanıklar hakkında davaya devam edilecek, sanığın ölümü niteliği itibarıyla müsadereye tâbi eşya ve maddi menfaatler hakkında davaya devam olunarak müsadere kararı verilmesine engel olmayacaktır. Sanığın ölümü ceza ve infaz ilişkisini düşürürken, hakkındaki mahkûmiyet hükmü kesinleşmiş olan hükümlünün ölümü sadece hapis ve henüz infaz edilmemiş adli para cezalarının infaz ilişkisini ortadan kaldıracaktır. Buna bağlı olarak ölümden önce tahsil edilmiş bulunan para cezaları mirasçılarına iade edilmeyecek, buna karşın tahsil edilmemiş bulunan para cezaları da mirasçılardan istenmeyecek, bunun yanında müsadereye ve yargılama giderlerine ilişkin hükümler ölümden önce kesinleşmiş olmak kaydıyla infaz olunacaktır.
Suç teşkil eden bir fiilin işlenmesiyle fail ile devlet arasında doğan ceza ilişkisi, bu fiili işleyen sanığın ya da hükümlünün ölümüyle cezaların şahsiliği ilkesi nedeniyle başkası sorumlu tutulamayacağından, düşmektedir. Ölüm, bir vakıa olan suçu ortadan kaldırmayacak, fakat ortada suçtan sorumlu tutulacak kişi olmadığından, devletin suçla birlikte ortaya çıkan cezalandırma sorumluluk ve yetkisini sona erdirecektir.
Ceza Genel Kurulunun istikrar kazanmış kararlarında da açıklandığı üzere, temyiz aşamasında sanığın öldüğüne ilişkin bir iddianın ortaya çıkması ya da Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi vasıtasıyla alınan nüfus kaydında öldüğü bilgisinin yer alması veya sanık adına tebliğnamenin tebliğ edilmesi için çıkarılan evrakın öldüğünden bahisle iade edilmesi gibi durumlarda, ölümün kamu davasının düşmesini gerektiren bir neden olduğu göz önüne alınarak, ölüm nedeniyle düşme kararının temyiz mercisince dosya üzerinde yapılan inceleme sırasında verilmesi yerine, ölüm bilgisi nedeniyle diğer yönleri incelenmeyen hükmün bozulmasına karar verilerek, yerel mahkemelerce mahallinde yapılan araştırma sonucunda sanığın öldüğünün kesin olarak saptanmasından sonra düşme kararı verilmesinin sağlanması gerekmektedir.
Öte yandan, 5352 sayılı Adlî Sicil Kanunu’nun 'Adlî sicil bilgilerinin silinmesi' başlıklı 9. maddesinin ikinci fıkrasında ilgilinin ölümü üzerine adli sicil bilgilerinin, aynı Kanun'un 'Adlî sicil ve arşiv bilgilerinin silinmesi' başlıklı 12. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde ise ilgilinin ölümü üzerine adli sicil ve arşiv bilgilerinin tamamen silineceği hüküm altına alınmıştır.
Gelinen aşamada itiraz olağanüstü kanun yoluna başvurulmasına ilişkin esaslar ve başvuru amaçları ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itiraz tarihinden sonra hükümlünün ölmesi durumunda nasıl bir karar verilmesi gerektiği üzerinde de durulmalıdır.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itirazı kurumu, 1412 sayılı CMUK'da temyize ilişkin hükümler içerisinde düzenlenmişken, 5271 sayılı CMK'da olağanüstü kanun yolları kısmında yer almıştır. 1412 sayılı CMUK’nın 322/4. maddesi; 'Ceza dairelerinden birinin kararına karşı Cumhuriyet Başmüddeiumumisi, ilamın kendisine verildiği tarihten otuz gün içinde Ceza Umumi Heyetine itiraz edebilir.' biçiminde iken, 5271 sayılı CMK’nın 308. maddesi; 'Yargıtay ceza dairelerinden birinin kararına karşı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, re'sen veya istem üzerine, ilâmın kendisine verildiği tarihten itibaren otuz gün içinde Ceza Genel Kuruluna itiraz edebilir. Sanığın lehine itirazda süre aranmaz.' şeklinde düzenlenmiştir. 05.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6352 sayılı Kanun'un 99. maddesiyle de, 5271 sayılı CMK’nın 308. maddesine;
'2- İtiraz üzerine dosya, kararına itiraz edilen daireye gönderilir.
3- Daire, mümkün olan en kısa sürede itirazı inceler ve yerinde görürse kararını düzeltir; görmezse dosyayı Yargıtay Ceza Genel Kuruluna gönderir.' şeklindeki (2) ve (3) numaralı fıkralar eklenmek suretiyle madde son şeklini almıştır.
Temyiz incelemesi sonucu Yargıtay ilgili Ceza Dairesince hükme ilişkin karar verilmesiyle olağan kanun yolları sona ermektedir. Bu aşamadan sonra ancak 5271 sayılı CMK’nın 308. maddesi uyarınca olağanüstü kanun yolu olan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itirazı gündeme gelebilecektir.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itiraz yetkisi, Yargıtay Ceza Daireleri kararlarına karşı başvurulan olağanüstü bir kanun yolu olup bu yetki sadece Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısına aittir. Yargıtay Cumhuriyet Savcıları, Yargıtay Kanunu'nun 28. maddesi uyarınca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı adına bu yetkiyi kullanırlar.
İtiraz, daire kararında gerek maddî ve gerek usul hukukuna aykırı olduğu saptanan hususlara yönelik olabilir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı itiraz yasa yoluna başvurusunu 'itirazname' denilen belgeyi düzenleyerek yapar. İtiraz başvurusunda itiraz nedenlerinin açık ve gerekçesiyle birlikte yazılı olarak bildirilmesi gerekir.
Yargıtay Ceza Genel Kurulu, itiraz üzerine incelemeyi dosya üzerinden yapar ve düşme sebebi varsa davanın düşmesine karar verir. İtiraz nedenlerini yerinde görmezse itirazı reddeder, yerinde görürse, kararı ıslah eder. İtirazın reddedilmesi hâlinde Ceza Dairesinin kararı konusunda bir karar vermesi gerekmez (Nur Centel, Hamide Zafer, Ceza Muhakemesi Hukuku, Beta Basım Yayım Dağıtım, 19. Bası, ... 2020, .... 956.).
5271 sayılı CMK’nın olağanüstü yasa yolları bölümünde yer alıp 308. maddesinde düzenlenen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı itirazının, Özel Ceza Daire kararlarındaki hukuka aykırılıkların, Ceza Genel Kurulu tarafından giderilmesini isteme ve bu yolla içtihat birliğini sağlama işlevi de bulunmaktadır. Kanun yollarının ortak amacı, temyiz edilen kararların hukuka ve maddi gerçeğe uygunluğunun denetlenmesi olup Yargıtay Ceza Dairelerinin temyiz incelemesi sonucunda verdikleri kararların da, temyiz incelemesinin kapsamı gözetilerek gerek maddi gerekse muhakeme hukukuna aykırı olduğu gerekçesiyle itiraz kanun yoluna başvurulabileceğinde bir tereddüt bulunmamaktadır.
Bununla birlikte, kanun yolu davası açabilmek için korunan hukuki yararın ihlal edilmiş olması gerekir. Kanun yolu başvurusunun temel şartlarından biri karardan zarar görme şartıdır (Feridun Yenisey, Ayşe Nuhoğlu, Ceza Muhakemesi Hukuku, Seçkin Yayıncılık, 9. Baskı, ..., 2021, .... 894-899.). Olağanüstü kanun yollarının genel amacı, kesin hükmün otoritesinin ancak çok ciddi boyutta hukuka aykırılıkların bulunması hâlinde hukuk düzenince kabul görmeyerek ortadan kaldırılmasıdır. Yargısal kararın güvenirliği ve hukuki kesinlik ilkeleri de dikkate alındığında, ancak hukuki yararın bulunması kaydıyla olağanüstü kanun yollarına başvurulabileceği kabul edilmelidir.
Bu açıklamalar ışığında ön sorun değerlendirildiğinde;
Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçundan verilen mahkûmiyet kararı Özel Dairece bozulmasına karar verilen sanık ...'in Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) sisteminden alınan güncel nüfus kaydına göre Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itirazından sonra 20.04.2021 tarihinde öldüğü anlaşılan dosyada;
Sanığın itiraz tarihinden sonra ölmesi nedeniyle ceza mahkûmiyeti ve mahkûmiyete bağlı tüm sonuçlar ortadan kalkmış bulunacağından mahkûmiyet kararından zarar görme şartının gerçekleşmesi artık söz konusu olmadığı gibi sadece sanık açısından sonuç doğuracak olan hükümlerin, maddi ceza hukuku veya muhakeme hukukuna uygun olup olmadığının denetlenmesinde de hukuki bir yarar kalmadığı anlaşıldığından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının konusunun kalmadığı, bu nedenle de sanık ...'e yönelik itiraz bakımından Ceza Genel Kurulunca inceleme yapılamayacağı kabul edilmelidir.
Bu itibarla, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının bu ön sorun yönünden reddine karar verilmelidir.
Ulaşılan sonuç karşısında diğer uyuşmazlık konusu değerlendirilmemiştir.
SONUÇ :
Açıklanan nedenlerle;
1- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının REDDİNE,
2- Dosyanın, mahalline gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİ EDİLMESİNE, 28.12.2021 tarihinde yapılan müzakerede oy birliğiyle karar verildi.