1. Hukuk Dairesi 2021/4371 E. , 2022/2544 K.
MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL - TASHİH
Taraflar arasındaki tapu iptali ve tescil davasından dolayı kesinleşmiş Mahkeme ilamının tashihine yönelik ek karar hakkında yapılan temyiz incelemesi sonucunda Yargıtay (Kapatılan) 16. Hukuk Dairesince İlk Derece Mahkemesi kararının bozulmasına dair verilen karara, İlk Derece Mahkemesince uyularak yeniden yapılan yargılama sonucunda; tashih talebinin reddine ilişkin karar, süresi içinde davalı Hazine vekili ile davacı tarafından temyiz edilmekle; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü:
I.DAVA
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin, Malatya ili, Yeşilyurt ilçesi, Kuşdoğan köyü, Akbaba mevkii, 139 ada, 13 parsel sayılı taşınmazın içerisinde (keşif esnasında sınırları tam olarak gösterilmek suretiyle) yaklaşık 9.000-10.000 m2'lik kısmının zilyeti olduğunu; ancak söz konusu taşınmazın toplamda 43.137,57 m2 olarak Hazine adına ihdasen kaydedildiğini; davacının 30-35 yılı aşkın bir süredir bu yeri imar-ihya ederek tarıma kazandırdığını ve süre zarfında ekip biçtiğini beyanla; dava konusu taşınmazın talebe konu kısmının tespit edilerek, Hazine adına olan tapusunun iptali ile müvekkili adına tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
II.DAVA
Davalı Hazine vekili cevap dilekçesinde özetle; açılan davanın haksız ve mesnetsiz olduğunu, kadastro harici bırakma işleminin de bir kadastro işlemi kabul edildiğinden davanın süresinde açılmadığını, hak düşürücü süre nedeniyle davanın reddinin gerektiğini, zilyetlik koşullarının gerçekleşmediğini, davacının iyi niyetli olmadığını, bu nedenlerle davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
III.MAHKEME KARARI
Mahkemece, davacı lehine kazandırıcı zamanaşımı şartları oluştuğu gerekçesiyle, çekişmeli 139 ada 12 parsel sayılı taşınmazın (A) harfi ile gösterilen bölümün davacı adına tesciline karar verilmiştir.
IV.YARGITAY ONAMA KARARI
Yargıtay (Kapatılan) 16. Hukuk Dairesinin 19/10/2015 tarihli ve 2014/15211 E., 2019/2957 K. sayılı kararıyla davalıların temyiz itirazları reddedilerek karar onanmıştır.
V.EK KARAR
İlk Derece Mahkemesince, karardan sonra alınan 04/04/2016 tarihli fen bilirkişi raporu doğrultusunda, Malatya ili, Yeşilyurt ilçesi, Kuşdoğan köyü, 139 ada, 13 parsel sayılı taşınmazdan toplulaştırma ile ayrılan 260 ada 4 parsel sayılı taşınmazın krokide (B) harfi ile gösterilen 1.051,61 m2'lik kısmın ifraz edilerek, 260 ada 3 parsel sayılı taşınmaza ilave edilmek suretiyle, 12.557,16 m2 olarak ve tarla vasfıyla davacı ... oğlu, (T.C. No: 17993176452) ... adına tapuya tesciline, 260 ada 4 parsel sayılı taşınmazın ise 25.793 m2 olarak yeniden tesciline olarak tashihine karar verilmiştir.
VI.TEMYİZ
1.Temyiz Yoluna Başvuranlar
İlk Derece Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davalı Hazine vekili temyiz isteminde bulunmuştur.
2.Temyiz Nedeni
Davalı Hazine vekili temyiz dilekçesinde özetle, davacı tarafından herhangi bir tavzih dilekçesi verilmediği halde Mahkemece tashih kararı verildiğini, usule uyulmadan verilen kararın bozulmasını talep etmiştir.
VII.BOZMA KARARI
Yargıtay (Kapatılan) 16. Hukuk Dairesinin 16/10/2019 tarihli ve 2016/11363 Esas - 2019/6479 Karar sayılı bozma kararında; '6100 sayılı HMK'nın 'hükmün tashihi' başlıklı 304. maddesinde, tashihin koşulları açıklanmış olup, hükümdeki yazı ve hesap hataları ile diğer benzeri açık hatalarını Mahkemece re'sen veya taraflardan birinin talebi üzerine düzeltilebileceği, ne var ki, Mahkemece 04.04.2016 tarihli tashihe ilişkin ek karar ve gerekçeli kararın arka sayfasına verilen şerhle, haklarında hüküm bulunmayan ve toplulaştırma sonucu oluştuğu belirtilen 260 ada 3 ve 4 parsel sayılı taşınmazların hüküm fıkrasına eklenmesi suretiyle hüküm fıkrasında taraflara tanınan haklar değiştirildiği, tashih veya tavzih, verilen hükmün hukuka uygunluğunu kontrol etmeye yarayan bir kanun yolu olmadığı gibi, yargılamanın iadesine karar verilmedikçe veya hüküm temyiz edilip bozulmadıkça verilen hükmün değiştirilmesi de hukuken mümkün olmadığı, bu duruma göre, hükmün tashihi yoluyla, hüküm fıkrasının yukarıda belirtilen şekilde değiştirilerek yeniden hüküm tesis edilmesi Yasal düzenlemeler karşısında olanaklı olmadığı' gerekçesiyle ek karar bozulmuştur.
1.Mahkemesince Bozmaya Uyularak Verilen Karar
Mahkemece, Yargıtay (Kapatılan) 16. Hukuk Dairesinin 16/10/2019 tarihli ve 2016/11363 Esas - 2019/6479 Karar sayılı bozma kararında belirtilen gerekçe mucibince, 04/04/2016 tarihli ek kararın hükümsüz sayılarak, gerekçeli kararın arka sayfasına verilen şerhin iptaline; davanın kabulü ile; dava konusu Malatya ili, Yeşilyurt ilçesi, Kuşdoğan köyü, 139 ada, 13 parsel sayılı taşınmaza ait tapu kaydının iptali ile 19/12/2013 tarihli tapu fen bilirkişi raporu krokisinde (A) harfi ile gösterilen 12.557,35 m2'lik kısmının ifraz edilerek; aynı adada son parsel numarası verilmek suretiyle ve tarla vasfıyla davacı ... oğlu, ... adına tapuya tesciline karar verilerek, davalı vekilinin tashih talebinin reddine karar verilmiştir.
2.Bozma Sonrası Mahkeme Kararına Karşı Temyiz Yoluna Başvuranlar
Mahkemenin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davacı vekili ile davalı Hazine vekili temyiz isteminde bulunmuştur.
3.Temyiz Nedenleri
3.1. Davacı vekili temyiz dilekçesinde özetle, toplulaştırma sonucu taşınmazın parsel numarası değiştiğinden infaz kabiliyetinin olmadığını, Mahkemece tashih kararının kaldırılarak yeni bir hüküm kurulması gerekirken tashih kararının kaldırılmasıyla yetinilmesinin hukuka aykırı olduğunu öne sürerek, kararın bozulmasını talep etmiştir.
3.2. Davalı Hazine vekili temyiz dilekçesinde özetle, tashih talebinin mevcut olmadığını, talep mevcut ise vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiğini öne sürerek, kararın bozulmasını talep etmiştir.
4. Gerekçe
4.1. Uyuşmazlık ve hukuki nitelendirme
Uyuşmazlık, tapu iptali ve tescil istemi üzerine verilen kararın tashihi istemine ilişkindir.
4.2. İlgili Hukuk
4.2.1. Bilindiği üzere; hükmün tashihi ve tavzihi 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun (HMK) 304. (1086 sayılı HUMK'un 455.) ve devamı maddelerinde düzenlenmiş olup, 6100 sayılı HMK'nın 304. maddesinde '(1) Hükümdeki yazı ve hesap hataları ile diğer benzeri açık hatalar, Mahkemece re'sen veya taraflardan birinin talebi üzerine düzeltilebilir. Hüküm tebliğ edilmişse hakim, tarafları dinlemeden hatayı düzeltemez. Davet üzerine taraflar gelmezse, dosya üzerinde inceleme yapılarak karar verilebilir. (2) Tashih kararı verildiği takdirde düzeltilen hususlarla ilgili karar, mahkemede bulunan nüshalar ile verilmiş olan suretlerin altına veya bunlara eklenecek ayrı bir kağıda yazılır, imzalanır ve mühürlenir.' şeklindeki hükmün tashihi; 305. maddesinde de '(1) Hüküm yeterince açık değilse veya icrasında tereddüt uyandırıyor yahut birbirine aykırı fıkralar içeriyorsa, icrası tamamlanıncaya kadar taraflardan her biri hükmün açıklanmasını veya tereddüt ya da aykırılığın giderilmesini isteyebilir. (2) Hüküm fıkrasında taraflara tanınan haklar ve yüklenen borçlar, tavzih yolu ile sınırlanıdırılamaz, genişletilemez ve değiştirilemez.' şeklinde hükmün tavzihi müesseseleri düzenlenmiştir. Aynı Kanun'un 306. maddesinde de 'Tavzih, dilekçeye tarafların sayısı kadar nüsha eklenmek suretiyle hükmü veren mahkemeden istenebilir. Dilekçenin bir nüshası cevap süresi Mahkemece belirlenerek karşı tarafa tebliğ edilir. Cevap, tavzih talebinde bulunan tarafa tebliğ olunur. Mahkeme, cevap verilmemiş olsa bile dosya üzerinde inceleme yaparak karar verir; ancak gerekli görürse iki tarafı sözlü açıklamalarını yapabilmeleri için davet edebilir. Mahkeme, tavzih talebini yerinde gördüğü takdirde 304. madde uyarınca işlem yapar.' düzenlemelerine yer verilmiştir.
4.2.2. Öte yandan, 6100 sayılı HMK'nın 297/2. maddesinde 'Hükmün sonuç kısmında, gerekçeye ait herhangi bir söz tekrar edilmeksizin, taleplerden her biri hakkında verilen hükümle, taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların, sıra numarası altında; açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde gösterilmesi gereklidir.' düzenlemesi yer almaktadır. Kamu düzeninden olan doğru sicil oluşturma ilkesi gereğince hakimin infazı kabil karar verme yükümlülüğü vardır. Yasa maddesinin bu açık hükmüne göre, mahkemelerce kurulan hükümler infaz sırasında tereddüt ve şüphe yaratmayacak nitelikte olmalıdır.
4.3. Değerlendirme
(VII/1) numaralı paragrafta yer verilen ve hükmüne uyulan kesin bozma kararında gösterildiği şekilde işlem yapılarak yazılı şekilde karar verilmesinde herhangi bir isabetsizlik bulunmamaktadır.
VIII.SONUÇ:
Açıklanan nedenlerle; yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle, usul ve yasaya ve bozma kararının gerekçelerine uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 26,30 TL onama harcının davacıdan alınmasına, 492 Sayılı Harçlar Kanunu'nun değişik 13. maddesinin j bendi gereğince Hazineden harç alınmasına yer olmadığına, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 29/03/2022 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.
(Muhalif) (Muhalif)
-MUHALEFET ŞERHİ-
Dava, tapu iptal tescil isteğine ilişkin olup, temyize konu karar, tavzih isteğinin reddine ilişkin ek karardır.
Mahkemece öncelikle tapu iptal tescil isteği kabul edilmiş, bu kararın onanması üzerine infaz için müracaat edildiğinde Kadastro Müdürlüğünün 25.12.2015 tarihli yazısıyla, karardan sonra toplulaştırma işlemi yapıldığı için hüküm altına alınan kısmın parsel numaralarının ve sınırlarının değiştiği, bu nedenle hükmün infazının mümkün olmadığı belirtilerek tavzih istenmiştir.
Mahkemece tavzih talebi kabul edilmiş, bu karar Yargıtay (kapatılan) 16. Hukuk Dairesi tarafından bozulmuş, Mahkemece bozmaya uyularak tavzih talebinin reddine karar verilmiş, bu karar ise sayın çoğunluk tarafından onanmıştır.
Sayın çoğunluk ile aramızda oluşan uyuşmazlık, hükmün tavzihinin mümkün olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.
Hükme esas alınan ve yine tavzihe esas alınan bilirkişi raporları incelendiğinde hükmün infazının mümkün olmadığı, ilk karardan sonra toplulaştırma nedeniyle parsel numaraları ve sınırlarının değiştiği görülmektedir.
Kesinleşen kararın infazı için ilgili Tapu Müdürlüğüne müracaat edilmiş, Tapu Müdürlüğü vermiş olduğu cevabı yazı ile söz konusu ilamın neden infaz edilemeyeceğini açıkça belirtmiştir.
Bunun üzerine davacı, Mahkemeye müracaat ederek hükmün tavzihini talep etmiş, Mahkemece sonuç itibariyle talep reddedilmiştir.
Bilindiği üzere, mahkeme kararlarının nasıl yazılacağı, hükmün ne suretle kurulacağı 6100 sayılı HMK’nın 294 v.d maddelerinde düzenlenmiş, 297/2.fıkrası ise “ Hükmün sonuç kısmında, gerekçeye ait herhangi bir söz tekrar edilmeksizin, taleplerden her biri hakkında verilen hükümle, taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların, sıra numarası altında; açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde gösterilmesi gereklidir.” diyerek bu hususta tereddüt bırakmamıştır.
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2017/2468 E., 2021/608 K. sayılı 25.5.2021 tarihli ve 2017/968 E., 2020/328 K. sayılı 3.6.2020 tarihli kararlarında ;
“13. Mahkeme kararlarında nelerin yazılacağı HMK’nın 297. maddesinde belirtilmiştir. Buna göre karar, tarafların iddia ve savunmalarının özetini, anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususları, çekişmeli vakıalar hakkında toplanan delilleri, delillerin tartışılması ve değerlendirilmesini, sabit görülen vakıalarla bunlardan çıkarılan sonuç ve hukuki sebepleri kapsar. Hükmün sonuç kısmında gerekçeye ait herhangi bir söz tekrar edilmeksizin, taleplerden her biri hakkında verilen hükümle, taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların sıra numarası altında; açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde gösterilmesi gereklidir.
14. Bu biçim yargıda açıklık ve netlik prensibinin gereğidir. Aksi hâl, yeni tereddüt ve ihtilaflar yaratır. Hatta giderek denebilir ki, dava içinden davalar doğar. Hükmün hedefine ulaşmasını engeller, kamu düzeni ve barışı oluşturulamaz.
15. Diğer taraftan yasanın aradığı anlamda oluşturulacak kısa ve gerekçeli kararların hüküm fıkralarının açık, anlaşılır, çelişkisiz, uygulanabilir olmasının gerekliliği kadar; kararın gerekçesinin de, sonucu ile tam bir uyum içinde, o davaya konu maddi olguların Mahkemece nasıl nitelendirildiğini, kurulan hükmün hangi nedenlere ve hukuksal düzenlemelere dayandırıldığını ortaya koyacak; kısaca, maddi olgular ile hüküm arasındaki mantıksal bağlantıyı gösterecek nitelikte olması gerekir.
16. Zira tarafların o dava yönünden, hukuk düzenince hangi nedenle haklı veya haksız görüldüklerini anlayıp değerlendirebilmeleri ve Yargıtayın hukuka uygunluk denetimini yapabilmesi için ortada usulüne uygun şekilde oluşturulmuş, hükmün hangi nedenle o içerik ve kapsamda verildiğini ayrıntılarıyla gösteren, ifadeleri özenle seçilmiş ve kuşkuya yer vermeyecek açıklıktaki bir gerekçe bölümünün ve buna uyumlu hüküm fıkralarının bulunması zorunludur.
17. Bütün mahkemelerin her türlü kararlarının gerekçeli olarak yazılması gerektiğini öngören 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 141/3. maddesi ve ona koşut bir düzenleme içeren HMK’nın 297. maddesi, işte bu amacı gerçekleştirmeye yöneliktir.
18. Öte yandan mahkeme kararlarının taraflar, bazen de ilgili olabilecekleri başka hukuki ihtilaflar yönünden etkili ve bağlayıcı kabul edilebilmeleri, bu kararların yukarıda açıklanan nitelikte bir gerekçeyi içermesiyle ve kısa karar ile gerekçeli karar arasında ve hatta hükmün kendi içinde tereddüde yol açacak çelişkiler taşımaması ile mümkündür….” demek suretiyle gerekçeli kararların nasıl yazılacağı, hükmün nasıl kurulacağı hususuna açıklık getirmiştir.
Yerel Mahkeme her ne kadar HMK’nın 305. maddesi gereği tavzihin mümkün olmadığını belirtmişse de maddenin 2. fıkrasında “ Hüküm fıkrasında taraflara tanınan haklar ve yüklenen borçlar, tavzih yoluyla sınırlandırılamaz, genişletilemez ve değiştirilemez.” demek suretiyle tavzihin sınırlarını belirlemiştir. Dikkat edilirse tavzih isteyen davacıdır ve yapılacak tavzih sonucunda davacı adına tescil hükmü kurulan taşınmaz miktarında bir artış olmayacağı gibi, davalı taşınmazında da bir azalma olmayacaktır. Bu düzeltmenin yapılmaması halinde hükmün infazı mümkün değildir. Zira bilirkişi raporlarından bu husus açıkça anlaşılmaktadır.
Yargılama yapmaktan maksat, taraflar arasındaki uyuşmazlığı gidermek ve taraflara infazı kabil bir ilam vermektir. Verilen hükmün infazının mümkün olmaması halinde uyuşmazlığın çözümünden bahsetmek mümkün olmayacağı gibi yeni uyuşmazlıkların doğması da kaçınılmazdır. Hükmün nasıl yazılacağına ilişkin usul hükümleri kamu düzenindendir. O nedenle bir hükmün HMK’nın 297. maddesine uygun olup olmadığı resen gözetilmelidir. Aksi uygulama Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6. maddesi ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 36. maddesi ile teminat altına alınan adil yargılanma hakkının ihlali olacaktır.
Sonuç itibariyle; yukarıda açıklanan gerekçelerle davacının talebi kabul edilerek hükmün infazı mümkün şekilde açıklanması ve düzeltilmesi gerekirken yerinde olmayan gerekçelerle bu talebin reddine ilişkin ek kararın onanması yönündeki sayın çoğunluk görüşüne katılmıyoruz.