1. Hukuk Dairesi 2021/3648 E. , 2021/7331 K.
MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL
Dava tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir.
Davacı ..., kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği nedenine dayanarak, hudutlarını dava dilekçesinde belirttiği yerin adına tescili istemiyle dava açmıştır. Yargılama sırasında, dava konusu taşınmaz bölümünü de içerisine alır şekilde, taşınmazın idari yoldan 5996 parsel numarasıyla ve 81.577,06 metrekare yüzölçümüyle Hazine adına tescil edilmesi üzerine, davacı bu defa aynı sebebe dayanarak, aynı taşınmaz bölümünün tapu kaydının iptali ile adına tescili istemiyle dava açmış, dava eldeki dava ile birleştirilmiştir.
Davalı ... vekili, taşınmazın imar planında kamu hizmet alanına ayrılan yerde kaldığını, davacı lehine zilyetlikle iktisap koşullarının oluşmadığını beyan ederek davanın reddini savunmuştur.
Yargılama sırasında davaya dahil edilen ... vekili, davacı lehine zilyetlikle iktisap koşullarının oluşmadığını beyan ederek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece yapılan yargılama sonunda, dava konusu taşınmaz bölümünde, zilyetlikle iktisap koşullarının davacı yararına oluştuğu gerekçesiyle davanın kabulüne, hükme esas alınan 18.11.2003 tarihli raporda sarı renk ile gösterilen 1.000,00 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz bölümünün davacı adına tesciline karar verilmiştir.
Hükmün davalı ... vekili ile dahili davalı ... vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine karar, Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin 14.07.2005 Tarih, 2005/4924 Esas, 5396 Karar sayılı ilamıyla; “dava konusu taşınmaz bölümünün ne sebeple ve ne zaman tescil harici bırakıldığının araştırılmadığı, komşu parsel tutanak ve dayanaklarının getirtilmediği, taşınmazın imar planı kapsamında kalıp kalmadığı ve taşınmazda davacı lehine zilyetlikle iktisap koşullarının gerçekleşip gerçekleşmediği hususlarında yeterli araştırma yapılmadığı belirtilerek, belirtilen hususlarda araştırma yapılması” gereğine değinilmek suretiyle bozulmuştur.
Mahkemece bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonunda, davanın reddine karar verilmiştir.
Hükmün davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine karar, Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin 18.11.2008 Tarih, 2008/ 3920 Esas, 5754 Karar sayılı ilamıyla; “hükmün gerekçesinin bulunmadığı” gerekçesiyle, sair yönler incelenmeksizin bozulmuştur.
Mahkemece bozma ilamına uyularak ve ... da davaya dahil edilmek suretiyle yapılan yargılama sonunda, dava konusu taşınmaz bölümünde, zilyetlikle iktisap koşullarının davacı yararına oluştuğu gerekçesiyle, esas davanın ve birleşen davanın ayrı ayrı kabulüne, dava konusu 5996 parsel sayılı taşınmazın, hükme esas alınan 16.04.2010 tarihli raporda sarı renk ile gösterilen 1.000,00 metrekarelik bölümünün tapu kaydının iptali ile davacı adına tesciline karar verilmiştir.
Hükmün davalı ... vekili ile dahili davalı ... vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine karar, Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin 15.10.2012 Tarih, 2012/6650 Esas, 9228 Karar sayılı ilamıyla; “davanın, kadastro çalışmaları sırasında, birbirine komşu iki ayrı çalışma alanının tespiti sırasında koordinat hatası sebebiyle ölçülmeyerek tespit dışı bırakılan, daha sonra idari yoldan arsa niteliği ile 26.12.2005 tarihinde 5996 parsel numarası ile Hazine adına tescil edilen taşınmazın TMK.nun 713/1 ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun 14. maddeleri uyarınca kazanmayı sağlayan zilyetliğe dayanılarak bir bölümünün tapu kaydının iptali ile tescili isteğine ilişkin olduğu, dosya arasında 08.05.2001 tarihli İstanbul Deftardarlığı, Milli Emlak Müdürlüğü tarafından gönderilen cevabi yazıda dava konusu taşınmazın bulunduğu bölgenin 1. Derece tabii sit alanı olduğu, Başakşehir Belediye Başkanlığının 25.12.2009 tarihli yazısında ise dava konusu taşınmazın Yarımburgaz Mağaraları ve çevresi 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde yer aldığının bildirildiği, şu halde dava konusu taşınmazın hangi derece sit alanı kapsamında kaldığı hususunda duraksamanın hasıl olduğu, bundan ayrı davacının dava dilekçesinde dava konusu taşınmazı daha önce kayısı bahçesi olarak kullandığını, daha sonra üzerine bina yapmak suretiyle tasarrufta bulunduğunu bildirdiği halde bu hususta da araştırma yapılmadığı belirtilerek, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu İl Müdürlüğünden ya da Bölge Müdürlüğünden dava konusu yeri kapsayan harita ile hangi derece ve nitelikteki sit alanı kapsamında kaldığını gösteren karar, harita ve belgelerin getirtilerek dosya arasına konulması, yöntemine uygun bir biçimde yapılacak keşifte, konusunda uzman, üniversitede akademisyen düzeyinde 3 kişilik arkeolog ve teknik bilirkişi aracılığıyla Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulundan gelen harita ve belgelerin zemine uygulanması, dava konusu taşınmaz bölümünün 1. 2. ve 3. derece sit alanlarıyla doğal ya da arkeolojik sit alanları kapsamında kalıp kalmadığının saptanmasına çalışılması, bu konuda 2863 sayılı Kanunun 11. maddesi kapsamının göz önünde tutulması, bilhassa taşınmazın davacı tarafından ilk zilyetliğe başlandığı zamandan itibaren kullanım biçiminin, taşınmazın tasarrufa başlanıldığı zamanki niteliğinin yerel bilirkişi ve tanıklardan etraflıca sorularak açıklığa kavuşturulması, taşınmaz üzerinde yapılacak inceleme sonucu korunması gereken kültür ve tabiat varlığının bulunup bulunmadığının saptanması, bundan sonra sonucuna göre karar verilmesi” gereğine değinilmek suretiyle bozulmuştur.
Mahkemece bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonunda, dava konusu taşınmaz bölümünün 1, 2 ve 3. derece sit alanlarıyla doğal ya da arkeolojik sit alanları kapsamında kalmadığı ve taşınmaz bölümünde zilyetlikle iktisap koşullarının davacı yararına oluştuğu gerekçesiyle, ... aleyhine açılan davanın husumet yokluğu nedeniyle reddine, esas davanın ve birleşen davanın ayrı ayrı kabulüne, dava konusu 5996 parsel sayılı taşınmazın, hükme esas alınan 26.09.2014 tarihli raporda gösterilen 1.000,00 metrekarelik bölümünün tapu kaydının iptali ile davacı adına tesciline karar verilmiştir.
Hükmün davalı ... vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine karar, Yargıtay Kapatılan 16. Hukuk Dairesinin 11.04.2016 Tarih, 2015/19695 Esas, 2016/4006 Karar sayılı ilamıyla; “dava konusu taşınmaz bölümünün tespit harici kaldığı tarihteki niteliğinin yöntemince belirlenmediği, taşınmazın ilk olarak hangi tarihte imar planı kapsamına alındığının dosya kapsamından anlaşılamadığı belirtilerek, Mahkemece dava konusu taşınmazın Hazine adına idari yoldan tescili tarihinden geriye doğru 15-20-25 yıl öncesine ait hava fotoğrafları Harita Genel Komutanlığından getirtildikten sonra taşınmaz başında yeniden keşif yapılarak; taşınmazın tespit tarihindeki niteliği, kullanım şekli, zilyetliğin ilk başladığı tarih ile taşınmazların geçmişte ne durumda bulunduğu, kime ait olduğu, kim tarafından ne zamandan beri ne suretle kullanıldığının etraflıca sorulup maddi olaylara dayalı olarak açıklattırılması, 3 kişilik zirai bilirkişi kurulundan taşınmazların toprak yapısı ve niteliğini belirtir gerekçeli rapor alınması, jeodezi ve fotogrametri uzmanı bilirkişiden yukarıda belirtilen tarihlerde çekilmiş stereoskopik üç adet hava fotoğrafının stereoskop aletiyle incelenmesi istenerek, taşınmazın niteliğini belirtir şekilde rapor alınması; dava konusu taşınmazın ilk olarak hangi tarihte imar planı kapsamına alındığı tereddüte yer vermeyecek şekilde belirlendikten sonra ilk imar planının onay tarihinin belirlenmesi, bundan sonra toplanan deliller uyarınca karar verilmesi' gereğine değinilmek suretiyle bozulmuştur.
Mahkemece bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonunda, İstanbul II numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun yazılarından, dava konusu taşınmaz bölümünün 1. derece arkeolojik sit alanında kaldığı, bu nitelikteki bir yerin zilyetlikle iktisap edilemeyeceği gerekçesiyle ... aleyhine açılan davanın husumet yokluğu nedeniyle reddine, Hazine ve ... aleyhine açılan davanın esastan reddine karar verilmiştir.
Hükmün davacı vekili tarafından temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması istenilmiş olmakla, duruşma günü olarak saptanan 29.11.2021 Pazartesi günü için yapılan tebligatlar üzerine temyiz eden davacı vekili Avukat ... ile temyiz edilen davalı ... vekili Avukat ... geldiler, davetiye tebliğine rağmen temyiz edilen dahili davalı ... vekili gelmedi, yokluğunda duruşmaya başlandı,süresinde verildiği ve kayıt olunduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra gelen vekillerin sözlü açıklamaları dinlendi, duruşmanın bittiği bildirildi, iş karara bırakıldı. Dosya incelenerek gereği görüşüldü:
Mahkemece yukarıda açıklanan gerekçe uyarınca yazılı olduğu şekilde hüküm kurulmuş ise de, yapılan araştırma ve inceleme hüküm kurmak için yeterli bulunmamaktadır. Dava konusu taşınmaz bölümünü de içine alan 5996 parsel sayılı taşınmazın idari yoldan Hazine adına tescil edilmesinden önce kurumlarla yapılan yazışmalar sırasında, Tapu ve Kadastro II. Bölge Müdürlüğü’nün 08.05.2001 günlü yazısında, taşınmazın 1. derece doğal sit alanı içerisinde kaldığının belirtildiği; yargılama sırasında yapılan yazışmalarda ise ... Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 25.12.2009 günlü yazısında, 5996 parsel sayılı taşınmazın Yarımburgaz Mağaraları ve çevresi 1. derece arkeolojik sit alanı içerisinde kaldığı; ... Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 08.12.2010 günlü yazısında, 5996 parsel sayılı taşınmazın kısmen 1. derece arkeolojik sit alanı içerisinde kaldığı; İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 11.06.2013 günlü yazısında, 5996 parsel sayılı taşınmazın batısındaki alanın bir kısmının, Küçükçekmece Gölü ve çevresi I. Derece arkeolojik sit alanında kaldığı, ancak dava konusu taşınmaz bölümünün söz konusu sit alanı içerisinde kalmadığı; İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 08.04.2014 günlü yazısında, dava konusu taşınmazın kuzeyinde bulunan 1403 parsel sayılı taşınmazın güneybatı bölümünün yaklaşık 5.000,00 metrekarelik kısmının, Küçükçekmece Gölü ve çevresi I. Derece arkeolojik sit alanında kaldığı, bu bölgeye ait sit sınırlarının en son halini, İstanbul VII Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 20.03.2012/ 132 sayılı kararı ile aldığı; ... Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 03.04.2018 günlü yazısında, 5996 parsel sayılı taşınmazın bir kısmının 16.07.1991 tarih ve 2700 sayılı İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararı ile ilan edilen ve 25.05.2010 tarih ve 262 sayılı İstanbul VII Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararı ve 20.03.2012 tarih ve 132 sayılı İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Bölge Kurul kararı ile revize edilen 1. derece arkeolojik sit alanı içerisinde kaldığı belirtilmiştir.
Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin 15.10.2012 Tarih, 2012/6650 Esas, 9228 Karar sayılı bozma ilamından sonra mahallinde yapılan keşif sonrası, 3 kişilik arkeolog bilirkişi kurulundan aldırılan raporda, İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 11.06.2013 günlü yazısında, dava konusu taşınmaz bölümünün sit alanı içerisinde kalmadığının belirtildiği, dava konusu taşınmaz şehir içinde, yapılaşmaların bulunduğu bir bölgede olduğundan, bu alanda arkeolojik bir veriye rastlamanın mümkün olmadığı, neticeten dava konusu taşınmazın 1, 2 veya 3. derece sit alanlarıyla doğal ya da arkeolojik sit alanı içerisinde kalmadığı belirtilmiş ancak Mahkemece dava konusu taşınmaz bölümüne ilişkin dosya arasında bulunan yazılar arasındaki çelişkiler giderilmemiş, Yargıtay Kapatılan 16. Hukuk Dairesinin 11.04.2016 Tarih, 2015/19695 Esas, 2016/4006 Karar sayılı son bozma ilamından sonra yapılan keşfe refakaten arkeolog bilirkişi götürülmemiştir. Yine, dava konusu taşınmazın sınırında yol bulunduğu anlaşıldığı halde taşınmazda herhangi bir kamulaştırma işlemi yapılıp yapılmadığı da araştırılmamıştır.
Hal böyle olunca; doğru sonuca ulaşılabilmesi için Mahkemece öncelikle, dava konusu taşınmaz bölümüne ait koordinatlı kroki de yazı ekine eklenmek suretiyle, İstanbul Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurullarından, dava konusu taşınmazın sit alanında kalıp kalmadığı, sit alanında kalıyorsa hangi nitelikteki sit alanında kaldığı hususları sorulmak suretiyle önceki yazı cevapları arasındaki çelişkiler giderilmeli, dava konusu taşınmaz bölümünde kamulaştırma çalışması yapılıp yapılmadığı belirlenerek, yapılmış ise buna ilişkin bilgi, evrak, harita ve krokiler ilgili kurumdan getirtilmeli, yine kamulaştırma yapılmışsa dava konusu taşınmaz bölümüne ilişkin kamulaştırma parasının kime ödendiği yine ilgili kurumdan sorulmalı, dosya bu şekilde ikmal edildikten sonra mahallinde, 3 kişilik yeni bir arkeolog bilirkişi kurulu ve teknik bilirkişi huzuruyla yeniden keşif yapılmalı, arkeolog bilirkişi kurulu ve teknik bilirkişiden, dava konusu taşınmaza ait sit alanı haritaları ile kadastro paftasının ölçekleri eşitlenip çakıştırılmak suretiyle, sit alanı haritaları yöntemince uygulanmalı, taşınmazın arkeolojik sit alanı içinde kalıp kalmadığı kuşkuya yer bırakmayacak şekilde kesin olarak belirlenmeli; taşınmaz sit alanı içerisinde kalıyor ise derecesinin ve taşınmaz üzerinde 1. grup olarak tescil edilmiş kültür ve tabiat varlığı bulunup bulunmadığı incelenmeli; taşınmazda kamulaştırma çalışması yapılmışsa, kamulaştırma haritası da zemine uygulanarak, taşınmazın yeri krokide işaretlenmek suretiyle, keşfi takibe imkan verir ayrıntılı rapor ve kroki düzenlemesi istenilmeli ve bundan sonra toplanmış ve toplanacak tüm deliller birlikte değerlendirilerek, oluşacak sonuca göre bir karar verilmelidir.
Mahkemece, bu hususlar gözetilmeksizin, eksik araştırma ve incelemeye dayalı olarak yazılı şekilde karar verilmesi isabetsiz olup, temyiz itirazları açıklanan nedenlerle yerinde görüldüğünden kabulü ile hükmün BOZULMASINA, 20.11.2021 gününde yürürlüğe giren Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca temyiz eden davacı vekili için 3.815,00 TL. duruşma vekâlet ücretinin temyiz edilen davalı ... ve ...’ndan alınmasına, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 29/11/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.