Danıştay 10. Daire Başkanlığı 2016/1446 E. , 2021/7084 K.
T.C.
D A N I Ş T A Y
ONUNCU DAİRE
Esas No : 2016/1446
Karar No : 2021/7084
DAVACI : … Birliği / …
VEKİLİ : Av. …
DAVALI : … Bakanlığı / ANKARA
VEKİLİ : Av. …
DAVANIN KONUSU : 06/08/2015 tarih ve 29437 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin, öncelikle yetki yönünden tümünün; bu uygun görülmediği takdirde 5. maddesinin 11. fıkrasının, 67. maddesinin 1. ve 3. fıkralarının, 96. maddesinin 2. fıkrasının, 97. maddesinin 2. fıkrasının, 100. maddesinin 1., 2., 3. ve 4. fıkralarının, 103. maddesinin 2. fıkrasının, 104. maddesinin 1. fıkrasının, 135. maddesinin 1. fıkrasının, 136. maddesinin 2. fıkrasının, 137. maddesinin 6. ve 7. fıkralarının, 162. maddesinin, 164. maddesinin 2. fıkrasının, 165. maddesinin 1., 4., 5. ve 6. fıkralarının, 169. maddesinin 3. fıkrasının (b) bendinin, 199. maddesinin, 202. maddesinin 2., 3. ve 5. fıkralarının ve 256. maddesinin 4. fıkrasının iptali istenilmektedir.
DAVACININ İDDİALARI : Davacı tarafından, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun olmak üzere 3 ayrı Kanun ile Adalet Bakanlığı'na dava konusu Yönetmelik’te yer alan hususları düzenleme yetkisi verilmiş ise de, Bakanlığın 3 ayrı Yönetmeliğe konu olması gereken hususları “Torba Yönetmelik” benzeri bir işlem ile tek Yönetmelikte toplamaya ilişkin bir yetkisinin olmadığı, diğer taraftan Yönetmeliğin 5. maddesinin 11. fıkrası yönünden, 5271 sayılı Kanun'un 38/A maddesinin 5. fıkrasında aynı düzenleme bulunsa dahi, 6100 sayılı Kanun’da bu yönde bir düzenlemeye yer verilmediği, yine 6100 sayılı Kanun uyarınca güvenli elektronik imzalı belgenin adi senet niteliğinde olduğu, söz konusu düzenleme ile güvenli elektronik imzalı belgenin karine kuvvetinde bir delil olarak düzenlenmesinin 6100 sayılı Kanun'un 198/1, 205/2 ve 210. maddelerine aykırı olduğu; Yönetmeliğin 67. maddesinin 1. fıkrası ile 169. maddesinin 3. fıkrasının (b) bendi yönünden, bu düzenlemelerle hükmün tebliğine ilişkin olarak öngörülen sınırlamanın hukuki dayanaktan yoksun olduğu, 6100 sayılı Kanun'un istinaf mahkemelerine ilişkin kısmında hükmün tebliğini tarafların istemine bağlamak şeklinde sınırlama getiren herhangi bir düzenlemenin bulunmadığı, her ne kadar anılan Kanun'un “Uygulanacak diğer hükümler” başlıklı 360. maddesinde, “Bu bölümde aksine hüküm bulunmayan hâllerde, ilk derece mahkemesinde uygulanan yargılama usulü, bölge adliye mahkemesinde de uygulanır.” düzenlemesi yer almakta ise de, Kanun’da bu yönde sınırlama getiren başka bir düzenlemenin bulunmadığı, ayrıca yargılamanın hızlandırılması amacıyla Adalet Bakanlığınca her yıl çıkarılan Gider Avansı Tarifesine göre posta ücretinin dava açılırken peşin alındığı, bu sebeple hükmün kendiliğinden tebliğe çıkarılmasının posta masraflarının peşin alınmasının bir gereği olduğu, dolayısıyla söz konusu düzenlemelerin hukuka aykırı olduğu; Yönetmeliğin 67. maddesinin 3. fıkrası yönünden, söz konusu düzenlemenin 6100 sayılı Kanun'un “Hüküm nüshası” başlıklı 301. maddesinin 3. fıkrasında yer alan “Tarafların elinde bulunan hüküm nüshalarının farklı olması hâlinde karar kartonundaki esas alınır.” düzenlemesi ile çeliştiği, bu sebeple hukuki dayanaktan yoksun olduğu; Yönetmeliğin 96. maddesinin 2. fıkrası, 97. maddesinin 2. fıkrası, 136. maddesinin 2. fıkrası ve 164. maddesinin 2. fıkrası yönünden, uygulamada dava dosyalarına söz konusu maddelerde sayılan mağdur, şikâyetçi, suçtan zarar gören, katılan ve vekilleri ile sanık ve müdafii gibi kişiler dışındaki kişiler tarafından da dilekçe, belge ya da diğer evrak (örneğin, hatalı yapılan tebligat evrakının iadesi gibi) sunulabildiği, bu sebeple “ilgilisi” tarafından dosyaya belge sunulmasını engelleyen düzenlemelerin hukuka aykırı olduğu; Yönetmeliğin 100. maddesinin 1, 2, 3 ve 4. fıkraları, 137. maddesinin 6 ve 7. fıkraları, 165. maddesinin 1, 4, 5 ve 6. fıkraları ve 202. maddesinin 2, 3 ve 5. fıkraları yönünden, avukatların yargılama faaliyetine konu olmuş veya olma olasılığı bulunan dava ve takip dosyalarını, bilgi ve belgeleri inceleme hakkına sahip olduğu, bu nedenle söz konusu düzenlemelerin Avukatlık Kanunu'nun 2.ve 46. maddelerine aykırı olduğu, nitekim Avukatlık Kanunu'nun “İşlerin stajiyer veya sekreterle takibi, dava dosyalarının incelenmesi ve dosyadan örnek alma” başlıklı 46. maddesinin 2. fıkrası hükmü uyarınca avukat veya stajerinin vekaletname ibraz etmeden, iş sahibinin yetki verdiğini kanıtlayan belgeyi sunmadan, dosya ile ilgili olduğunu kanıtlamadan herhangi bir mahkeme veya icra dairesindeki dava ve takip dosyasını inceleme hakkına sahip olduğu, bundaki amacın ise uygulamada bir avukatın haksız veya meslek anlayışına uygun düşmeyen bir davayı almasını önlemek, yargılamayı hızlandırmak, avukatların tüm hazırlıklarını yaparak dava açmasına olanak sağlamak olduğu, kaldı ki Avukatlık Kanunu’nun 46. maddesinin önceki halinde dava ve takip dosyalarının mahkeme ve icra kalemlerinde incelenebileceği belirtilmişken yapılan değişiklik ile mahkeme ve icra kalemleri sözcükleri çıkarılarak bu sınırlamanın da kaldırıldığı, yine avukatın görev üstlenmediği, hatta işi alıp almayacağı dahi henüz belli olmayan bir aşamada kendisinden vekaletname istenmesinin hem sakıncalı, hem de gereksiz harcamaya neden olacağı, öte yandan dosya inceleme ve bilgi edinme hakkının Anayasanın 36. maddesi uyarınca hak arama hürriyetinin de bir sonucu olduğu ve adil yargılanma hakkının gerçekleşebilmesi için avukatın dosyayı inceleme hakkının bulunması gerektiği, diğer taraftan, avukatın dosya inceleme ve bilgi edinme hakkının yargılama usulüne ilişkin bir hak olduğu, genel anlamda mahkemelerin yargılama faaliyeti içinde kalan usul konusunun idari alanın dışında kaldığı ve münhasıran yasa konusu olduğunun kabulü gerektiği, 6100 sayılı Kanun yönünden bakıldığında ise, anılan Kanun'da yönetmelik ile düzenlenecek konuların açıkça belirtildiği ve 449. maddesinde yönetmelik çıkarma yetkisinin sadece bu Kanun'da öngörülen Yönetmelikler ile sınırlandırıldığı, bu sebeple Kanun'un 161. maddesinde yer alan dosyanın taraflarca ve ilgililerce incelenmesi konusunda davalı idarenin düzenleme yetkisinin bulunmadığı, ayrıca anılan Kanun maddesi uyarınca avukatın zabıt katibi gözetiminde değil, avukatlık mevzuatının öngördüğü şekilde dosya inceleyebileceğinin düzenlendiği, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu yönünden ise, anılan Kanun'un ilgili maddelerinde yönetmelik ile düzenlenecek konuların açıkça belirtildiği ve 333. maddesinde yönetmelik çıkarma yetkisinin sadece bu Kanunda öngörülen Yönetmelikler ile sınırlandırıldığı, bu sebeple Kanun'un 153. maddesinde yer alan müdafiin dosyayı inceleme yetkisi konusunda davalı idarenin düzenleme yetkisinin bulunmadığı, anılan Kanun maddesinde ise, Yönetmelikte düzenlenen zabıt katibi gözetimi, inceleme tutanağı gibi sınırlamalar olmaksızın, yargının kurucu unsuru sıfatıyla avukatın dosyayı inceleme ve örnek alma hakkının öngörüldüğü, bu haliyle gerek hukuk, gerekse de ceza yargılamasına ilişkin yasal düzenlemelerin avukatın/müdafiin dosya içeriğini incelemesi ve harçsız örnek almasına ilişkin bir sınırlama getirmediği halde dava konusu Yönetmeliğin 100/3,137/6,165/5 ve 202/2. maddeleriyle bu yönde sınırlama getirildiği, öte yandan, gerek 6100 sayılı Kanun'un avukatın dosya inceleme ve belge örneği alma usulünü düzenleyen 161. maddesinde, gerek 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun müdafiin dosya inceleme usulünü düzenleyen 153. maddesinde, gerekse de Avukatlık Kanunu'nda dosya inceleme ya da belge örneği alma tutanağı düzenlenmesine ilişkin herhangi bir hükmün bulunmadığı, Yönetmeliğin 100. maddesinin 2. fıkrasıyla, gerek dosyaya taraf olan vatandaşın, gerekse de avukatın dosyayı inceleyebilmek için daire başkanı veya görevlendireceği üyenin onay vermesi şartı getirilmesinin de 6100 sayılı Kanun, 5271 sayılı Kanun ve 1136 sayılı Kanun'a aykırı olduğu, Yönetmeliğin 137. maddesinin 7. fıkrasıyla, soruşturma evrakını inceleyebilmek için yasaya aykırı olarak 'soruşturmayı geciktirmemek şartı' getirildiği, söz konusu hüküm ile inceleme yetkisinin bir başka koşula daha bağlandığı, bunun da suçlamanın niteliği ve nedeni hakkında bilgi sahibi olunmasını engellediği, Yönetmeliğin 100. maddesinin 4. fıkrası, 165. maddesinin 6. fıkrası, 202. maddesinin 5. fıkrasıyla, taraf vekilleri ve müdafilerin UYAP Avukat Bilgi Sistemi üzerinden dava dosyalarını inceleyebileceklerinin düzenlendiği, ancak vekil sıfatı bulunmayan avukatların da Avukatlık Kanunu'nun 2 ve 46. maddeleri uyarınca dava dosyasını inceleme haklarının bulunduğu, bu sebeple anılan hükümler ile getirilen kısıtlamaların da hukuka aykırı olduğu; Yönetmeliğin 103. maddesinin 2. fıkrası, 104. maddesinin 1. fıkrası, 135. maddesinin 1. fıkrası, 162. maddesi ve 199. maddesi yönünden, 5235 sayılı Kanun’un 35. maddesinin 1. fıkrasında, bölge adliye mahkemesi hukuk ve ceza dairelerinin numaralarını ve aralarındaki iş bölümünü belirlemenin bölge adliye mahkemesi başkanlar kurulunun görevinde olduğunun düzenlendiği, bu sebeple tevzi kriterlerinin Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun görüşü alınarak Bakanlıkça belirleneceğine ilişkin 104. maddenin 1. fıkrasının 5235 sayılı Kanun'a aykırı olduğu, nitekim bölge adliye hukuk ve ceza dairelerindeki tevzi konusunda Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun ve Adalet Bakanlığı'nın görev ve yetkisinin bulunmadığı, ayrıca 5235 sayılı Kanun’un 18. maddesine göre “iş bölümü yapma” görevinin Cumhuriyet başsavcısının görevi olduğu, bu sebeple soruşturma ve istinabe evrakı ile diğer işlerin puanlama yöntemine göre Cumhuriyet savcılarına tevzi edileceği, bu puanlama kriterinin ise Kurulun görüşü alınarak Bakanlık tarafından UYAP'ta düzenleneceği yönünde kural getiren Yönetmeliğin 135. maddesinin 1. fıkrasının 5235 sayılı Kanun'a aykırı olduğu, nitekim Cumhuriyet başsavcılıklarındaki tevzi konusunda Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun ve Adalet Bakanlığı'nın görev ve yetkisinin bulunmadığı, diğer taraftan, Yönetmeliğin 162. maddesinin 1. fıkrasıyla, mahkemelere yapılacak tevziin puanlama kriterlerinin Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun görüşü alınarak Bakanlıkça belirleneceği düzenlenmiş ise de söz konusu düzenlemenin de 5235 sayılı Kanun'a aykırı olduğu, nitekim Cumhuriyet başsavcılıklarındaki tevzi konusunda Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun ve Adalet Bakanlığı'nın görev ve yetkisinin bulunmadığı, Yönetmeliğin 162. maddesinin 2. fıkrasıyla, tevziden kaynaklanan uyuşmazlıkların adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanı tarafından tevzi kriterleri esas alınarak karara bağlanacağı düzenlenmiş ise de, ilk derece ceza mahkemeleri ve hakimlikleri arasındaki iş bölümü uyuşmazlıklarını karara bağlamanın adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanının görevi dahilinde olmadığı gibi, bu konuda 5235 sayılı Kanun'da herhangi bir düzenleme de bulunmadığı, bu sebeple yasal dayanaktan yoksun olduğu, Yönetmeliğin 199. maddesinin 1. fıkrasıyla, hukuk mahkemelerinde tevziin puanlama kriterleri uyarınca yapılacağı, bu puanlama kriterlerinin ise Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun görüşü alınarak Bakanlıkça belirleneceği düzenlenmiş ise de, bu durumun 5235 sayılı Kanun'a aykırı olduğu, nitekim hukuk mahkemelerindeki tevzi konusunda Adalet Bakanlığı'nın görev ve yetkisinin olmadığı, Yönetmeliğin 199. maddesinin 2. fıkrasıyla, tevziden kaynaklanan uyuşmazlıkların adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanı tarafından tevzi kriterleri esas alınarak karara bağlanacağı düzenlenmiş ise de, ilk derece hukuk mahkemeleri arasındaki iş bölümü uyuşmalıklarını karara bağlamanın adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanının görevi dahilinde olmadığı gibi, bu konuda 5235 sayılı Kanun'da herhangi bir düzenleme de bulunmadığı, bu sebeple yasal dayanaktan yoksun olduğu; Yönetmeliğin 256. maddesinin 4. fıkrası yönünden, söz konusu madde uyarınca davaya konu Yönetmelikte düzenlenen kayıtlara gerek görüldüğünde Bakanlık tarafından yeni kayıtlar ve mevcut kayıtlara yeni sütunlar eklenebileceğinin düzenlendiği, ancak bu hususa ilişkin olarak kanun koyucu tarafından Adalet Bakanlığı'na sınırlı şekilde düzenleme yetkisi verildiği için, yeni kayıtlar ve mevcut kayıtlara yeni sütunlar ekleme gereksinimi doğacak olursa, bu hususun Bakanlığın alelade bir işlemi ile değil Yönetmelik ile yapılması gerektiği, anılan sebep uyarınca düzenlemenin yasal dayanaktan yoksun olduğu belirtilerek davaya konu edilen Yönetmelik maddelerinin iptali gerektiği ileri sürülmektedir.
DAVALININ_SAVUNMASI : Davalı idare tarafından, usul yönünden, davaya konu Yönetmeliğin 06/08/2015 tarih ve 29437 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği, Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarih itibariyle uygulandığından, davacının aynı gün itibariyle davaya konu edilen maddeleri öğrendiğinin kabul edilmesi gerekeceği belirtilerek, dava açma süresinin 06/08/2015 tarihinden başlatılıp davanın süresinde açılıp açılmadığının resen incelenmesi gerektiği; esas yönünden, dava konusu Yönetmeliğin dayanağı Kanunlarda, Bakanlığa Yönetmelik ile düzenleme yetkisi verildiği ve düzenlenecek Yönetmelikler bakımından her bir Kanun için ayrı ayrı düzenlenmesi gerektiğine ilişkin bir kısıtlama getirilmediği, ayrıca kalem hizmetlerinin, hakim ve Cumhuriyet savcılarının yaptıkları işlerin adliye ile ilgili tüm evrak akışını temin eden birimler olduğu, dolayısıyla bu birimlere ilişkin düzenlemelerin tek yönetmelik çatısı altında toplanmasının uygulama açısından daha fazla kolaylık sağlayacağının kuşkusuz olduğu, diğer taraftan, Yönetmeliğin 5. maddesinin 11. fıkrası yönünden, söz konusu düzenlemenin dayanağının 6100 sayılı Kanun'un “Elektronik işlemler” başlıklı 445. maddesi olduğu ve maddenin 2. fıkrasının son cümlesinde, güvenli elektronik imza ile oluşturulan tutanak ve belgelerin ayrıca fizikî olarak gönderilmeyeceği, belge örneği aranmayacağı düzenlemesinin yer aldığı, bu hüküm uyarınca artık fiziki evrak gönderilmeyeceği esas alındığından ve fiziki evrağın tahribata maruz kalma ihtimalinin UYAP'a kayıtlı olan belgeye göre daha fazla olduğu dikkate alınarak dava konusu düzenlemenin yapıldığı; Yönetmeliğin 67. maddesinin 1. fıkrası yönünden, 6100 sayılı Kanun'un “Hüküm nüshası” başlıklı 301. maddesinin 1. fıkrası uyarınca hükmün taraflardan müracaat edene makbuz ile diğer tarafa ise tebliğ edilmek suretiyle verileceğinin kurala bağlandığı, ayrıca, anılan Kanun'un “Hüküm” başlıklı 321. maddesinin 2. fıkrası göz önünde bulundurulduğunda; mahkemece, kural olarak hükme ilişkin tüm hususların gerekçesi ile birlikte açıklanması gerektiği, ancak zorunlu hallerde, hakimin bu durumun sebebini tutanağa geçirmek suretiyle bu zorunluluğa uymadan sadece hükmün özetini tutanağa yazdırarak kararı tefhim edebileceği, zorunlu nedenle yapılan bu durumdan sonra gerekçeli kararın 1 ay içinde yazılıp tebliğe çıkarılmasında herhangi bir tarafın talebine gerek olmadığının düzenlendiği belirtilerek yasal dayanağı haiz Yönetmelik hükmünde hukuka aykırılık bulunmadığı; Yönetmeliğin 169. maddesinin 3. fıkrasının (b) bendi yönünden, söz konusu düzenlemede yazı işleri hizmetlerinin sağlıklı yürütülmesine yönelik olarak Kanunlara uygun bir şekilde yazı işleri müdürlerinin görevlerinin belirlendiği, bu sebeple yasal dayanağı haiz düzenlemede hukuka aykırılık bulunmadığı; Yönetmeliğin 67. maddesinin 3. fıkrası yönünden, söz konusu düzenlemenin dayanağının 6100 sayılı Kanun'un “Elektronik işlemler” başlıklı 445. maddesi olduğu, söz konusu maddenin 2. fıkrasının son cümlesinde yer alan hüküm uyarınca artık fiziki evrak gönderilmeyeceği esas alındığından ve fiziki evrağın tahribata maruz kalma ihtimalinin UYAP'a kayıtlı olan belgeye göre daha fazla olduğu dikkate alınarak dava konusu düzenlemenin yapıldığı, bu nedenle yasal dayanağı haiz düzenlemede hukuka aykırılık bulunmadığı; Yönetmeliğin 96. maddesinin 2. fıkrası, 97. maddesinin 2. fıkrası, 136. maddesinin 2. fıkrası ve 164. maddesinin 2. fıkrası yönünden, söz konusu düzenlemelerde, mağdur, şikâyetçi, suçtan zarar gören, katılan ve vekilleri ile sanık ve müdafiinin dosyalara dilekçe, belge ya da diğer evrakı ibraz etmesi halinde ön büroda sırasıyla yapılacak işlemlere yer verildiği, aksi bir düzenlemenin ilgili ilgisiz herkesin dosyaya evrak ibraz etmesi sonucunu doğuracağı, ayrıca ön büro personelinin maddede sayılan kişiler dışındakilerin dosya ile ilgisi olup olmadığını tespit etmesi ve değerlendirmesinin mümkün olmayacağı, kaldı ki sayılanlar dışındakilerin ön büro dışından dosyaya evrak ibraz etmesinde herhangi bir kısıtlamanın bulunmadığı, dolayısıyla savunma hakkına herhangi bir kısıtlama getirilmediği, bu nedenle düzenlemelerin kanuna aykırı olmadığı; Yönetmeliğin 100. maddesinin 1, 2, 3 ve 4. fıkraları, 137. maddesinin 6 ve 7. fıkraları, 165. maddesinin 1, 4, 5 ve 6. fıkraları ve 202. maddesinin 2, 3 ve 5. fıkraları yönünden, dosyaların yazı işleri müdürü veya zabıt katibi veya görevlendireceği personel gözetiminde incelenmesine ilişkin Yönetmeliğin 100. maddesinin 1. fıkrası, 137. maddesinin 7. fıkrası ve 165. maddesinin 1. fıkrasındaki düzenlemelerle avukatların dosya inceleme yetkisine yönelik herhangi bir kısıtlama getirilmediği, dosya incelemelerinde denetimin öngörüldüğü, gözetim olmadan yapılan incelemelerde bir evrakın dosyadan alınması ihtimalinin bulunduğu, söz konusu düzenlemeler ile delillerin güvence altına alınmasının hedeflendiği, Yönetmeliğin 100. maddesinin 3. fıkrası, 137. maddesinin 6. fıkrası, 165. maddesinin 5. fıkrasında, dosya inceleme ya da belge örneği alma tutanağının düzenleneceği ve UYAP’a aktarılacağının hüküm altına alındığı, söz konusu düzenlemelerin, özel hayatın gizliliği, kişisel verilerin korunması, masumiyet karinesi ve kişilerin lekelenmeme hakkının korunması amacına uygun yapıldığı, aksi düzenlemede kolaylıkla dosyadan herhangi bir bilginin ifşa edilmesi veya belgenin alınması sonucunun doğabileceği ve bunu gerçekleştiren kişilerin tespitinin zorlaşacağı gibi anılan hakların da ihlal edilmesi sonucunun doğacağı, düzenlemelerin avukatın dosya incelemesine herhangi bir kısıtlama getirmediği, yapılan işlemlerin takibi ve kontrolünü sağladığı, bu sebeple düzenlemelerde hukuka, hizmet gereklerine ve kamu yararına aykırılık bulunmadığı, Yönetmeliğin 100. maddesinin 2. fıkrasındaki düzenlemede “daire başkanı veya görevlendireceği üyenin onay vermesi” şartının UYAP üzerinden yapılacak dosya incelemelerini içerdiği, nitekim aynı maddenin 1. fıkrasında, sanık, mağdur, şikayetçi, suçtan zarar gören, katılan ve davanın tarafları, avukat veya stajyerlerin vekaletname olmaksızın dava dosyasını yazı işleri müdürü veya görevlendireceği bir zabıt katibinin nezaretinde inceleyebileceğinin düzenlendiği, davaya konu düzenleme ile UYAP üzerinden yapılan inceleme taleplerinin denetim altına alınmasının sağlandığı, bu bağlamda kanuna aykırılık olmadığı, Yönetmeliğin 137. maddesinin 7. fıkrasında, soruşturma evrakının soruşturmayı geciktirmemek kaydıyla Cumhuriyet savcısının belirleyeceği personel huzurunda kalemde veya ön büroda inceleneceğinin düzenlendiği, Ceza Muhakemesi Kanunu'nda kamu davasının açılmasından önce soruşturma işlemlerinin gizli yürütülmesinin esas olduğu, gizliliğin amacının ise, suçun işlenmesinden kamu davasının açılmasına kadar geçen sürede şüpheli/şüphelilerin gecikmeksizin tespiti, kaçmalarının önlenmesi ve suçla ilgili delillerin eksiksiz olarak toplanarak kamu davası açılabilmesi imkanını sağlamak olduğu, nitekim Anayasa'nın 141. maddesinin 4. fıkrasında da, davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılmasının yargının görevi olduğunun düzenlendiği, ayrıca benzer düzenlemenin yer aldığı (Mülga) 01/06/2005 tarih ve 25832 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Adli Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin iptali istemiyle açılan davada Danıştay Onuncu Dairesince “soruşturmayı geciktirmemek kaydıyla” ibaresinde hukuka aykırılık bulunmadığından davanın reddine karar verildiği (E:2005/5971, K:2008/3448), Yönetmelik maddesinin de söz konusu açıklamalar çerçevesinde düzenlendiği, avukatların dosyaları incelemesi ve dosyadan bilgi almasına herhangi bir kısıtlama getirmediği, söz konusu madde içeriğinde yer alan 'soruşturmayı geciktirmemek kaydıyla' ibaresinin kanuna aykırılık teşkil etmediği; Yönetmeliğin 100. maddesinin 4. fıkrası ve 165. maddesinin 6. fıkrasında, vekillerin ve müdafilerin UYAP Avukat Bilgi Sistemi üzerinden dava dosyalarını inceleyebilecekleri ve örnek alabileceklerinin düzenlendiği, ancak vekil veya müdafi sıfatını almamış avukatların UYAP üzerinden inceleme yapabilmesi ve örnek alabilmesinin mümkün olmadığı, bir kişinin avukat olmasının müdafi ve vekile tanınan tüm haklardan yararlanması anlamına gelmeyeceği, aksi düşüncenin her avukatın soruşturma ve kovuşturma dosyasını UYAP üzerinden inceleyebileceği anlamına geleceği, bu hususun ise başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişisel verilerin korunması, lekelenmeme hakkı ve masumiyet karinesine aykırılık teşkil edeceği, söz konusu düzenlemelerde 5271 sayılı Kanun'a ve 1136 sayılı Kanun'a aykırılık bulunmadığı, Yönetmeliğin 202. maddesi yönünden, 6100 sayılı Kanun’da hakimin izniyle dava dosyasının incelenebileceğinin düzenlendiği, Yönetmelikte de hakimin yetkilendireceği yazı işleri müdürünün izniyle dava dosyasının incelenebileceğinin belirtildiği, dolayısıyla Kanuna aykırılık bulunmadığı, hakimin yetki devri konusunda takdir yetkisinin bulunduğu, ayrıca Avukatlık Kanunu'nun 2. maddesinin avukatın keyfi olarak hiçbir nedene bağlı olmaksızın sınırsızca bir şeyi istemesi anlamına gelmediği, herhangi bir işin yapılabilmesine bağlı olarak inceleme yapılmasını gerektiren nedenlerin bulunması gerektiği, Avukatlık Kanunu'nun 46. maddesinde, “Vekâletname ibraz etmeyen avukata dosyadaki kağıt veya belgelerin örneği veya fotokopisi verilmez.” hükmünün yer aldığı, dolayısıyla UYAP sistemi üzerinden vekaletname ibraz etmeyen avukata dosyadaki kağıt ve belgelerin incelenmesi imkanının verilmesi durumunda dosyadaki belgelerin fotokopisinin alınabileceği veya fotoğrafının çekilebileceği, bu itibarla Kanun'un açıkça yasakladığı bir konuya Yönetmelikle ile yol açılması imkanının bulunmadığı; Yönetmeliğin 103. maddesinin 2. fıkrası, 104. maddesinin 1. fıkrası, 135. maddesinin 1. fıkrası, 162. maddesi ve 199. maddesi yönünden, usule ilişkin olarak, söz konusu maddelerde, dosyaların tevzii ile ilgili düzenlemelere yer verildiği, anılan maddelerin Türkiye Barolar Birliğinin hak ve menfaatlerine ilişkin herhangi bir düzenleme içermediği gibi düzenlemelerin avukatlık mesleği ile ilgili olmadığı, yine uygulanması halinde savunma hakkı ve avukatlık mesleğine ilişkin herhangi bir sonuç doğurmayacağı, bu sebeple bu kısma ilişkin olarak davanın ehliyet yönünden reddi gerektiği, esasa ilişkin olarak, 5271 sayılı Kanun'un 38/A maddesi ve 6100 sayılı Kanun'un 445. maddesinin 1. fıkrası gereğince tüm işlemlerin UYAP Bilişim Sisteminden yapılacağının, tüm kayıtların elektronik ortamda tutulacağının hüküm altına alındığı, bu doğrultuda Cumhuriyet savcılığı ve mahkemelerce fiziki ortamda yapılan tüm iş ve süreçlerin elektronik ortama taşındığı belirtildikten sonra, mahkemeler ve savcılar arasında dosya tevziinin eşitlik ilkesine göre dağıtılmasının çalışma barışının sağlanması için önem arz ettiği, bu kapsamda, dava dosyalarına bakan hakim ve savcıların görüş, öneri ve talepleri doğrultusunda oluşturulan tevzi kriterlerinin Kurul’un görüşüne gönderilerek incelemenin ardından olumlu görüş verilmesi halinde Bakanlıkça UYAP sisteminde kullanıma açıldığı, yapılan işlemlerin hakimler arasında eşit dosya dağıtımını sağladığı, tevzi kriterlerinin idarece belirlenmesinin hangi dosyanın hangi mahkemeye düşürüleceği ile ilgili olmadığı, mahkemelere dosyaların algoritma aracılığıyla rastgele dağıtıldığı, tevzi kriterlerinin ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirildiği, tevzi kriterlerinin yargılama faaliyetine ilişkin bir husus olmadığı, idari nitelikte bir işlem olduğu, dolayısıyla 5235 sayılı Kanun’da belirtilen iş bölümü olarak kabul edilemeyeceği, Yönetmeliğin 162. maddesinin 2. fıkrası ile 199. maddesinin 2. fıkrası kapsamında tevziden kaynaklanan uyuşmazlıklar yönünden komisyon başkanına verilen görevin de idari bir görev olduğu, burada iş bölümü belirleme veya iş bölümüne müdahale etme durumunun söz konusu olmadığı, bu nedenlerle bahsi geçen düzenlemelerde kanuna aykırılık bulunmadığı, Yönetmeliğin 256. maddesinin 4. fıkrası yönünden, usule ilişkin olarak, Yönetmeliğin, dava konusu edilen söz konusu maddesinin Türkiye Barolar Birliğinin hak ve menfaatlerine ilişkin herhangi bir düzenleme içermediği, söz konusu düzenlemenin avukatlık mesleği ile ilgili olmadığı gibi uygulanması halinde savunma hakkı ve avukatlık mesleğine ilişkin herhangi bir sonuç doğurmayacağı, bu sebeple bu kısma ilişkin olarak davanın ehliyet yönünden reddi gerektiği, esasa ilişkin olarak, 5271 sayılı Kanun'un 38/A maddesi ve 6100 sayılı Kanun'un 445. maddesinin 1. fıkrası gereğince tüm işlemlerin UYAP Bilişim Sisteminden yapılacağı, tüm kayıtların elektronik ortamda tutulacağının hüküm altına alındığı, bu doğrultuda Cumhuriyet savcılığı ve mahkemelerce fiziki ortamda yapılan tüm iş ve süreçlerin elektronik ortama taşındığı, Kanun'un UYAP'ın kullanım usul ve esaslarını düzenleme yetkisini Adalet Bakanlığı'na verdiği, UYAP’a yeni kayıtlar ve mevcut kayıtlara yeni sütunlar eklemenin de Bakanlığın görevi olduğu, bu nedenle uygulamada yeni kayıtlara ihtiyaç duyulması halinde Bakanlık tarafından gereğinin mutlaka düzenleyici işlem olan Yönetmelik ile yapılması zorunluluğunun bulunmadığı, bu sebeple anılan düzenlemede kanuna aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.
DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : …
DÜŞÜNCESİ : Dava konusu yönetmeliğin tamamına ilişkin iptal istemiyle, 67. maddesinin 1. fıkrası, 96. maddesinin 2. fıkrası, 97. maddesinin 2. fıkrası, 100. maddesinin 1. fıkrası, 2. fıkrasının 'daire başkanı veya görevlendireceği üyenin onay vermesi hâlinde' ibaresi dışında kalan kısımları, 3 ve 4. fıkraları, 136. maddesinin 2. fıkrası, 137. maddesinin 6 ve 7. fıkraları, 164. maddesinin 2. fıkrası, 165. maddesinin 1, 4, 5 ve 6. fıkraları, 169. maddesinin 3. fıkrasının (b) bendi, 202. maddesinin 2, 3 ve 5. fıkralarına ilişkin iptal istemleri yönünden davanın reddi gerektiği düşünülmektedir.
Yönetmeliğin 103. maddesinin 2. fıkrası, 104. maddesinin 1. fıkrası, 135. maddesinin 1. fıkrası, 162. maddesinin 1. fıkrası ve 199. maddesinin 1. fıkrasında, Cumhuriyet başsavcılığındaki dosyaların, ceza ve hukuk dairelerindeki dosyaların, Cumhuriyet başsavcılığına gelen soruşturma ve işlerin, ceza mahkemelerine gelen dava ve işler ile hukuk mahkemelerine gelen dava ve işlerin tevzi edilmesinde dikkate alınacak kriterlerin Hakimler ve Savcılar Kurulunun görüşü alınarak Adalet Bakanlığı tarafından belirleneceğinin kurala bağlandığı, Yönetmeliğin 162. maddesinin 2. fıkrası ve 199. maddesinin 2. fıkrasında ise, ceza mahkemelerinde ve hukuk mahkemelerinde tevziden kaynaklanan uyuşmazlıkların adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanı tarafından tevzi kriterleri esas alınarak karara bağlanacağının düzenlendiği görülmekte olup anılan maddelerde yargılama makamlarındaki dosyaların hakim ve savcılar arasında eşit bir şekilde dağıtılması amacıyla, dosyaların hakim ve savcılara tevzi edilmesi ve bu tevziden kaynaklanan uyuşmazlıkların ne şekilde çözümleneceğinin kurala bağlandığı görüldüğünden, söz konusu düzenlemeler ile davacı Türkiye Barolar Birliği arasında meşru, somut ve güncel bir menfaat ilişkisinin bulunmadığı ve Türkiye Barolar Birliği'nin menfaatinin ihlal edilmediği anlaşıldığından, bu kısımlar yönünden davanın ehliyet yönünden reddi gerektiği düşünülmektedir.
Yönetmeliğin 256. maddesinin 4. fıkrasında da, Yönetmelikte düzenlenen kayıtlara gerek görüldüğünde Bakanlık tarafından yeni kayıtlar ve mevcut kayıtlara yeni sütunlar eklenebileceği kuralına yer verilmiş olup, söz konusu maddede yer verilen kuralın iç düzen işlemi mahiyetinde olduğu, dolayısıyla söz konusu düzenleme ile davacı Türkiye Barolar Birliği arasında meşru, somut ve güncel bir menfaat ilişkisinin bulunmadığı ve Türkiye Barolar Birliği'nin menfaatinin ihlal edilmediği anlaşıldığından, bu kısım yönünden de davanın ehliyet yönünden reddi gerektiği düşünülmektedir.
Yönetmeliğin 5. maddesinin 11. fıkrasında, güvenli elektronik imzalı belgenin elle atılan imzalı belgeyle çelişmesi hâlinde UYAP’ta kayıtlı olan güvenli elektronik imzalı belgenin geçerli kabul edileceği düzenlemesine yer verildiği, söz konusu düzenlemenin ise davaya konu Yönetmeliğin dayanağı kanunlardan olan 5271 sayılı Kanun'un 38/A maddesinin 5. fıkrasında yer alan hükmün tekrarı niteliğinde olduğu görülmekle birlikte; Yönetmeliğin dayanağı kanunlardan olan 6100 sayılı Hukuk Muhakameleri Kanunu'nda bu yönde bir sınırlamaya yer verilmediği görüldüğünden, anılan düzenlemenin üst hukuk normu niteliğindeki 6100 sayılı Kanun'a aykırı olduğu, bu sebeple iptali gerektiği düşünülmektedir.
Yönetmeliğin 100. maddesinin 2. fıkrasında, sanık, mağdur, şikâyetçi, suçtan zarar gören, katılan ve davanın tarafları ile vekâletname veya görevlendirme yazısını ibraz eden ya da güvenli elektronik imzalı olarak UYAP aracılığıyla gönderen bu kişilerin vekilleri ile müdafilerinin daire başkanı veya görevlendireceği üyenin onay vermesi hâlinde dava dosyasından istediği bütün kayıt ve belgelerin bir örneğini dilekçe ile başvurmaları hâlinde harçsız olarak alabileceklerinin kurala bağlanmış olduğu görülmekle birlikte; dava dosyasından kayıt ve belge almayı, 5271 sayılı Kanunda olmayan bir prosedür getirmek ve 6100 sayılı Kanun'daki ayrımı aşmak suretiyle ilgili daire başkanı veya görevlendireceği bir üyenin onayına tabi tutan ve böylece adil yargılanma hakkını kısıtladığı kanaatine varılan Yönetmeliğin dava konusu 100. maddesinin 2. fıkrasında yer alan 'daire başkanı veya görevlendireceği üyenin onay vermesi hâlinde' ibaresinin hukuka uygun olmadığı anlaşıldığından iptali gerektiği düşünülmektedir.
Yönetmeliğin 67. maddesinin 3. fıkrasında, tarafların elinde bulunan hüküm nüshalarının farklı olması hâlinde UYAP’ta kayıtlı olan gerekçeli kararın esas alınacağının kurala bağlandığı görülmekle birlikte; anılan düzenlemenin, söz konusu Yönetmeliğin dayanağı kanunlardan olan 6100 sayılı Kanun'un 301. maddesinin 3. fıkrasında yer alan, tarafların elinde bulunan hüküm nüshalarının farklı olması hâlinde karar kartonundaki hüküm nüshasının esas alınacağına yönelik hükme aykırı olduğu, dolayısıyla üst hukuk normuna uygun olmadığı anlaşıldığından iptali gerektiği düşünülmektedir.
DANIŞTAY SAVCISI : …
DÜŞÜNCESİ : Dava, 06/08/2015 günlü, 29437 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin; öncelikle, üç ayrı yönetmeliğe konu olması gereken hususları tek bir yönetmelikle düzenlemiş olması nedeniyle tümünün ve yine Yönetmeliğin 5/11, 67/1, 67/3, 96/2, 97/2, 100/1-2-3-4, 103/2, 104/1, 135/1, 136/2, 137/6-7, 162, 164/2, 165/1-4-5-6, 169/3-b, 199, 202/2-3-5 ve 256/4. maddelerinin iptali istemiyle açılmıştır.
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun dava konusu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihteki şekli bir bütün olarak incelendiğinde, anılan Kanunların muhtelif maddelerinde yönetmelikle düzenlenecek konular açıkça belirtilmiş; 5271 sayılı Kanunun 333. maddesinde, '(1) Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler, aksine hüküm bulunmadıkça, ilgili bakanlıkların görüşü alınarak Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılır.', 6100 sayılı Kanunun 449. maddesinde de; '(1) Bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili yönetmelikler, Adalet Bakanlığı tarafından Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde çıkarılır. Yeni yönetmelikler çıkarılıncaya kadar, mevcut yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.' hükümlerine yer verilmiştir.
Söz konusu Kanun hükümlerinin birlikte incelenip, değerlendirilmesinden; Yasa koyucunun 'idari alan' olarak kabul edip yönetmelikle düzenlenmesini öngördüğü konuları, konu ya da madde belirtmek suretiyle açıkça gösterdiği; 5271 sayılı Kanunun 333. maddesinde ve 6100 sayılı Kanunun 449. maddesinde ise, yönetmelik çıkarma yetkisini, sadece bu Kanunlarda öngörülen Yönetmelikler ile sınırlandırıldığı sonucuna varılmıştır. .
Dava konusu Yönetmelik; bölge adliye mahkemesi başkanlığı, başkanlar kurulu, daireleri, Cumhuriyet başsavcılığı ve adalet komisyonu ile adlî yargı ilk derece mahkemesi, hâkimliği, Cumhuriyet başsavcılığı ve adalet komisyonunun idarî işlemleriyle, yargılama ve yazı işleri hizmetlerinin yürütülmesine dair usul ve esasları belirlemek amacıyla, bölge adliye mahkemesi başkanlığı, başkanlar kurulu, daireleri, Cumhuriyet başsavcılığı ve adalet komisyonu ile adlî yargı ilk derece mahkemesi, hâkimliği, Cumhuriyet başsavcılığı ve adalet komisyonu ile müdürlüklerde tutulacak kayıtlar, kartonlar, yapılacak idarî işlemler, yazı işleri hizmetlerinin yürütülmesi ve bu işlemlerde UYAP’ın kullanılmasına dair usul ve esaslar ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun uygulama alanını kapsamak suretiyle, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.
Dava konusu Yönetmeliğin 'Bölge Adliye Mahkemeleri İdari İşler ve Yazı İşleri Hizmetleri' başlıklı İkinci Kısmının, 'Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Daireleri Yazı İşleri Hizmetleri' başlıklı Beşinci Bölümünün, 'Kararların tebliği ve teslimi' başlıklı 67. maddesinin 3. fıkrasında; 'Tarafların elinde bulunan hüküm nüshalarının farklı olması hâlinde UYAP’ta kayıtlı olan gerekçeli karar esas alınır. ', aynı Kısmın, 'Çeşitli Hükümler' başlıklı Sekizinci Bölümünün 'Dosyaların incelenmesi ve örnek çıkarılması usulü' başlıklı 100. maddesinin 1 ve 2. fıkralarında; 'İlgili kanunlardaki kısıtlamalar saklı kalmak koşuluyla; sanık, mağdur, şikâyetçi, suçtan zarar gören, katılan ve davanın tarafları, avukat veya stajyerleri vekâletname olmaksızın, dava dosyasını yazı işleri müdürü ya da görevlendireceği bir zabıt kâtibi nezaretinde inceleyebilirler.
Sanık, mağdur, şikâyetçi, suçtan zarar gören, katılan ve davanın tarafları ile vekâletname veya görevlendirme yazısını ibraz eden ya da güvenli elektronik imzalı olarak UYAP aracılığıyla gönderen bu kişilerin vekilleri ile müdafileri daire başkanı veya görevlendireceği üyenin onay vermesi hâlinde dava dosyasından istediği bütün kayıt ve belgelerin bir örneğini dilekçe ile başvurmaları hâlinde harçsız olarak alabilirler.', 'Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Adli Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri ve Hakimlikleri Yazı İşleri Hizmetleri' başlıklı Üçüncü Kısmının 'Ceza Mahkemeleri ve Hakimlikleri Yazı İşleri Hizmetleri' başlıklı Üçüncü Bölümünün 'Dosyaların incelenmesi ve örnek alınması' başlıklı 165. maddesinin 1. fıkrasında; 'Mağdur, şikâyetçi, suçtan zarar gören ve katılanın vekilleri ile müdafi kovuşturma evresinde dosya içeriği ile muhafaza altına alınmış delilleri fizikî veya elektronik ortamda yazı işleri müdürü ya da görevlendireceği bir zabıt kâtibinin yanında inceleyebilir.', 'Adli Yargı İlk Derece Hukuk Mahkemeleri Yazı İşleri Hizmetleri' başlıklı Dördüncü Kısmının 'Hukuk Mahkemeleri Yazı İşleri Hizmetleri' başlıklı İkinci Bölümünün 'Dosyaların incelenmesi ve örnek alınması' başlıklı 202. maddesinin 2 ve 3. fıkralarında da; 'Avukatlar ve stajyerler, vekâletname olmaksızın dava ve takip dosyalarını zabıt kâtibinin gözetiminde her zaman inceleyebilirler. İncelemenin yapıldığına dair düzenlenen dosya inceleme tutanağı avukat veya avukat stajyeri ile zabıt kâtibi tarafından imzalanarak dosyasında saklanır.
Davacı, davalı, fer’i müdahil ve vekilleri dava dosyasındaki veya elektronik ortamdaki bütün tutanak ve belgelerin onaysız fotokopi ya da çıktısını harçsız olarak alabilirler. Avukatların belge örneği alabilmeleri için vekâletnamelerinin bulunması zorunludur.' düzenlemelerine yer verilmiştir.
Dava konusu düzenlemelerin, Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzelkişilerinin Anayasa'nın 124. maddesinden kaynaklanan düzenleme yetkisinden hareketle mahkemeler tarafından uygulanacak olan yargılama usulüne ve UYAP'ın kullanımına ilişkin yasaları esas aldığından, davalı idarenin görev alanı ile ilgili olduğu açıktır.
Açıklanan nedenlerle, davanın reddi gerektiği, düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren, 2575 sayılı Danıştay Kanunu'nun Ek 1. maddesi uyarınca Danıştay Onuncu ve İkinci Dairelerinden oluşan Müşterek Kurulca, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:
MADDİ OLAY VE HUKUKİ SÜREÇ :
Dava, 06/08/2015 tarih ve 29437 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin, öncelikle yetki yönünden tümünün; bu uygun görülmediği takdirde 5. maddesinin 11. fıkrasının, 67. maddesinin 1. ve 3. fıkralarının, 96. maddesinin 2. fıkrasının, 97. maddesinin 2. fıkrasının, 100. maddesinin 1., 2., 3. ve 4. fıkralarının, 103. maddesinin 2. fıkrasının, 104. maddesinin 1. fıkrasının, 135. maddesinin 1. fıkrasının, 136. maddesinin 2. fıkrasının, 137. maddesinin 6. ve 7. fıkralarının, 162. maddesinin, 164. maddesinin 2. fıkrasının, 165. maddesinin 1., 4., 5. ve 6. fıkralarının, 169. maddesinin 3. fıkrasının (b) bendinin, 199. maddesinin, 202. maddesinin 2., 3. ve 5. fıkralarının ve 256. maddesinin 4. fıkrasının iptali istemiyle açılmıştır.
Davaya konu maddelerle, genel olarak, soruşturma ve dava dosyalarına ön büro nezdinde bilgi-belge ibraz edebilecek kişiler ile ibraz edilen belgeler üzerine ön büro personelince yapılacak işlemler, soruşturma ve dava dosyalarındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi ile bu dosyalardan örnek alınması, UYAP'ta üretilen güvenli elektronik imzalı belge ile ıslak imzalı belgenin çelişmesi halinde itibar edilecek belgenin tayini, adli yargı ilk ve ikinci derece hukuk mahkemelerince verilen kararların tebliği, bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerince verilen hükümlerin taraflarda mevcut nüshalarının çelişmesi halinde esas alınacak hükmün tayini, mahkemeler ve savcılıklarda dosyaların tevzi edilmesi ve UYAP üzerinde mahkemeler ve savcılıklar için tutulan kayıtlara ek kayıt ve/veya sütun eklenmesi hakkında esas ve usullere yer verilmiştir.
İNCELEME VE GEREKÇE:
USUL YÖNÜNDEN:
Davalı idare tarafından; davacı Türkiye Barolar Birliği'nin dava konusu Yönetmeliğin 103. maddesinin 2. fıkrası, 104. maddesinin 1. fıkrası, 135. maddesinin 1. fıkrası, 162. maddesi, 199. maddesi ile 256. maddesinin 4. fıkrasının iptali istemiyle dava açma ehliyetinin bulunmadığı ileri sürülmüştür.
1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 76. maddesinde; Baroların, avukatlık mesleğini geliştirmek, meslek mensuplarının birbirleri ve iş sahipleri ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni sağlamak, meslek düzenini, ahlâkını, saygınlığını, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak, avukatların ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tüm çalışmaları yürüten, tüzel kişiliği bulunan, çalışmalarını demokratik ilkelere göre sürdüren kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları olduğu belirtilmiştir.
Dava konusu Yönetmelik maddelerinde, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı ile ceza ve hukuk dairelerindeki dosyaların, Cumhuriyet başsavcılığına gelen soruşturma ve işler ile adli yargı ilk derece ceza ve hukuk mahkemelerine gelen dava ve işlerin tevzi edilmesinde dikkate alınacak kriterler ile dava konusu Yönetmelik kapsamında bulunan bütün soruşturma ve kovuşturma mercileri ile adalet komisyonları için bu Yönetmelik gereği UYAP'ta tutulacak kayıtlara yeni kayıt veya sütunlar eklenmesine ilişkin usul ve esaslar kurala bağlanmıştır.
Davacı tarafından, dava konusu düzenlemelerin; 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun'a aykırı olduğu savıyla açılan davanın, bu özelliği itibarıyla genel kamu yararı ile ilgili bulunduğu açıktır.
Bu nedenle, hukukun üstünlüğünü koruma görevi ve yükümlülüğü bulunan davacı Türkiye Barolar Birliği'nin, söz konusu Yönetmelik maddelerinin iptali istemiyle dava açma ehliyeti bulunmakta olup, davalı idarenin aksi yöndeki itirazının yerinde olmadığı sonucuna varılmaktadır.
Ayrıca, davalı tarafından, 06/08/2015 tarih ve 29437 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren dava konusu Yönetmeliğin bazı maddelerinin iptali istemiyle açılan davada, dava açma süresinin 06/08/2015 tarihinden başlatılıp davanın süresinde açılıp açılmadığının resen incelenerek süre aşımı halinde davanın reddine karar verilmesi gerektiği ileri sürülmektedir.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 'Dava açma süresi' başlıklı 7. maddesinde,
'1. Dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştayda ve idare mahkemelerinde altmış ve vergi mahkemelerinde otuz gündür. ...
4. İlanı gereken düzenleyici işlemlerde dava süresi, ilan tarihini izleyen günden itibaren başlar...' hükmüne yer verilmiştir.
Uyuşmazlıkta; davaya konu edilen Yönetmeliğin 06/08/2015 tarih ve 29437 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği, bu Yönetmeliğin bazı maddelerinin iptaline ilişkin olarak 06/08/2015 tarihinden itibaren 60 günlük yasal dava açma süresi içinde 08/09/2015 tarihinde bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşıldığından, davalı idarenin süre yönünden davanın reddi gerektiği iddiası yerinde görülmemiştir.
ESAS YÖNÜNDEN:
İlgili Mevzuat:
Mülga 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun'un, işlem tarihindeki haliyle 'Görev' başlıklı 2. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinde, 'Kanunlarda kurulması öngörülen mahkemeleri açmak ve teşkilatlandırmak, ceza infaz ve ıslah kurumları, icra ve iflas daireleri gibi her derece ve türdeki adalet kurumlarını planlamak, kurmak ve idari görevleri yönünden gözetim ve denetimini yapmak ve geliştirmek'; (h) bendinde, 'Adalet hizmetleriyle ilgili konularda, gerekli araştırmalar ve hukuki düzenlemeleri yapmak, görüş bildirmek' Adalet Bakanlığının görevleri arasında sayılmış;
'Bakanlığın düzenleme görev ve yetkisi' başlıklı 30. maddesinde de, 'Bakanlık, kanunla yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetleri tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve diğer idari metinlerle düzenlemekle görevli ve yetkilidir.' hükmüne yer verilmiştir.
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 'Elektronik işlemler' başlıklı 38/A maddesinde, '(1) Her türlü ceza muhakemesi işlemlerinde Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) kullanılır. Bu işlemlere ilişkin her türlü veri, bilgi, belge ve karar, UYAP vasıtasıyla işlenir, kaydedilir ve saklanır...
(5) Elektronik imzalı belgenin elle atılan imzalı belgeyle çelişmesi halinde UYAP’ta kayıtlı olan güvenli elektronik imzalı belge geçerli kabul edilir...
(11) Ceza muhakemesi işlemlerinin UYAP’ta yapılmasına dair usul ve esaslar, Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.' hükümleri;
'Müdafiin dosyayı inceleme yetkisi' başlıklı 153. maddesinde, '(1) Müdafi, soruşturma evresinde dosya içeriğini inceleyebilir ve istediği belgelerin bir örneğini harçsız olarak alabilir.
(2) Müdafiin dosya içeriğini inceleme veya belgelerden örnek alma yetkisi, soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebilecek ise Cumhuriyet savcısının istemi üzerine hâkim kararıyla kısıtlanabilir. Bu karar ancak aşağıda sayılan suçlara ilişkin yürütülen soruşturmalarda verilebilir:
a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan;
1. Kasten öldürme (madde 81, 82, 83),
2. Cinsel saldırı (birinci fıkra hariç, madde 102),
3. Çocukların cinsel istismarı (madde 103),
4. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188),
5. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (madde 220),
6. Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar (madde 302, 303, 304, 307, 308),
7. Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar (madde 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316),
8. Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk (madde 326, 327, 328, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 337).
b) 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda tanımlanan silah kaçakçılığı (madde 12) suçları.
c) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 160 ıncı maddesinde tanımlanan zimmet suçu.
d) 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçlar.
(3) Yakalanan kişinin veya şüphelinin ifadesini içeren tutanak ile bilirkişi raporları ve adı geçenlerin hazır bulunmaya yetkili oldukları diğer adli işlemlere ilişkin tutanaklar hakkında, ikinci fıkra hükmü uygulanmaz.
(4) Müdafi, iddianamenin mahkeme tarafından kabul edildiği tarihten itibaren dosya içeriğini ve muhafaza altına alınmış delilleri inceleyebilir; bütün tutanak ve belgelerin örneklerini harçsız olarak alabilir.
(5) Bu maddenin içerdiği haklardan suçtan zarar görenin vekili de yararlanır.' hükümleri;
'Soruşturmanın gizliliği' başlıklı 157. maddesinde, 'Kanunun başka hüküm koyduğu hâller saklı kalmak ve savunma haklarına zarar vermemek koşuluyla soruşturma evresindeki usul işlemleri gizlidir.' hükmü;
'Yönetmelik' başlıklı 333. maddesinde, 'Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler, aksine hüküm bulunmadıkça, ilgili bakanlıkların görüşü alınarak Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılır.' hükmü yer almaktadır.
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 'Dosyanın taraflar ve ilgililerce incelenmesi' başlıklı 161. maddesinde, 'Zabıt kâtibinin gözetimi altında taraflar veya fer’î müdahil, dava dosyasını inceleyebilir. Dava ile ilgili olanlar da bunu ispatlamak kaydı ve hâkimin izniyle dosyayı inceleyebilir.
Gizli olarak saklanmasına karar verilen belge ve tutanakların incelenebilmesi hâkimin açık iznine bağlıdır.' hükümlerine;
'Hüküm, hükmün verilmesi ve tefhimi' başlıklı 294. maddesinin 3. fıkrasında, 'Hükmün tefhimi, her hâlde hüküm sonucunun duruşma tutanağına geçirilerek okunması suretiyle olur.' hükmüne;
'Hüküm nüshası' başlıklı 301. maddenin 1. fıkrasında, 'Hüküm yazılıp imza edildikten ve mahkeme mührü ile mühürlendikten sonra, nüshaları yazı işleri müdürü tarafından taraflardan her birine makbuz karşılığında verilir ve bir nüshası da gecikmeksizin diğer tarafa tebliğ edilir. Hükmün bir nüshası da dosyasında saklanır.'; 3. fıkrasında, 'Tarafların elinde bulunan hüküm nüshalarının farklı olması hâlinde karar kartonundaki esas alınır.' hükümlerine;
'Hüküm' başlıklı 321. maddesinin 2. fıkrasında, 'Kararın tefhimi, mahkemece hükme ilişkin tüm hususların gerekçesi ile birlikte açıklanması ile gerçekleşir. Ancak zorunlu hâllerde, hâkim bu durumun sebebini de tutanağa geçirmek suretiyle, sadece hüküm özetini tutanağa yazdırarak kararı tefhim edebilir. Bu durumda gerekçeli kararın en geç bir ay içinde yazılarak tebliğe çıkartılması gerekir.' hükmüne;
'Uygulanacak diğer hükümler' başlıklı 360. maddesinde, ' Bu bölümde aksine hüküm bulunmayan hâllerde, ilk derece mahkemesinde uygulanan yargılama usulü, bölge adliye mahkemesinde de uygulanır.' hükmüne;
'Elektronik işlemler' başlıklı 445. maddesinde, '(1) Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP), adalet hizmetlerinin elektronik ortamda yürütülmesi amacıyla oluşturulan bilişim sistemidir. Dava ve diğer yargılama işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirildiği hâllerde UYAP kullanılarak veriler kaydedilir ve saklanır.
(2) Elektronik ortamda, güvenli elektronik imza kullanılarak dava açılabilir, harç ve avans ödenebilir, dava dosyaları incelenebilir. Bu Kanun kapsamında fizikî olarak hazırlanması öngörülen tutanak ve belgeler güvenli elektronik imzayla elektronik ortamda hazırlanabilir ve gönderilebilir. Güvenli elektronik imza ile oluşturulan tutanak ve belgeler ayrıca fizikî olarak gönderilmez, belge örneği aranmaz...
(5) Mahkemelerde görülmekte olan dava, çekişmesiz yargı, geçici hukuki koruma ve diğer tüm işlemlerde UYAP’ın kullanılmasına dair usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.' hükmüne;
'Yönetmelik' başlıklı 449. maddesinde de, 'Bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili yönetmelikler, Adalet Bakanlığı tarafından Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde çıkarılır. Yeni yönetmelikler çıkarılıncaya kadar, mevcut yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.' hükmüne yer verilmiştir.
5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun'un 'Cumhuriyet başsavcısının görevleri' başlıklı 18. maddesinin 2. fıkrasında, 'Başsavcılığın verimli, uyumlu ve düzenli bir şekilde çalışmasını sağlamak, iş bölümünü yapmak' hükmüne yer verilmiş;
Dava konusu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihteki haliyle, 'Başkanın görevleri' başlıklı 34. maddesinin 2. fıkrasında, 'Bölge adliye mahkemesi başkanlar kuruluna ve adalet komisyonuna başkanlık etmek, başkanlar kurulu ile komisyon kararlarını yürütmek'; 3. fıkrasında, 'Mahkemenin uyumlu, verimli ve düzenli çalışmasını sağlamak, genel yönetim işlerini yürütmek ve bu yolda uygun göreceği önlemleri almak' bölge adliye mahkemesi başkanın görevleri arasında sayılmış;
'Başkanlar Kurulunun görevleri
' başlıklı 35. maddesinin 1. fıkrasında, 'Bölge adliye mahkemesi hukuk ve ceza dairelerinin numaralarını ve aralarındaki işbölümünü belirlemek, daireler arasında çıkan iş bölümü uyuşmazlıklarını karara bağlamak' başkanlar kurulunun görevleri arasında sayılmıştır.
1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 'Avukatlığın amacı' başlıklı 2. maddesinin 3. fıkrasında, 'Yargı organları, emniyet makamları, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüsleri, özel ve kamuya ait bankalar, noterler, sigorta şirketleri ve vakıflar avukatlara görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak zorundadır. Kanunlarındaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu kurumlar avukatın gerek duyduğu bilgi ve belgeleri incelemesine sunmakla yükümlüdür. Bu belgelerden örnek alınması vekaletname ibrazına bağlıdır. Derdest davalarda müzekkereler duruşma günü beklenmeksizin mahkemeden alınabilir.' hükümleri;
'İşlerin stajiyer veya sekreterle takibi, dava dosyalarının incelenmesi ve dosyadan örnek alma' başlıklı 46. maddesinde, 'Avukat, işlerini kendi sorumluluğu altındaki stajyeri veya yanında çalışan sekreteri eliyle de takip ettirebilir, fotokopi veya benzeri yollarla örnek aldırabilir. Avukatın onanmasını istemediği örnekler harca tâbi değildir.
Avukat veya stajyer, vekâletname olmaksızın dava ve takip dosyalarını inceleyebilir. Bu inceleme isteğinin ilgililerce yerine getirilmesi zorunludur. Vekâletname ibraz etmeyen avukata dosyadaki kağıt veya belgelerin örneği veya fotokopisi verilmez.' hükümleri yer almaktadır.
Diğer taraftan, Anayasanın 124. maddesinde ifadesini bulan 'normlar hiyerarşisi' kuramına göre, hukuk düzeni, farklı kademede yer alan Anayasa, kanun, yönetmelik ve diğer düzenleyici işlemlerden oluşan birçok normu içermekte ve her norm geçerliliğini bir üst basamakta yer alan normdan almaktadır. Normlar hiyerarşisine göre kanundan sonra gelen yönetmelik, genelge, tebliğ, talimat gibi düzenlemelerin ancak kanunda verilmiş olan hakkın kullanılmasının açıklanması ile ilgili olacağı, bu metinlerde kanun ile verilmiş olan hakkı genişletici veya daraltıcı mahiyette hükümlere yer verilemeyeceği hukukun genel ilkelerindendir.
Dava konusu edilen, 06/08/2015 tarih ve 29437 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik; bölge adliye mahkemesi başkanlığı, başkanlar kurulu, daireleri, Cumhuriyet başsavcılığı ve adalet komisyonu ile adlî yargı ilk derece mahkemesi, hâkimliği, Cumhuriyet başsavcılığı ve adalet komisyonunun idarî işlemleriyle, yargılama ve yazı işleri hizmetlerinin yürütülmesine dair usul ve esasları belirlemek amacıyla; bölge adliye mahkemesi başkanlığı, başkanlar kurulu, daireleri, Cumhuriyet başsavcılığı ve adalet komisyonu ile adlî yargı ilk derece mahkemesi, hâkimliği, Cumhuriyet başsavcılığı ve adalet komisyonu ile müdürlüklerde tutulacak kayıtlar, kartonlar, yapılacak idarî işlemler, yazı işleri hizmetlerinin yürütülmesi ve bu işlemlerde UYAP’ın kullanılmasına dair usul ve esaslar ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun uygulama alanını kapsamak üzere; 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun'a dayanılarak hazırlanmıştır.
Anılan Yönetmeliğin, 'Tanımlar' başlıklı 4. maddesinin 1. fıkrasının (t) bendinde, 'Ön büro: Soruşturma ve davanın açılmasından başlamak üzere yargılama ile ilgili bütün işlemler ile sunulan veya talep edilen her türlü evraka ilişkin işlemlerin yapıldığı, genellikle adliyelerin giriş kısımlarında bulunan yazı işleri birimi'; (v) bendinde, 'Tevzi: Birimdeki işlerin niteliği ve kapsamı dikkate alınarak görev, yetki ve iş bölümü esaslarına göre elektronik ortamda dağıtılması,'; (bb) bendinde, 'UYAP: Adalet hizmetlerinin elektronik ortamda yürütülmesi amacıyla oluşturulan Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi,' şeklinde tanımlanmış;
'UYAP’ın kullanılması' başlıklı 5. maddesinin 3. fıkrasında, 'Fizikî olarak verilen ve gönderilen her türlü evrak, elektronik ortama aktarılarak UYAP’a kaydedilir ve ilgili birime gönderilir.' hükmü yer almış;
'Bölge Adliye Mahkemeleri İdarî İşler ve Yazı İşleri Hizmetleri' başlıklı İkinci Kısmın, 'Müdürlükler' başlıklı Birinci Bölümünde yer alan 'İdarî işler, bilgi işlem ve yazı işleri ile diğer müdürlük hizmetlerinin yürütülmesi' başlıklı 8. maddesinin 12. fıkrasının (ç) bendinde, 'Yargılaması devam eden dosyaları eksiksiz ve düzenli bir şekilde muhafaza etmek.' zabıt katibinin görevleri arasında sayılmış;
'Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Adlî Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri ve Hakimlikleri Yazı İşleri Hizmetleri' başlıklı Üçüncü Kısmın, 'Müdürlük' başlıklı Birinci Bölümünde yer alan 'Yazı işleri hizmetlerinin yürütülmesi' başlıklı 105. maddesinin 3. fıkrasının (ç) bendinde, 'Soruşturma ve kovuşturması devam eden dosyaları eksiksiz ve düzenli bir şekilde muhafaza etmek.' zabıt katibinin görevleri arasında sayılmış;
'Adlî Yargı İlk Derece Hukuk Mahkemeleri Yazı İşleri Hizmetleri' başlıklı Dördüncü Kısmın, 'Müdürlük' başlıklı Birinci Bölümünde yer alan 'Yazı işleri hizmetlerinin yürütülmesi' başlıklı 169. maddesinin 4. fıkrasının (ç) bendinde, 'Yargılaması devam eden dosyaları düzenli ve eksiksiz bir şekilde muhafaza etmek.' zabıt katibinin görevleri arasında sayılmıştır.
Öte yandan, Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin dava konusu edilen;
'UYAP’ın kullanılması' başlıklı 5. maddesinin 11. fıkrasında, 'Güvenli elektronik imzalı belgenin elle atılan imzalı belgeyle çelişmesi hâlinde UYAP’ta kayıtlı olan güvenli elektronik imzalı belge geçerli kabul edilir.' kuralı;
'Kararların tebliği ve teslimi' başlıklı 67. maddesinin 1. fıkrasında, 'Re’sen harekete geçilmesi gereken hâller ile kanunlardaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla taraflardan birinin talebi olmadıkça hüküm tebliğe çıkarılmaz. Taraflardan birinin talebi hâlinde hükmün bir nüshası belge karşılığında talep eden tarafa verilir, bir nüshası da diğer tarafa tebliğe çıkarılır.'; 3. fıkrasında ise, 'Tarafların elinde bulunan hüküm nüshalarının farklı olması hâlinde UYAP’ta kayıtlı olan gerekçeli karar esas alınır.' kuralı;
'Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı ön büro işlemleri' başlıklı 96. maddesinin 2. fıkrasında, '(2) Cumhuriyet başsavcılığında bulunan dosyalara dilekçe, belge ya da diğer evrakı ibraz etmek isteyen kişinin UYAP’ta yapılan sorgulamada mağdur, şikâyetçi, suçtan zarar gören ve vekilleri ile sanık ve müdafii olduğunun anlaşılması hâlinde sırasıyla aşağıdaki işlemler yapılır:
a) Evrak taranarak UYAP’a kaydedilir.
b) Başvuru sahibine, evrakın alındığına ve elektronik ortama aktarıldığına dair aynı zamanda havale yerine geçen bir alındı belgesi ücretsiz olarak verilir.
c) Evrak UYAP’tan zabıt kâtibinin iş listesi ekranına gönderilir.
ç) Fizikî evrak ilgili personel tarafından aynı gün zimmet karşılığında teslim alınmak üzere ön büroda muhafaza edilir.' kuralı;
'Bölge adliye mahkemesi hukuk ve ceza daireleri ön büro işlemleri' başlıklı 97. maddesinin 2. fıkrasında, '(2) Dosyalara dilekçe, belge ya da diğer evrakı ibraz etmek isteyen kişinin UYAP’ta yapılan sorgulamada mağdur, şikâyetçi, suçtan zarar gören, katılan, taraflar ve vekilleri ile sanık ve müdafii olduğunun anlaşılması hâlinde sırasıyla aşağıdaki işlemler yapılır:
a) Evrak taranarak UYAP’a kaydedilir.
b) Başvuru sahibine, evrakın alındığına ve elektronik ortama aktarıldığına dair aynı zamanda havale yerine geçen bir alındı belgesi ücretsiz olarak verilir.
c) Evrak UYAP’tan dairenin iş listesi ekranına gönderilir.
ç) Fizikî evrak ilgili personelce zimmet karşılığında aynı gün teslim alınmak üzere ön büroda muhafaza edilir.' kuralı;
'Dosyaların incelenmesi ve örnek çıkarılması usulü' başlıklı 100. maddesinin 1. fıkrasında, 'İlgili kanunlardaki kısıtlamalar saklı kalmak koşuluyla; sanık, mağdur, şikâyetçi, suçtan zarar gören, katılan ve davanın tarafları, avukat veya stajyerleri vekâletname olmaksızın, dava dosyasını yazı işleri müdürü ya da görevlendireceği bir zabıt kâtibi nezaretinde inceleyebilirler.' kuralı; 2. fıkrasında, 'Sanık, mağdur, şikâyetçi, suçtan zarar gören, katılan ve davanın tarafları ile vekâletname veya görevlendirme yazısını ibraz eden ya da güvenli elektronik imzalı olarak UYAP aracılığıyla gönderen bu kişilerin vekilleri ile müdafileri daire başkanı veya görevlendireceği üyenin onay vermesi hâlinde dava dosyasından istediği bütün kayıt ve belgelerin bir örneğini dilekçe ile başvurmaları hâlinde harçsız olarak alabilirler.' kuralı; 3. fıkrasında, 'İncelemenin yapıldığına veya belge örneği alındığına dair düzenlenen dosya inceleme ya da belge örneği alma tutanağı, dosyayı inceleyen veya belge örneği alan ile nezaret eden görevli tarafından imzalandıktan sonra taranarak UYAP’a aktarılır.' kuralı; 4. fıkrasında, 'Müdafi ve vekil Avukat Bilgi Sistemi aracılığıyla UYAP üzerinden dava dosyalarını inceleyebilir ve örnek alabilir.' kuralı;
'Cumhuriyet başsavcılığında dosyaların tevzi' başlıklı 103. maddesinin 2. fıkrasında, 'Tevzi kriterleri Kurulun (Hakimler ve Savcılar Kurulu) görüşü alınarak Bakanlık tarafından belirlenir.' kuralı;
'Ceza ve hukuk dairelerinde dosyaların tevzi' başlıklı 104. maddesinin 1. fıkrasında,'Ceza ve hukuk dairelerine verilecek iş sayısı; başkanlar kurulunun belirleyeceği işbölümü esas alınarak elektronik ortamda UYAP tevzi kriterlerine göre otomatik olarak dağıtılır. Tevzi kriterleri Kurulun görüşü alınarak Bakanlık tarafından belirlenir.' kuralı;
'Cumhuriyet başsavcılığına gelen soruşturma ve işlerin tevzii' başlıklı 135. maddesinin 1. fıkrasında, 'Soruşturma ve istinabe evrakı ile diğer işler puanlama yöntemine göre Cumhuriyet savcılarına tevzi edilir. Her Cumhuriyet savcısına eşit puanda iş gönderilmesi esastır. Puanlama kriterleri, Kurulun görüşü alınarak Bakanlık tarafından UYAP’ta düzenlenir.' kuralı;
'Cumhuriyet başsavcılığı ön büro işlemleri' başlıklı 136. maddesinin 2. fıkrasında, '(2) Kapalı ve derdest soruşturma dosyasına dilekçe, belge ya da diğer evrakı ibraz etmek isteyen kişinin UYAP’ta yapılan sorgulamada mağdur, şikâyetçi, suçtan zarar gören ve vekilleri ile şüpheli ve müdafii olduğunun anlaşılması hâlinde sırasıyla aşağıdaki işlemler yapılır:
a) Evrak taranarak UYAP’a kaydedilir.
b) Başvuru sahibine, evrakın alındığına ve elektronik ortama aktarıldığına dair aynı zamanda havale yerine geçen bir alındı belgesi ücretsiz olarak verilir.
c) Evrak UYAP’tan zabıt kâtibinin iş listesi ekranına gönderilir.
ç) Fizikî evrak ilgili personel tarafından aynı gün zimmet karşılığında teslim alınmak üzere ön büroda muhafaza edilir.' kuralı;
'Soruşturma evrakının incelenmesi ve örnek alınması' başlıklı 137. maddesinin 6. fıkrasında, 'İncelemenin yapıldığına veya belge örneği alındığına dair düzenlenen dosya inceleme ya da belge örneği alma tutanağı, dosyayı inceleyen veya belge örneği alan ile nezaret eden görevli tarafından imzalandıktan sonra taranarak UYAP’a aktarılır.' kuralı; 7. fıkrasında, 'Soruşturma evrakı soruşturmayı geciktirmemek kaydıyla Cumhuriyet savcısının belirleyeceği personel huzurunda kalemde veya ön büroda incelenir.' kuralı;
'Mahkemelere gelen dava ve işlerin tevzii' başlıklı 162. maddesinde, 'İddianame, istinabe evrakı ve diğer işler puanlama yöntemine göre mahkemelere tevzi edilir. Her mahkemeye eşit puanda iş gönderilmesi esastır. Puanlama kriterleri, Kurulun görüşü alınarak Bakanlık tarafından UYAP’ta düzenlenir.
Tevziden kaynaklanan uyuşmazlıklar adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanı tarafından tevzi kriterleri esas alınarak karara bağlanır.' kuralı;
'Mahkeme ön büro işlemleri' işlemleri başlıklı 164. maddesinin 2. fıkrasında, '(2) Kapalı ve derdest kovuşturma dosyasına dilekçe, belge ya da diğer evrakı ibraz etmek isteyen kişinin UYAP’ta yapılan sorgulamada mağdur, şikâyetçi, suçtan zarar gören, katılan ve vekilleri ile sanık ve müdafii olduğunun anlaşılması hâlinde sırasıyla aşağıdaki işlemler yapılır:
a) Evrak taranarak UYAP’a kaydedilir.
b) Başvuru sahibine, evrakın alındığına ve elektronik ortama aktarıldığına dair aynı zamanda havale yerine geçen bir alındı belgesi ücretsiz olarak verilir.
c) Evrak UYAP’tan mahkemenin iş listesi ekranına gönderilir.
ç) Fizikî evrak ilgili personelce zimmet karşılığında aynı gün teslim alınmak üzere ön büroda muhafaza edilir.' kuralı;
'Dosyanın incelenmesi ve örnek alınması' başlıklı 165. maddesinin 1. fıkrasında, 'Mağdur, şikâyetçi, suçtan zarar gören ve katılanın vekilleri ile müdafi kovuşturma evresinde dosya içeriği ile muhafaza altına alınmış delilleri fizikî veya elektronik ortamda yazı işleri müdürü ya da görevlendireceği bir zabıt kâtibinin yanında inceleyebilir.' kuralı; 4. fıkrasında, 'Mağdur, şikâyetçi, suçtan zarar gören ve katılanın vekilleri ile müdafi vekâletname veya görevlendirme yazısı ile başvurmaları hâlinde kovuşturma dosyasındaki bütün tutanak ve belgelerin örneğini harçsız olarak alabilir.' kuralı; 5. fıkrasında, 'İncelemenin yapıldığına veya belge örneği alındığına dair düzenlenen dosya inceleme ya da belge örneği alma tutanağı dosyayı inceleyen veya belge örneği alan ile nezaret eden görevli tarafından imzalandıktan sonra taranarak UYAP’a aktarılır.' kuralı; 6. fıkrasında, 'Müdafi ve vekil, Avukat Bilgi Sistemi vasıtasıyla UYAP üzerinden dava dosyalarını inceleyebilir ve örnek alabilir.' kuralı;
'Yazı işleri hizmetlerinin yürütülmesi' başlıklı 169. maddesinin, yazı işleri müdürünün görev ve sorumluluğunu düzenleyen 3. fıkrasının (b) bendinde, 'Talep hâlinde gerekçeli kararın tebliğini sağlamak.' kuralı;
'Dava ve işlerin tevzii' başlıklı 199. maddesinde, '(1) Dava, istinabe evrakı ve diğer işler puanlama yöntemine göre mahkemelere tevzi edilir. Her mahkemeye eşit puanda dava ve iş gönderilmesi sağlanır. Puanlama kriterleri Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun görüşü alınarak Bakanlık tarafından belirlenir.
(2) Dava ve işlerin tevziinden kaynaklanan uyuşmazlıklar başvuru üzerine, adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanı tarafından tevzi kriterleri esas alınarak karara bağlanır.' kuralı;
'Dosyaların incelenmesi ve örnek alma' başlıklı 202. maddesinin 2. fıkrasında, 'Avukatlar ve stajyerler, vekâletname olmaksızın dava ve takip dosyalarını zabıt kâtibinin gözetiminde her zaman inceleyebilirler. İncelemenin yapıldığına dair düzenlenen dosya inceleme tutanağı avukat veya avukat stajyeri ile zabıt kâtibi tarafından imzalanarak dosyasında saklanır.' kuralı; 3. fıkrasında, 'Davacı, davalı, fer’i müdahil ve vekilleri dava dosyasındaki veya elektronik ortamdaki bütün tutanak ve belgelerin onaysız fotokopi ya da çıktısını harçsız olarak alabilirler. Avukatların belge örneği alabilmeleri için vekâletnamelerinin bulunması zorunludur.' kuralı; 5. fıkrasında, 'Taraf vekilleri UYAP Avukat Bilgi Sistemi vasıtasıyla dava dosyalarını inceleyebilir ve örnek alabilirler.' kuralı;
'Kayıtların düzeni ve sorgulanması ile yeni kayıt ve sütun ekleme' başlıklı 256. maddesinin 4. fıkrasında, 'Bu Yönetmelikte düzenlenen kayıtlara gerek görüldüğünde Bakanlık tarafından yeni kayıtlar ve mevcut kayıtlara yeni sütunlar eklenebilir.' kuralı yer almaktadır.
Yönetmeliğin Tamamına Yönelik İptal İstemi Yönünden İnceleme:
Anayasa'nın 123. maddesinde, idarenin kuruluş ve görevleriyle bir bütün olduğu ve kanunla düzenleneceği; 124. maddesinin, dava konusu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihteki halinde ise, Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzelkişilerinin, kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabileceği hükmüne yer verilmiştir.
Anayasanın 124. maddesi, idarenin düzenleme yetkisinin anayasal dayanağını oluşturmaktadır. Anayasanın sözü edilen maddesinde, idareyi düzenleyici işlem yapma yetkisini kullanmaya zorlayan bir kurala yer verilmediği gibi, bu yetkinin ancak Yasada açıkça belirtilen hallerde kullanılacağına ilişkin bir sınırlama da bulunmamaktadır. Dolayısıyla Anayasanın 123. maddesi gereği kuruluş ve görevleri yasayla düzenlenen idare, bu görev alanlarını ilgilendiren yasaların uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla yönetmelik çıkarma yetkisini haizdir. Başka bir ifadeyle, yasayla verilen görev alanlarında idarenin düzenleme yapma yetkisi mündemiçtir. Aksi yorum, idareye yasayla verilen görevin ifa edilmesinde yararlanılacak araçlardan biri olan düzenleme yetkisinin, görevli olunan alanda dahi kullanılamaması ve bu suretle görevin gereği gibi yerine getirilememesi sonucunu doğuracaktır.
Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri incelendiğinde; yargılama faaliyeti dışında kalan adalet hizmetleriyle ilgili konularda hukuki düzenlemeleri yapma yetkisinin Adalet Bakanlığı'nın görevleri arasında bulunduğu ve Bakanlığın kanunla yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetleri; tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve diğer idari metinlerle düzenlemekle görevli ve yetkili olduğu anlaşılmaktadır.
Bu bakımdan, davaya konu edilen düzenlemelerin yetki unsuru yönünden hukuka uygun olup olmadığının tespiti için, öncelikle düzenlemelerin adalet hizmetlerinin yürütülmesi kapsamında olup olmadığının ortaya konulması gerekmektedir.
Yargı mercilerine bağlı bulunan yazı işleri müdürlükleri (ve ön büro), mahkemelerin yargısal ve idari yazışmalarının yapıldığı, dava dosyalarının tertipli bir şekilde tutulup arşivlendiği, bu suretle yargısal faaliyete yardımcı nitelikte görev yapan idari birimlerdir. Yargı mercilerinin yazı işlerini yapan bu birimlerde yürütülen hizmetlerin başında, soruşturma dosyalarının ve dava dosyalarının tertipli bir şekilde muhafaza edilmesi gelmektedir. Nitekim, yukarıda yer verilen dava konusu Yönetmeliğin 8. maddesinin 12. fıkrasının (ç) bendi, 105. maddesinin 3. fıkrasının (ç) bendi ve 169. maddesinin 4. fıkrasının (ç) bendinde, zabıt katiplerine yargılaması, soruşturma ve kovuşturma aşamaları devam eden dosyaları düzenli ve eksiksiz bir şekilde muhafaza etme görevi tevdi olunmuştur.
Davaya konu edilen düzenlemelerin içeriğine bakıldığında ise, söz konusu düzenlemeler ile soruşturma ve dava dosyalarındaki bilgi ve belgelerin düzenli bir şekilde tutulması, yargılama mercilerince verilen kararların tebliğine ve karar nüshalarının çelişmesi halinde esas alınacak nüshaya yönelik olarak yazı işleri müdürlüklerince dikkat edilmesi gereken kurallar, mahkemeler ve savcılıklarda bulunan dosyalara, anılan yargılama makamlarının ön bürolarından dilekçe, belge ya da diğer evrakın ibrazında ön büro personelince dikkat edilmesi gereken kurallar, mahkemeler ve savcılıklarda bulunan dosyaların içeriğinin incelemesi veya belgelerden örnek almasına ilişkin kurallar, mahkemelerde bulunan dava dosyaları ve savcılıklardaki dosyalar ile istinabe evrakının tevzi edilmesine ilişkin kurallar ve UYAP'ta mahkemeler ve savcılıklar için tutulan kayıtlara yeni kayıt ve/veya sütun eklenmesi usulüne yönelik kurallar getirildiği, dolayısıyla mahkemelerde bulunan dava dosyaları ve savcılıklarda bulunan soruşturma dosyalarının tutulduğu yazı işleri müdürlüklerinde ve/veya ön bürolarda yapılacak işlemlere ilişkin usule yer veren dava konusu düzenlemelerin adalet hizmetleri kapsamında yer alan yazı işleri hizmetine dahil olduğu ve yargısal alana ilişkin olmadığı, bu itibarla 2992 sayılı Kanun ile davalı idareye tanınan düzenleme yapma yetkisi içerisinde kaldığı sonucuna varılmaktadır.
Diğer taraftan, davacı tarafından, üç ayrı Yönetmeliğe konu olması gereken hususların tek bir Yönetmelikle düzenlenmesinin hukuka aykırı olduğu ileri sürülmekle birlikte; 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun uyarınca Yönetmelik çıkarma yetkisini haiz olan davalı Bakanlığın, bu Yönetmelikleri her bir Kanun için ayrı ayrı düzenlemesi gerektiği hususuna yönelik olarak ilgili kanunlarda bu yönde bir sınırlamanın bulunmadığı anlaşılmaktadır. Ayrıca savunma dilekçesinde, kalem hizmetlerinin tek yönetmelik çatısı altında toplanmasının uygulama açısından kolaylık sağlayacağının belirtildiği de dikkate alındığında; bölge adliye mahkemesi başkanlığı, başkanlar kurulu, daireleri, Cumhuriyet başsavcılığı ve adalet komisyonu ile adlî yargı ilk derece mahkemesi, hâkimliği, Cumhuriyet başsavcılığı ve adalet komisyonu ile müdürlüklerde tutulacak kayıtlar, kartonlar, yapılacak idarî işlemler, yazı işleri hizmetlerinin yürütülmesi ve bu işlemlerde UYAP’ın kullanılmasına dair usul ve esasların tek Yönetmelik ile düzenlenmesinde hukuka, kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
Yönetmeliğin Dava Konusu 5. Maddesinin 11. Fıkrasının İncelenmesi:
Yönetmelik kapsamındaki bütün yargısal mercilere ve idari birimlere yönelik genel düzenleme mahiyetindeki dava konusu maddede, güvenli elektronik imzalı belgenin elle atılan imzalı belgeyle çelişmesi hâlinde UYAP’ta kayıtlı olan güvenli elektronik imzalı belgenin geçerli kabul edileceği düzenlemesine yer verilmiştir.
Yukarıda yer verilen 5271 sayılı Kanun'un 38/A maddesinde, ceza muhakemesi işlemlerinin UYAP’ta yapılmasına dair usul ve esaslara ilişkin olarak Bakanlığa Yönetmelik ile düzenleme yapma yetkisi verilmiş olup anılan maddenin 5. fıkrasında, davaya konu Yönetmelik maddesiyle aynı düzenlemeye yer verildiği görülmektedir. Bu bakımdan Yönetmelik maddesiyle getirilen düzenlemenin üst hukuk normu niteliğinde bulunan 5271 sayılı Kanun'un anılan maddesine aykırı olmadığı hususunda kuşku bulunmamaktadır.
Diğer taraftan, yukarıda yer verilen 6100 sayılı Kanun'un 445. maddesinin 2. fıkrasında, güvenli elektronik imza ile oluşturulan tutanak ve belgelerin ayrıca fizikî olarak gönderilmeyeceği ve belge örneği de aranmayacağı düzenlemesine yer verilerek yargısal faaliyetin güvenli elektronik imzalı belgeler esas alınarak yürütülebileceği kurala bağlanmış; 5. fıkrasında ise, mahkemelerde görülmekte olan dava, çekişmesiz yargı, geçici hukuki koruma ve diğer tüm işlemlerde UYAP’ın kullanılmasına dair usul ve esaslara ilişkin olarak Bakanlığa Yönetmelik ile düzenleme yapma yetkisi verilmiştir. Dolayısıyla elle atılan imzalı belgeyle güvenli elektronik imzalı belgenin çelişmesi halinde güvenli elektronik imzalı belgenin geçerli olarak kabul edileceğine yönelik getirilen dava konusu kuralın 6100 sayılı Kanun'a aykırı bir yönünün de bulunmadığı anlaşılmaktadır. Kaldı ki, 5271 sayılı Kanun'da yer alan açık kanuni düzenlemeye uygun olan Yönetmelik maddesinin, 6100 sayılı Kanun'un uygulama alanında da icra edilmesine yasal bir engel bulunmamakta olup, düzenlemeyle yeknesaklığın ve belirliliğin sağlanması suretiyle kamu yararı amacı güdüldüğü sonucuna varılmaktadır.
Yönetmeliğin Dava Konusu 67. Maddesinin 1. Fıkrası ile 169. Maddesinin 3. Fıkrasının (b) Bendinin İncelenmesi:
Dava konusu Yönetmeliğin 67. maddesinin 1. fıkrasında, bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen kararların tebliğine yönelik düzenlemelere yer verilmiş olup, anılan madde uyarınca re’sen harekete geçilmesi gereken hâller ile kanunlardaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla taraflardan birinin talebi olmadıkça hükmün tebliğe çıkarılmayacağı, taraflardan birinin talebi olması hâlinde ise hükmün bir nüshasının belge karşılığında talep eden tarafa verileceği, bir nüshasının ise diğer tarafa tebliğe çıkarılacağı düzenlenmiştir.
Yukarıda yer verilen 6100 sayılı Kanun'un 360. maddesinin atfıyla bölge adliye mahkemeleri için de uygulama alanı bulan 186. maddesi, 294. maddesinin 3. fıkrası, 301. maddesinin 1. fıkrası, 321. maddesinin 2. fıkrasında; mahkemenin tahkikatın bittiğini tefhim ettikten sonra aynı duruşmada sözlü yargılama aşamasına geçerek hükmünü vereceği, hükmün tefhiminin, hüküm sonucunun duruşma tutanağına geçirilip okunması suretiyle olacağı, hüküm nüshasının ise hükmün yazılıp imza edildikten ve mahkeme mührü ile mühürlendikten sonra yazı işleri müdürü tarafından makbuz karşılığı verileceği, bu halde ise bir nüshasının karşı tarafa tebliğ edileceğinin düzenlendiği, ayrıca anılan Kanun'un basit yargılama usulüne ilişkin kurallar getiren 321. maddesinde, kural olarak hükmün gerekçesiyle birlikte açıklanması suretiyle tefhim edileceğinin, ancak zorunlu hallerde hakimin gerekçe içermeyen hüküm özetini tutanağa yazdırarak kararı tefhim edebileceğinin, bu halde ise gerekçeli kararın tebliğe çıkarılacağının düzenlendiği görülmektedir.
Aktarılan hükümlerle, 6100 sayılı Kanun kapsamında bulunan adli yargı hukuk mahkemelerinin hükmün açıklanacağı son duruşmada sözlü yargılama usulü uygulamaları nedeniyle kural olarak hükmün 'tebliği' yerine 'tefhimi' esasının kabul edildiği, bu nedenle hükmün duruşmada öğrenen taraflara ayrıca tebliğinin yazı işleri müdürlüğünce resen yapılacak bir işlem olarak kabul edilmediği, ancak hükmün taraflardan birine teslimi halinde hak kaybını önlemek amacıyla diğer tarafa da yazı işleri müdürü tarafından gecikmeksizin, kendiliğinden tebliğ edilmesinin öngörüldüğü, ayrıca hükmün tefhim edildiği son duruşmada sadece gerekçe içermeyen hüküm özetinin açıklanması halinde gerekçeli kararın, taraflara resen tebliğe çıkarılacağının kurala bağlandığı görülmektedir.
6100 sayılı Kanun'un 353. maddesindeki haller hariç olmak üzere, incelemelerini duruşmalı olarak yapan bölge adliye mahkemelerinin kararlarının da yukarıdaki esaslar kapsamında istisnaen tebliğe çıkarılacağı açıktır.
Öte yandan, 6100 sayılı Kanun'un istinaf mahkemelerinin kararlarına yönelik düzenleme içeren 359. maddesinin, dava konusu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihteki halinde, hükmün tefhimi ve tebliği konusunda ilk derece adli yargı hukuk mahkemelerinden ayırıcı bir düzenleme mevcut değil iken, 20/07/2017 tarihli ve 7035 sayılı Kanunla, anılan maddenin başlığı 'Karar ve tebliği' olarak değiştirilmiş, maddeye eklenen 4. fıkrada da, 'Temyizi kabil olmayan kararlar, ilk derece mahkemesi tarafından; temyizi kabil olan kararlar ise bölge adliye mahkemesi tarafından resen tebliğe çıkarılır.' düzenlemesine yer verilmiştir.
Bununla birlikte, yukarıda belirtildiği gibi, söz konusu Kanun hükmü, dava konusu Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra kabul edilerek yürürlüğe girdiğinden, idari işlemlerin tesis edildikleri tarih itibariyle hukuka uygunluk denetimine tabi tutulmaları gerekliliği ve kanunların geriye yürümezliği ilkesi karşısında, bahse konu Kanun hükmünün Yönetmeliğin dava konusu düzenlemelerini hukuka aykırı hale getirmediği sonucuna varılmıştır.
Buna göre, 6100 sayılı Kanun'un anılan maddelerindeki düzenlemelere uygun olduğu anlaşılan ve söz konusu kanun maddelerinin uygulanmasını göstermek amacıyla getirilen davaya konu Yönetmelik maddesinde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.
Diğer taraftan, Yönetmeliğin dava konusu edilen 169. maddesinin 3. fıkrasının (b) bendinde, adli yargı ilk derece hukuk mahkemelerinde, talep halinde gerekçeli kararın tebliğini sağlamanın yazı işleri müdürünün görevleri arasında sayıldığı görülmekte olup, Yönetmeliğin ilk derece adli yargı hukuk mahkemeleri yönünden de hukuka uygun olduğu sonucuna varılan 67. maddesinin 1. fıkrası uyarınca davanın taraflarından birinin talebinin olması halinde gerekçeli karar tebliğ edileceğinden, yazı işleri müdürünün anılan Yönetmelik maddesinin uygulanmasına ilişkin olarak görevlendirilmesine yönelik getirilen düzenlemede üst hukuk normları, hizmet gerekleri ve hukuka aykırılık bulunmamaktadır.
Yönetmeliğin Dava Konusu 67. Maddesinin 3. Fıkrasının İncelenmesi:
Dava konusu maddede, bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerince verilmiş olan hükmün tarafların elinde bulunan nüshalarının farklı olması hâlinde UYAP’ta kayıtlı olan gerekçeli kararın esas alınacağının kurala bağlandığı görülmektedir.
6100 sayılı Kanun'un 301. maddesinin 3. fıkrasında, tarafların elinde bulunan hüküm nüshalarının farklı olması hâlinde karar kartonundaki hüküm nüshasının esas alınacağı düzenlemesine yer verilmiş olmakla birlikte, söz konusu hüküm, anılan Kanun'un yukarıda yer verilen 445. maddesinde yer alan güvenli elektronik imza ile oluşturulan tutanak ve belgelerin ayrıca fiziki olarak gönderilmeyeceği ve belge örneği de aranmayacağı düzenlemesiyle birlikte değerlendirildiğinde; UYAP üzerinden güvenli elektronik imza ile oluşturulan belgelerin de ıslak imzalı belgelerle ispat açısından aynı sonucu doğurduğu, bu kapsamda karar kartonunda yer alan hüküm nüshası ile UYAP'ta bulunan elektronik imzalı hüküm nüshasının ispat açısından aynı durumda olduğu sonucuna varılmaktadır.
Bu haliyle 6100 sayılı Kanun'un 301. maddesinin 3. fıkrası ve aynı Kanun'un 445. maddesinin 2. fıkrası kapsamında yapılan değerlendirme sonucu dava konusu Yönetmelik maddesiyle getirilen düzenlemede üst hukuk normlarına aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
Yönetmeliğin Dava Konusu 96. Maddesinin 2. Fıkrası, 97. Maddesinin 2. Fıkrası, 136. Maddesinin 2. Fıkrası ve 164. Maddesinin 2. Fıkrasının İncelenmesi:
Söz konusu maddelerde, bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı, bölge adliye mahkemesi hukuk ve ceza daireleri, Cumhuriyet başsavcılığı ve ilk derece ceza mahkemeleri ön büro işlemlerine yönelik düzenlemelere yer verildiği, söz konusu düzenlemelerin içeriğinde ise, anılan savcılıklar ve mahkemelerde bulunan dosyalara, ön bürolardan dilekçe, belge ya da diğer evrakı ibraz etmeye yetkili kişiler ile bu kişilerce verilen evrak üzerine ön büro personeli tarafından yapılacak işlemlerin kurala bağlandığı görülmektedir.
Yukarıda yer verilen (Mülga) 2992 sayılı Kanun'un 2. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi kapsamında adalet hizmetinin sunumunun yapılabilmesi için gerekli altyapının sağlanması konusunda görevli ve yetkili olan Adalet Bakanlığı'nca, mahkeme ve savcılıklara ön büro kurulmasında yasal bir engel bulunmamakta olup; burada görev yapacak personelin görev ve sorumluluklarının belirlenmesine ve bu suretle dosyaların düzenli bir şekilde tutulmasının sağlanmasına yönelik düzenlemede hukuka aykırılık görülmemiştir.
Öte yandan, davacı tarafından söz konusu düzenlemeler uyarınca mahkeme ve savcılıklarda bulunan ön bürolardan, dosyalara ilgilisi olan herkes tarafından belge sunulmasının engellendiği ileri sürülmekle birlikte; dava konusu edilen maddelerde, sadece ön bürolarda dosyalara evrak ibraz edilmesinde, dosyaların düzenli bir şekilde tutulmasının ve işlemlerin süratli bir şekilde sonuçlandırılmasının sağlanması açısından belirli kişilerin yetkili olduğunun düzenlendiği, ayrıca dosyada ilgisi olan kişilerin ön büro haricinde (UYAP ya da posta kanalıyla vb.) dosyaya evrak ibraz etmesinde hukuken bir engel bulunmadığı da birlikte değerlendirildiğinde, davaya konu düzenleme ile dosyalarla 'ilgisi' bulunanların tespitinin ön büro personelince yapılmasının hukuken mümkün ve doğru olmayacağı gözetilerek getirilen sınırlamanın dava ve soruşturma dosyalarına ulaşılmasını önleyici bir nitelik taşımadığı, bu haliyle düzenlemede üst hukuk normları, hizmet gerekleri ve hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
Yönetmeliğin Dava Konusu 100. Maddesinin 1. Fıkrası ve 165. Maddesinin 1. Fıkrasının İncelenmesi:
Yönetmeliğin 100. maddesinin 1. fıkrasında, bölge adliye mahkemeleri hukuk ve ceza dairelerinde bulunan dava dosyalarını, maddede sayılan sanık, mağdur, şikâyetçi, suçtan zarar gören, katılan ve davanın tarafları, avukat veya stajyerlerinin vekâletname olmaksızın inceleyebileceği, bu incelemenin ise yazı işleri müdürü ya da görevlendireceği bir zabıt katibi nezaretinde gerçekleşeceği düzenlenmiştir.
Anılan maddede avukat ve stajyerlerinin vekaletname olmaksızın dava dosyalarını incelemesine halel getirilmediği görüldüğünden, söz konusu maddenin bu yönüyle Avukatlık Kanunu'nun yukarıda yer verilen 46. maddesinde yer alan avukat veya stajyerin vekâletname olmaksızın dava ve takip dosyalarını inceleyebileceği kuralına uygun olduğu ve iddia edilenin aksine avukatların dosya inceleme yetkisine yönelik bir sınırlama içermediği sonucuna varılmıştır.
Nitekim, davaya konu Yönetmeliğin dayanak kanunlarından olan 6100 sayılı Kanun'un 360. maddesinin atfıyla bölge adliye hukuk mahkemelerinde de uygulama alanı bulan 161. maddesinde, dava ve takip dosyalarının zabıt kâtibinin gözetimi altında inceleneceği hükme bağlanmıştır.
Ayrıca bölge adliye mahkemeleri hukuk ve ceza dairelerinde bulunan dava dosyalarının kayıp ya da zayi olmaksızın düzgün bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla yazı işleri müdürü ya da görevlendireceği bir zabıt katibi nezaretinde dosyaların inceleneceğine ilişkin kuralın, adil yargılanma hakkı (mahkemeye erişim hakkı, savunma hakkı) ile bilgi edinme hakkının sınırlandırılmasını doğuracak nitelik arz etmediği, dosyaların düzenli ve eksiksiz bir şekilde korunmasının sağlanmasına yönelik olduğu, bu haliyle düzenlemede hukuka, kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırılık bulunmadığı anlaşılmaktadır.
Diğer taraftan, Yönetmeliğin 165. maddesinin 1. fıkrasında da, 100. maddenin 1. fıkrasıyla benzer düzenlemeye yer verildiği görülmekte olup, anılan madde kapsamında ilk derece ceza mahkemelerinde bulunan dosyaların da yazı işleri müdürü ya da görevlendireceği bir zabıt katibi nezaretinde incelenebileceğinin düzenlendiği, bu haliyle dosyaların düzenli ve eksiksiz bir şekilde muhafaza edilmesinin sağlanmasına yönelik olan düzenlemenin dosyalara ulaşılmasını önleyici nitelikte olmadığı, dolayısıyla düzenlemede hukuka, kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırılık bulunmadığı anlaşılmaktadır.
Yönetmeliğin Dava Konusu 137. Maddesinin 7. Fıkrasının İncelenmesi:
Söz konusu madde uyarınca soruşturma evrakının soruşturmayı geciktirmemek şartıyla Cumhuriyet savcısının belirleyeceği personel huzurunda kalemde veya ön büroda incelenebileceği düzenlenmiştir.
Anayasa'nın 'Hak arama hürriyeti' başlıklı 36. maddesinde, herkesin, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahip olduğu belirtilmiş ve 141. maddesinin son fıkrasında, davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılmasının yargının görevi olduğu hükmüne yer verilmiştir. Ayrıca, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesinin 1. fıkrasında, herkesin, bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından davasının makul süre içinde görülmesini isteme hakkına sahip olduğu hususu düzenlenmiştir.
Anayasa Mahkemesi de, 16/01/2014 tarih ve E.2013/92 K.2014/6 sayılı kararında, Anayasa'nın 141. maddesinde düzenlenen makul sürede yargılama ilkesi uyarınca, devletin yargılamaların gereksiz yere uzamasını engelleyecek etkin çareler oluşturmak zorunda olduğunu, ancak bu amaçla alınacak kanuni tedbirlerin ve öngörülen çarelerin, yargılama sonucunda işin esasına yönelik adil ve hakkaniyete uygun bir karar verilmesine engel oluşturmaması gerektiğini belirtmiştir.
Yukarıda aktarılan Anayasa hükmü ile Cumhuriyet savcısının 5271 sayılı Kanun'un 160. ve 161. maddelerinde öngörülen görev ve yetkileri bir bütün olarak değerlendirildiğinde; Cumhuriyet savcısının maddi gerçeğe ulaşılarak adil yargılama yapılabilmesi için şüphelinin lehine ve aleyhine olan bütün delilleri süratle toplamak, muhafaza altına almak ve hukuki değerlendirmesini yaparak soruşturmayı zamanında sonuçlandırmak, şüphelinin haklarını ve aynı zamanda mağdur, şikayetçi, suçtan zarar görenin hak arama hürriyetlerini korumak ile yükümlü olduğu sonucuna varılmaktadır.
Buna göre; şüpheli, müdafi, mağdur, şikayetçi suçtan zarar gören ve vekillerinin soruşturma evrakını inceleme haklarını (hak arama hürriyetlerini), soruşturmayı geciktirmeksizin ve Cumhuriyet savcısının görevlendireceği personel huzurunda kullanmalarını, bu suretle Cumhuriyet savcısının (ve Anayasa gereği Devletin) soruşturmayı makul sürede tamamlama yükümlülüğünü yerine getirmesini ve soruşturma evrakının kayıp ya da zayi olmaksızın eksiksiz bir şekilde muhafaza edilmesini (özellikle delillerin olduğu gibi muhafaza edilerek şüpheli haklarının korunmasını ve maddi gerçeğe ulaşılmasını) sağlamaya yönelik olarak getirilen dava konusu düzenlemede üst hukuk normlarına, kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırılık görülmemiştir.
Kaldı ki, soruşturma dosyasının tamamının incelenmesi talebinde bulunulması halinde, Cumhuriyet savcısının bu durumun 5271 sayılı Kanun'un 153. maddesi kapsamında soruşturmanın amacını tehlikeye düşürüp düşürmeyeceğini değerlendirerek hakimden kısıtlama talep etme yetkisi bulunduğu gözetildiğinde, soruşturma evrakının soruşturmanın geciktirilmemesi kaydıyla incelenmesine yönelik düzenlemede bu yönüyle de hukuka aykırılık görülmemiştir.
Nitekim, 01/06/2005 tarih ve 25832 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (mülga) Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Adli Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 45. maddesinin 5. fıkrasında da benzer düzenlemeye yer verilmiş olup, söz konusu düzenleme de dahil olmak üzere 45. maddenin bazı kısımlarının iptali istemiyle açılan dava sonucunda, Dairemizin 22/05/2008 tarihli ve E:2005/5971, K:2008/3448 sayılı davanın reddi yolundaki kararı, İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 14/01/2013 tarihli ve E:2008/2359, K:2013/20 sayılı kararıyla onanmış, bu kararın düzeltilmesi istemi de Kurul'un 11/02/2015 tarihli ve E:2013/4267, K:2015/350 sayılı kararıyla reddedilmiş, bu suretle Dairemiz kararı kesinleşmiştir.
Öte yandan; dava konusu düzenlemeyle, incelemeye sunulacak soruşturma evrakının belirli suç ya da belgeler yönünden (5271 sayılı Kanun'un 153. maddesindeki gibi) herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulmadığı, sınırlama söz konusu olacağı zaman yine 5271 sayılı Kanun'un 153. maddesindeki kuralın uygulama alanı bulacağı, bu sebeple hak arama hürriyetinin ve savunma hakkının kısıtlandığından söz edilemeyeceği kanaatine ulaşılmıştır.
Yönetmeliğin Dava Konusu 100. Maddesinin 3. Fıkrası, 137. Maddesinin 6. Fıkrası, 165. Maddesinin 5. Fıkrasının İncelenmesi:
Söz konusu maddelerde, bölge adliye mahkemeleri hukuk ve ceza dairelerinde bulunan dava dosyalarının, Cumhuriyet savcılığındaki soruşturma evrakının ve ilk derece ceza mahkemesinde bulunan dosyaların incelenmesi veya bu dosyalardan belge örneği alınması halinde, dosya inceleme veya belge örneği alma tutanağının düzenleneceği ve tutanağın dosyayı inceleyen veya belge örneği alan ile nezaret eden görevli tarafından imzalandıktan sonra UYAP'a aktarılacağı düzenlenmiştir.
5271 sayılı Kanun'un 38/A ve 6100 sayılı Kanun'un 445. maddesi uyarınca UYAP'ın kullanımına yönelik usul ve esaslara ilişkin olarak davalı idarenin Yönetmelikle düzenleme yapmasında hukuken engel bulunmadığı açıktır.
Diğer taraftan, davaya konu düzenlemeler ile dosyaların incelenmesi veya belge örneği alınması durumunda düzenlenecek tutanağın incelemeyi yapan kişi ile dosyayı incelemeye sunan görevli tarafından imzalanmak suretiyle hem nezaret eden görevlinin sorumluluklarının belirlenmesinin, hem de dosyanın incelendiğinin veya dosyadan örnek alındığının belgelendirilerek bu belgenin ilgili dosyada ve UYAP'ta düzgün bir şekilde saklanmasının amaçlandığı anlaşılmaktadır.
Ayrıca, dosyanın incelendiğinin ve/veya dosyadan örnek alındığının tutanağa bağlanmasının, avukat veya stajyerlerinin dosya inceleme yetkilerinin sınırlandırılması sonucunu doğurmayacağı, dolayısıyla adil yargılanma hakkına aykırı bir kurala yer verilmediği de görülmektedir.
Bu haliyle, davaya konu düzenlemelerin adil yargılanma hakkı (mahkemeye erişim hakkı, savunma hakkı) ile bilgi edinme hakkının sınırlandırılmasını doğuracak nitelikte olmadığı anlaşıldığından, dosyaların düzenli ve eksiksiz bir şekilde muhafaza edilmesinin sağlanmasına yönelik olan getirilen düzenlemelerde hukuka, kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
Yönetmeliğin Dava Konusu 100. Maddesinin 4. Fıkrası, 165. Maddesinin 6. Fıkrasının İncelenmesi:
Söz konusu maddelerde, müdafi veya vekillerin Avukat Bilgi Sistemi vasıtasıyla UYAP üzerinden bölge adliye mahkemeleri hukuk ve ceza dairelerinde ve ilk derece ceza mahkemelerinde bulunan dava dosyalarını inceleyip örnek alabilecekleri düzenlenmiştir.
1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun yukarıda yer verilen 46. maddesinde avukatların veya stajyerlerin vekaletname olmaksızın dava ve takip dosyalarını inceleyebilecekleri, ancak vekaletname ibraz etmeyen avukata dosyadaki kağıt veya belgelerin örneği veya fotokopisinin verilmeyeceği hüküm altına alınmıştır.
Bu kapsamda yapılan değerlendirmede, 1136 sayılı Kanun kapsamında avukat veya stajyerlerinin fiziki olarak dava dosyalarını incelemelerinde vekaletname aranmayacağı kuşkusuzdur. Ancak dosyada vekaletnamesi olmayan avukata UYAP üzerinden dava dosyasını inceleme yetkisi verilmesi durumunda, vekil olmayan avukatın incelemiş olduğu dosyadan bilgi-belge örneği alma imkanına sahip olacağı ve örnek alma (fotoğraf çekme vb.) imkanının teknik olarak engellenmesinin mümkün olmadığı, bu durumun ise 1136 sayılı Kanun'un yukarıda yer verilen 46. maddesinin 2. fıkrasında yer alan, vekaletname ibraz etmeyen avukata dosyadaki kağıt veya belgelerin örneği veya fotokopisinin verilmeyeceği kuralına aykırılık oluşturacağı açıktır.
Bu haliyle 1136 sayılı Kanun'un 46. maddesinin 2. fıkrasına uygun olarak getirilen düzenlemelerde üst hukuk normlarına, kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırılık bulunmadığı anlaşılmaktadır.
Yönetmeliğin Dava Konusu 165. Maddesinin 4. Fıkrasının İncelenmesi:
Söz konusu maddede, ilk derece ceza mahkemelerinde mağdur, şikâyetçi, suçtan zarar gören ve katılanın vekilleri ile müdafinin vekâletname veya görevlendirme yazısı ile başvurmaları hâlinde kovuşturma dosyasındaki bütün tutanak ve belgelerin örneğini harçsız olarak alabileceği düzenlenmiştir.
5271 sayılı Kanun'un yukarıda yer verilen 153. maddesinde, müdafiin ve suçtan zarar gören vekilinin iddianamenin mahkeme tarafından kabul edildiği tarihten itibaren dosya içeriğini ve muhafaza altına alınmış delilleri inceleyebileceği, bütün tutanak ve belgelerin örneklerini harçsız olarak alabileceği; 234. maddesinde de, mağdur ve şikayetçinin kovuşturma evresinde tutanak ve belgelerden (bizzat veya vekili aracılığıyla) örnek isteme hakkı bulunduğu hükme bağlanmıştır. 1136 sayılı Kanun'un 46. maddesinin 2. fıkrasında da vekaletname ibraz etmeyen avukata dosyadaki kağıt veya belgelerin örneği veya fotokopisinin verilmeyeceği açıkça düzenlenmiştir.
Bu haliyle; mağdur, şikâyetçi, suçtan zarar gören ve katılanın vekilleri ile müdafiin, kovuşturma dosyasındaki bütün tutanak ve belgelerin örneğini almasını, vekaletname veya görevlendirme yazısı ibrazı koşuluna bağlayan dava konusu düzenlemede üst hukuk normlarına aykırılık bulunmamaktadır.
Yönetmeliğin Dava Konusu 202. Maddesinin 2., 3. ve 5. Fıkralarının İncelenmesi:
Söz konusu maddelerde, adlî yargı ilk derece hukuk mahkemelerinde bulunan dosyaların incelenmesi ve örnek alınması hususu düzenlenmiş olup; 2. fıkrada, avukatlar ve stajyerlerin, vekâletname olmaksızın dava ve takip dosyalarını zabıt kâtibinin gözetiminde her zaman inceleyebileceği, incelemenin yapıldığına dair düzenlenen dosya inceleme tutanağının ise avukat veya avukat stajyeri ile zabıt kâtibi tarafından imzalanarak dosyasında saklanacağı; 3. fıkrada, davacı, davalı, fer’i müdahil ve vekillerinin dava dosyasındaki veya elektronik ortamdaki bütün tutanak ve belgelerin onaysız fotokopi ya da çıktısını harçsız olarak alabilecekleri, avukatların belge örneği alabilmeleri için ise vekâletnamelerinin bulunmasının zorunlu olduğu; 5. fıkrada da, taraf vekillerinin UYAP Avukat Bilgi Sistemi vasıtasıyla dava dosyalarını inceleyebilecekleri ve örnek alabilecekleri kurala bağlanmıştır.
6100 sayılı Kanun'un 161. maddesinde, zabıt kâtibinin gözetimi altında tarafların veya fer’î müdahillerin dava dosyasını inceleyebilecekleri; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 46. maddesinde de, avukat veya stajyerlerin vekaletname olmaksızın dahi dava ve takip dosyalarını incelemelerinin mümkün olduğu hükme bağlanmıştır.
Davaya konu düzenlemelerle, avukat ve stajyerlerinin vekaletname olmaksızın dava dosyalarını incelemesine halel getirilmediği, avukat veya avukat stajyeri tarafından dava dosyasında inceleme yapılması durumunda düzenlenecek dosya inceleme tutanağının incelemeyi yapan avukat veya avukat stajyeri ile dosyayı incelemeye sunan zabıt katibi tarafından imzalanmak suretiyle hem zabıt katiplerinin görev ve sorumluluklarının belirlenmesinin hem de dosyanın incelendiğinin belgelendirilerek bu belgenin ilgili dosyada düzgün bir şekilde saklanmasının amaçlandığı anlaşıldığından, bu haliyle gerek 6100 sayılı Kanun, gerekse de 1136 sayılı Kanun'un ilgili hükümlerine aykırılık taşımayan, dava dosyalarının incelenmesinin, bu bağlamda adil yargılanma hakkı (mahkemeye erişim hakkı, savunma hakkı) ile bilgi edinme hakkının sınırlandırılmasını doğuracak nitelik arz etmeyen, dosyaların düzenli ve eksiksiz bir şekilde muhafaza edilmesinin sağlanmasına yönelik olan düzenlemede hukuka, kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmaktadır.
Öte yandan, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun yukarıda yer verilen 46. maddesinde avukatların veya stajyerlerin vekaletname olmaksızın dava ve takip dosyalarını inceleyebilecekleri, ancak vekaletname ibraz etmeyen avukata dosyadaki kağıt veya belgelerin örneği veya fotokopisinin verilmeyeceği hüküm altına alınmıştır.
Bu kapsamda yapılan değerlendirmede, 1136 sayılı Kanun kapsamında avukat veya stajyerlerinin fiziki olarak dava dosyalarını incelemelerinde vekaletname aranmayacağı kuşkusuz ise de, dosyada vekaletnamesi olmayan avukata UYAP üzerinden dava dosyasını inceleme yetkisi verilmesi durumunda, vekil olmayan avukatın incelemiş olduğu dosyadan bilgi-belge örneği alma imkanına sahip olacağı ve örnek alma (fotoğraf çekme vb.) imkanının teknik olarak engellenmesinin mümkün olmadığı, bu durumun ise 1136 sayılı Kanun'un yukarıda yer verilen 46. maddesinin 2. fıkrasında yer alan, vekaletname ibraz etmeyen avukata dosyadaki kağıt veya belgelerin örneği veya fotokopisinin verilmeyeceği kuralına aykırı olacağı açıktır.
Bu haliyle, gerek 6100 sayılı Kanun, gerekse de 1136 sayılı Kanun'da yer alan kurallara uygun olarak getirilen düzenlemelerde, üst hukuk normlarına, kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırılık bulunmadığı anlaşılmaktadır.
Yönetmeliğin Dava Konusu 103. maddesinin 2. fıkrası, 104. maddesinin 1. fıkrası, 135. maddesinin 1. fıkrası, 162. Maddesinin 1. Fıkrası ve 199. Maddesinin 1. Fıkrasının İncelenmesi:
Söz konusu maddelerde, bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığındaki dosyaların, ceza ve hukuk dairelerindeki dosyaların, Cumhuriyet başsavcılığına gelen soruşturma ve işlerin, ilk derece ceza ve hukuk mahkemelerine gelen dava ve işlerin tevzi edilmesinde dikkate alınacak kriterlerin Hakimler ve Savcılar Kurulunun görüşü alınarak Adalet Bakanlığı tarafından belirleneceği kurala bağlanmıştır.
Davacı tarafından, 5235 sayılı Kanun uyarınca iş bölümü yapma yetkisinin Hakimler ve Savcılar Kurulu ve Adalet Bakanlığı'nın yetkisinde olmadığı, bu sebeple söz konusu düzenlemelerin üst hukuk normuna aykırılık teşkil ettiği ileri sürülmekle birlikte; düzenlemelerin içeriğine bakıldığında, düzenlemelerin, yargısal bir faaliyet olan mahkemeler ve savcılıklar arasındaki 'iş bölümünün' belirlenmesine yönelik olmadığı, savcılıklar ve mahkemelere gelen dosyaların hakim ve savcılar arasında eşit olarak dağıtılması amacına yönelik 'tevziye' ilişkin bir idari düzenleme niteliğinde olduğu anlaşılmaktadır. Kaldı ki, dava konusu Yönetmelikte de tevzinin iş bölümü esaslarına göre yapılacağı açıkça kurala bağlanmak suretiyle dosyaların tevzi edilmesi hususunun iş bölümü kapsamında olmadığı belirtilmiştir.
Bu haliyle, tevzi kriterlerinin belirlenmesinin 5235 sayılı Kanun'un yukarıda yer verilen iş bölümü belirlenmesine ilişkin 18. ve 35. maddeleri kapsamında değerlendirilmesine olanak bulunmadığı açıktır.
Uyuşmazlıkta; davaya konu düzenlemelerle savcılıklar ve mahkemelere gelen dosyaların iş bölümü kararları doğrultusunda düzenli bir şekilde ilgili savcılık ve mahkemelere eşit olarak dağıtılmasının amaçlandığı dikkate alındığında, Mülga 2992 sayılı Kanun'un verdiği yetki kapsamında getirilen düzenlemede üst hukuk normlarına, kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
Yönetmeliğin Dava Konusu 162. Maddesinin 2. Fıkrası ve 199. Maddesinin 2. Fıkrasının İncelenmesi:
Söz konusu maddelerde, ilk derece ceza ve hukuk mahkemelerinde tevziden kaynaklanan uyuşmazlıkların adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanı tarafından tevzi kriterleri esas alınarak karara bağlanacağı düzenlenmiştir.
İdari bir düzenleme niteliğinde olan tevzinin, savcılıklar ve mahkemelere gelen dosyaların hakim ve savcılar arasında eşit olarak dağıtılması amacını taşıdığı ve tevziden kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların mahkemelerin veya savcılıkların çalışmalarını olumsuz yönde etkileyebileceği açık olup, 5235 sayılı Kanun'un 34. maddesi uyarınca adalet komisyonuna başkanlık etme görevi bulunan bölge adliye mahkemesi başkanının, mahkemenin uyumlu, verimli ve düzenli çalışmasını sağlamak, genel yönetim işlerini yürütmek ve bu yolda uygun göreceği önlemleri almak şeklindeki idari görevi kapsamında tevziden kaynaklı uyuşmazlıkları karara bağlamasında anılan Kanun'a aykırı bir yön bulunmamaktadır.
Yönetmeliğin Dava Konusu 256. Maddesinin 4. Fıkrasının İncelenmesi:
Dava konusu fıkrada, bu Yönetmelikte düzenlenen UYAP kayıtlarına gerek görüldüğünde Bakanlık tarafından yeni kayıtlar ve mevcut kayıtlara yeni sütunlar eklenebileceği kuralına yer verilmiştir.
5271 sayılı Kanun'un 38/A maddesi ve 6100 sayılı Kanun'un 445. maddesi kapsamında dava ve diğer yargılama işlemlerinde UYAP'ın kullanılacağı ve işlemlerin UYAP vasıtasıyla işlenip kaydedilerek saklanacağı düzenlenmiş, ayrıca anılan maddelerde yargılamaya ilişkin işlemlerin UYAP’ta yapılmasına dair usul ve esasların Yönetmelik ile düzenlenebileceği kurala bağlanmıştır.
Bu kapsamda, davalı idarece yargılama aşamalarına ilişkin olarak gerek görüldüğü takdirde UYAP üzerinden yeni kayıtlar veya mevcut kayıtlara yeni sütunlar eklenmesinde üst hukuk normları açısından yasal bir engel bulunmadığı, dolayısıyla dava konusu düzenlemede hukuka aykırılık bulunmadığı anlaşılmaktadır.
Yönetmeliğin Dava Konusu 100. Maddesinin 2. Fıkrasının İncelenmesi:
Söz konusu maddede, bölge adliye mahkemesi ceza ve hukuk dairelerinde bulunan dosyalar bakımından, sanık, mağdur, şikâyetçi, suçtan zarar gören, katılan ve davanın tarafları ile vekâletname veya görevlendirme yazısını ibraz eden ya da güvenli elektronik imzalı olarak UYAP aracılığıyla gönderen bu kişilerin vekilleri ile müdafilerinin daire başkanı veya görevlendireceği üyenin onay vermesi hâlinde dava dosyasından istediği bütün kayıt ve belgelerin bir örneğini dilekçe ile başvurmaları hâlinde harçsız olarak alabilecekleri kurala bağlanmıştır.
Dava konusu Yönetmeliğin dayanakları arasında yer alan 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 'Müdafiin dosyayı inceleme yetkisi'ni düzenleyen 153. maddesinin 1. fıkrasında, müdafiin, soruşturma evresinde dosya içeriğini inceleyebileceğine ve istediği belgelerin bir örneğini harçsız olarak alabileceğine; 2. fıkrasında da, sayma suretiyle gösterilen suçlara ilişkin yürütülen soruşturmalarda, müdafiin dosya içeriğini inceleme veya belgelerden örnek alma yetkisinin, soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebilecek nitelikte olması halinde Cumhuriyet savcısının istemi üzerine hâkim kararıyla kısıtlanabileceğine; yine aynı Kanunun 234. maddesinde de, mağdur ve şikayetçinin soruşturma ve kovuşturma evresinde dosya inceleme ve belge örneği isteme hakkına yer verilmiştir.
Öte yandan, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 46. maddesinin 2. fıkrasında, avukat veya stajyerin, vekâletname olmaksızın dava ve takip dosyalarını inceleyebileceği, bu inceleme isteğinin ilgililerce yerine getirilmesinin zorunlu olduğu, vekâletname ibraz etmeyen avukata dosyadaki kağıt veya belgelerin örneği veya fotokopisinin verilmeyeceği hükme bağlanmıştır.
'Ceza Muhakemesi'nin temel amacı, yargılanan kişinin hukuksal güvenliğinin gereği olarak yargılamanın nasıl yapılacağının gösterilmesinden başka, adil yargılama ilkesinin gereklerinin gözetilerek 'maddi gerçeğin' ortaya çıkartılmasıdır. Bu bağlamda yargıcın yargılama faaliyetini yürütmesine ait şekil/yöntem kurallarının yanı sıra, ceza yargılamasının diğer sujelerinin eylemleri, işlemleri, hakları ve yükümlülükleri ile maddi gerçeğin araştırılması ve bulunması için öngörülen araçlar ile bu araçları kullanacaklar da ceza muhakemesine ilişkin düzenlemelerin kapsamındadır. Nitekim, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 1. maddesinde de, bu Kanun'un, ceza muhakemesinin nasıl yapılacağı hususundaki kurallar ile bu sürece katılan kişilerin hak, yetki ve yükümlülüklerini de düzenlediği belirtilmiştir. Dolayısıyla ceza muhakemesini düzenleyen kurallar yalnızca usul kurallarına değil, aynı zamanda maddi içeriğe de sahiptir.
5271 ve 1136 sayılı Kanunların yukarıda yer verilen hükümleri uyarınca, müdafiin, soruşturma evresinde dosya içeriğini inceleyebileceği ve istediği belgelerin bir örneğini harçsız olarak alabileceği, yine 5271 sayılı Kanun'un 153. maddesinin 2. fıkrasında yer verilen suçlar bakımında ise soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebilecek nitelikte olması halinde dosya içeriğini inceleme veya belgelerden örnek alma yetkisinin, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine hâkim kararıyla kısıtlanabileceği açıktır.
Öte yandan; 6100 sayılı Kanun'un 360. maddesinin atfıyla bölge adliye hukuk mahkemelerinde de uygulama alanı bulan 161. maddesinde, gizli olarak saklanmasına karar verilen belge ve tutanakların incelenmesinin hakimin açık iznine bağlı olduğu hükmüne yer verilmiştir.
Yasal düzenlemeler bu şekilde olmasına rağmen, Yönetmeliğin davaya konu 100. maddesinin 2. fıkrasında, sanık, mağdur, şikâyetçi, suçtan zarar gören, katılan ve davanın taraflarının, dava dosyasından herhangi bir kayıt ve belgenin örneğini alma isteklerinin, daire başkanı veya görevlendireceği üyenin onayına tabi tutulduğu ve bu yönüyle ceza daireleri bakımından Kanunda yer almayan bir ön izin mercinin teşekkül ettirildiği, hukuk daireleri bakımından ise Kanunda yalnızca gizli belge ve tutanaklara yönelik tanınan yetkinin aşılarak izin/onay yetkisinin genişletildiği görülmektedir.
Bu durumda, dava dosyasından kayıt ve belge almayı, 5271 sayılı Kanunda olmayan bir prosedür getirmek ve 6100 sayılı Kanun'daki ayrımı aşmak suretiyle ilgili daire başkanı veya görevlendireceği bir üyenin onayına tabi tutan ve böylece adil yargılanma hakkını kısıtladığı kanaatine varılan Yönetmeliğin dava konusu 100. maddesinin 2. fıkrasında yer alan 'daire başkanı veya görevlendireceği üyenin onay vermesi hâlinde' ibaresinde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
Düzenlemenin 'daire başkanı veya görevlendireceği üyenin onay vermesi hâlinde' ibaresi dışında kalan kısımlarında hukuka aykırılık görülmemiştir.
KARAR SONUCU :
Açıklanan nedenlerle;
1. 06/08/2015 tarih ve 29437 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin tümünün ve yine Yönetmeliğin 67. maddesinin 1. fıkrasının, 96. maddesinin 2. fıkrasının, 97. maddesinin 2. fıkrasının, 100. maddesinin 2. fıkrasının 'daire başkanı veya görevlendireceği üyenin onay vermesi hâlinde' ibaresi dışında kalan kısımlarının, 3 ve 4. fıkralarının, 103. maddesinin 2. fıkrasının, 104. maddesinin 1. fıkrasının, 135. maddesinin 1. fıkrasının, 136. maddesinin 2. fıkrasının, 137. maddesinin 6 ve 7. fıkralarının, 162. maddesinin, 164. maddesinin 2. fıkrasının, 165. maddesinin 4, 5 ve 6. fıkralarının, 169. maddesinin 3. fıkrasının (b) bendinin, 199. maddesinin, 202. maddesinin 5. fıkrasının 256. maddesinin 4. fıkrasının iptalleri istemi yönünden oy birliğiyle DAVANIN REDDİNE, Yönetmeliğin 5. maddesinin 11. fıkrasının, 67. maddesinin 3. fıkrasının, 100. maddesinin 1. fıkrasının, 165. maddesinin 1. fıkrasının, 202. maddesinin 2. ve 3. fıkralarının iptalleri istemi yönünden oy çokluğuyla DAVANIN REDDİNE,
2. Dava konusu Yönetmeliğin 100. maddesinin 2. fıkrasında yer alan 'daire başkanı veya görevlendireceği üyenin onay vermesi hâlinde' ibaresinin oy çokluğuyla İPTALİNE,
3. Dava kısmen iptal, kısmen ret şeklinde sonuçlandığından, davacı tarafından yapılan ve ayrıntısı aşağıda gösterilen toplam … TL yargılama giderinin takdiren yarısı olan … TL'nin davacı üzerinde bırakılmasına, kalan … TL'nin ise davalı idareden alınarak davacıya verilmesine,
4. Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca duruşmasız işler için belirlenen … TL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya, … TL avukatlık ücretinin davacıdan alınarak davalı idareye verilmesine,
5. Posta gideri avansından artan tutarın kararın kesinleşmesinden sonra istemi halinde davacıya iadesine,
6. Bu kararın tebliğ tarihini izleyen otuz (30) gün içerisinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna temyiz yolu açık olmak üzere, 29/12/2021 tarihinde karar verildi.
(X)-KARŞI OY :
Dava konusu Yönetmeliğin 100/2. maddesinde; bölge adliye mahkemesi ceza ve hukuk dairelerinde bulunan dosyalar bakımından, sanık, mağdur, şikâyetçi, suçtan zarar gören, katılan ve davanın tarafları ile vekâletname veya görevlendirme yazısını ibraz eden ya da güvenli elektronik imzalı olarak UYAP aracılığıyla gönderen sayılan kişilerin vekilleri ile müdafilerinin daire başkanı veya görevlendireceği üyenin onay vermesi hâlinde dava dosyasından istediği bütün kayıt ve belgelerin bir örneğini dilekçe ile başvurmaları hâlinde harçsız olarak alabilecekleri kurala bağlanmıştır.
Dava konusu Yönetmeliğin dayanakları arasında yer alan 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 'Müdafiin dosyayı inceleme yetkisi'ni düzenleyen 153. maddesinin 1. fıkrasında, müdafiin, soruşturma evresinde dosya içeriğini inceleyebileceği ve istediği belgelerin bir örneğini harçsız olarak alabileceği; 2. fıkrasında da, sayma suretiyle gösterilen suçlara ilişkin yürütülen soruşturmalarda, müdafiin dosya içeriğini inceleme veya belgelerden örnek alma yetkisinin, soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebilecek nitelikte olması halinde Cumhuriyet savcısının istemi üzerine hâkim kararıyla kısıtlanabileceği kuralına yer verilmiştir.
Anılan Yasa hükmünün değerlendirilmesinden; müdafiin soruşturma evresinde dosya içeriğini inceleyebilmesi ve istediği belgelerin bir örneğini alabilmesinin kural olduğu, bu halin soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebilecek olması halinde, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine hakim kararı ile bu yetkinin sınırlanabileceği yolundaki düzenlemenin ise, genel kurala istisna niteliğinde olduğu, bazı belgeler yönünden ise, bu istisnanın da geçerli olmadığı sonucu çıkmaktadır.
Kanun koyucunun bu düzenleme ile adil yargılanma ve savunma hakkının gecikmeksizin kullanılmasını sağlamayı ve bu hakkın kullanımını kolaylaştırmayı amaçladığı tartışmasızdır.
Diğer taraftan, soruşturma aşamasındaki usul işlemlerinin gizli olduğu ve soruşturmanın amacını tehlikeye düşürmemek gerektiği de dikkate alınarak davalı idarenin soruşturma dosyalarının düzenli bir şekilde tutulmasını sağlamak amacıyla soruşturma dosyalarının incelenmesi aşamasında dosyalardan örnek alınması hususuna ilişkin düzenleme yapma yetkisi bulunduğu açıktır. Ancak bu hususta yapılacak düzenlemelerin sınırının açık ve net bir şekilde çizilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde söz konusu düzenlemeler ile getirilen sınırlamaların adil yargılanma hakkı (mahkeme kararlarına erişim hakkı, savunma hakkı) ile bilgi edinme hakkı yönünden hukuka aykırı olacağı kuşkusuzdur.
Uyuşmazlıkta; davaya konu düzenleme ile dava dosyalarında yer alan bütün kayıt ve belgelerden örnek alınmasının daire başkanı veya görevlendireceği üyenin onayına tabi tutulduğu görülmekle birlikte; düzenleme içeriğinde, anılan onay verilirken hangi hususların göz önünde bulundurulacağı, hangi hallerde onay verilmeyeceğine yönelik olarak açık bir kurala yer verilmediği, dolayısıyla dava dosyalarından örnek almaya ilişkin getirilen sınırlamanın belirsiz nitelikte olduğu anlaşılmaktadır.
Bu haliyle dava konusu Yönetmeliğin 100. maddesinin 2. fıkrasında, yukarıda belirtilen gerekçeyle hukuka uygunluk bulunmadığı görüşüyle, anılan maddenin iptaline yönelik Daire kararına gerekçe yönünden katılmıyorum.
(XX) - KARŞI OY :
Yönetmeliğin dava konusu 67. maddesinin 3. fıkrasında, bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerince verilen hükümlerin tarafların elinde bulunan nüshalarının farklı olması hâlinde UYAP’ta kayıtlı olan gerekçeli kararın esas alınacağının kurala bağlandığı görülmektedir.
Davaya konu Yönetmeliğin dayanağı kanunlardan olan ve bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerini kapsayan 6100 sayılı Kanun'un yukarıda yer verilen 301. maddesinin 3. fıkrasında ise, tarafların elinde bulunan hüküm nüshalarının farklı olması hâlinde karar kartonundaki hüküm nüshasının esas alınacağı hükmüne yer verilmiştir.
Uyuşmazlıkta; davaya konu düzenleme ile getirilen, hüküm nüshalarının farklı olması hâlinde UYAP’ta kayıtlı olan gerekçeli kararın esas alınacağı kuralının, Yönetmeliğin dayanağı kanunlardan olan 6100 sayılı Kanun'un anılan hükmüne açıkça aykırı olduğu, dolayısıyla dava konusu düzenlemede üst hukuk normuna uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
Bu haliyle, dava konusu Yönetmeliğin 67. maddesinin 3. fıkrasında hukuka uyarlık bulunmadığı, bu sebeple iptali gerektiği oyuyla Daire kararının, anılan maddeye yönelik olarak davanın reddine ilişkin kısmına katılmıyoruz.
(XXX) - KARŞI OY :
Yönetmeliğin dava konusu 5. maddesinin 11. fıkrasında, güvenli elektronik imzalı belgenin elle atılan imzalı belgeyle çelişmesi hâlinde UYAP’ta kayıtlı olan güvenli elektronik imzalı belgenin geçerli kabul edileceği düzenlemesine yer verilmiştir.
Yukarıda yer verilen 5271 sayılı Kanun'un 38/A maddesinde, ceza muhakemesi işlemlerinin UYAP’ta yapılmasına dair usul ve esaslara ilişkin olarak Bakanlığa Yönetmelik ile düzenleme yapma yetkisi verildiği açıktır. Ayrıca davaya konu Yönetmelik maddesinde, anılan Kanun maddesinin 5. fıkrasıyla aynı düzenlemeye yer verildiği görülmektedir.
Diğer taraftan, yukarıda yer verilen 6100 sayılı Kanun'un 445. maddesinde, mahkemelerde görülmekte olan dava, çekişmesiz yargı, geçici hukuki koruma ve diğer tüm işlemlerde UYAP’ın kullanılmasına dair usul ve esaslara ilişkin olarak Bakanlığa Yönetmelik ile düzenleme yapma yetkisi verildiği anlaşılmaktadır.
Bu haliyle, her ne kadar anılan usul kanunları ile UYAP'ın kullanımına ilişkin usul ve esasları düzenleme konusunda davalı idareye yetki verilmiş ise de; Yönetmelik maddesinde yer alan düzenlemenin 5271 sayılı Kanun'un 38/A maddesinin 5. fıkrasında yer alan hükmün tekrarı niteliğinde olsa dahi, 6100 sayılı Hukuk Muhakameleri Kanunu'nda bu şekilde bir sınırlamaya yer verilmediği, kaldı ki hakimin yargılama aşamasına ilişkin belge ve bilgileri değerlendirme yetkisine müdahale anlamına gelen bu düzenlemenin Adalet Bakanlığı'nın düzenleme yetkisi dışında bulunduğu açıktır.
Bu haliyle, dava konusu Yönetmeliğin 5. maddesinin 11. fıkrasında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
Yönetmeliğin dava konusu 100. maddesinin 1. ve 2. fıkraları, 165. maddesinin 1. fıkrası, 202. maddesinin 2. ve 3. fıkraları yönünden yapılan inceleme;
Anayasa'nın 9. maddesinde, yargı yetkisinin Türk Ulusu adına bağımsız mahkemelerce kullanılacağı belirtilmiş; 138. maddesinde hakimlerin görevlerinde bağımsız oldukları ifade edilmiş ve bu bağımsızlığı sağlayan araçlara yer verilerek, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat verilmesi, genelge gönderilmesi, tavsiye ve telkinde bulunulması, görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisi'nde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulması, görüşme yapılması veya herhangi bir beyanda bulunulması yasaklanmıştır.
Yargı bağımsızlığının gerekliliği ve varlığı, güçler ayrılığı ilkesinin yanı sıra Anayasa'nın değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez nitelikteki 2. maddesinde yer alan Türkiye Cumhuriyeti'nin niteliklerine dayanmaktadır. Başka bir ifadeyle yargı bağımsızlığı, daha doğrusu yargının bağımsızlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olmasının doğal ve zorunlu sonucu; kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunun, kişi temel hak ve özgürlüklerinin en önemli güvencesini oluşturan hukuk güvenliğini sağlamanın tek aracıdır.
Bu önemi ve vazgeçilemezliği nedeniyle Anayasa, güçler ayrılığını Devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmeyip, belli Devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret ve bununla sınırlı medeni bir işbölümü ve işbirliği olarak nitelendirmiş; bu bağlamda yasama ve özellikle yürütme erki ile yargı arasında, yargının işlevsel etkinliğini artırmak, faaliyetlerini hızlandırmak ve kolaylaştırmak için kimi organik bağlar kurmakla birlikte, fonksiyonel bir etkide bulunulmasına, yani yargı yetkisinin kullanılmasına ve yürütülmesine karışmaya kesinlikle izin vermemiştir. Bu haliyle, yargı erkini oluşturan, yargı yetkisini kullanan hakimlik ve savcılık mesleğinin yürütülmesinin, başka bir ifadeyle yargı yetkisinin kullanılmasının, yani mahkemelerce yapılan faaliyetlerin neler olduğunun belirlenmesinin yürütme erkine bırakılmaması, hatta yürütmenin etki ve gözetiminin dahi bulunmaması hukukun genel ilkelerinin ve üstün kamu yararının mutlak gereğidir.
Bu çerçevede, 'muhakeme' kavramı, yalnızca yargılama usulünü değil, yargı yerinin uyuşmazlığın çözümü için yürüttüğü faaliyetten kaynaklanan hukuki ilişkilerin sujelerinin işlemlerini de içermektedir.
'İdare Hukuku'nda 'yetki', idareye Anayasa ve yasalarla tanınmış olan karar alma gücünü ifade etmektedir. Bu yönüyle idari işlemin en temel unsurunu oluşturan 'yetki', yasayla hangi makama verilmiş ise ancak onun tarafından kullanılabilir. İdare Hukukunda 'yetkisizlik kural, yetkili olma istisna'dır. Bu istisna ise, yetkinin, yalnızca yasayla gösterilen hallerde ve yine yasayla gösterilen idari merciler tarafından kullanılmasıdır. Bu nedenle 'yetki' yasanın açık izni olmadan devredilemez. Anayasa'nın 123. maddesi uyarınca, kuruluş ve görevleri yasayla düzenlenmek durumunda olan idarenin kendi düzenleme yetkisi de yasalarla sınırlı olduğundan, yetki kuralları genişletici yoruma tabi tutulamaz.
Uyuşmazlığın çözümlenebilmesi için, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamında Adalet Bakanlığı'nın düzenleme yapma yetkisinin bulunup bulunmadığının belirlenmesi gerekmektedir. Yargılama usulü ile ilgili konular yargı yerini ilgilendirdiği için, yargılama usulü yasalarının uygulanmasına ait alt düzeydeki normların konusu ve kapsamının ilgili yasa metninin lafzıyla sınırlı olacağı tabiidir.
Bu nedenle, genel anlamda, mahkemelerin yargılama faaliyeti içinde yer alan usul konusunun, idari alanın dışında kaldığının ve münhasıran yasa konusu olduğunun kabulü gerekmektedir. Yargılama usulü içinde düzenlenen bir konunun idari alan sayılabilmesi için ise, bu konuların neler olduğunun ve sınırlarının Yasa koyucu tarafından açıkça gösterilmesi zorunludur. Yasa koyucunun düzenleme yapma yetkisi vermediği hususların da idarece düzenlenebileceğinin kabulü, yargı yetkisinin idare tarafından kullanılması anlamına gelir ki, bu durumun diğer bir ifadesi 'fonksiyon gaspı'dır.
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun dava konusu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihteki şekli bir bütün olarak incelendiğinde, anılan Kanunların muhtelif maddelerinde yönetmelikle düzenlenecek konular açıkça belirtilmiş; 5271 sayılı Kanun'un 333. maddesinde, '(1) Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler, aksine hüküm bulunmadıkça, ilgili bakanlıkların görüşü alınarak Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılır.'; 6100 sayılı Kanun'un 449. maddesinde de, '(1) Bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili yönetmelikler, Adalet Bakanlığı tarafından Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde çıkarılır. Yeni yönetmelikler çıkarılıncaya kadar, mevcut yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.' hükümlerine yer verilmiştir.
Söz konusu Kanun hükümlerinin birlikte incelenip, değerlendirilmesinden; Yasa koyucunun 'idari alan' olarak kabul edip yönetmelikle düzenlenmesini öngördüğü konuları, konu ya da madde belirtmek suretiyle açıkça gösterdiği; 5271 sayılı Kanunun 333. maddesinde ve 6100 sayılı Kanunun 449. maddesinde ise, yönetmelik çıkarma yetkisini, sadece bu Kanunlarda öngörülen Yönetmelikler ile sınırlandırıldığı sonucuna varılmıştır.
Yukarıda yer verilen açıklamalar kapsamında, uyuşmazlığın çözümü için, öncelikle davalı idarenin Yönetmeliğin dava konusu maddelerinde düzenlenen konularda düzenleme yapma yetkisinin olup olmadığının irdelenmesi gerekmektedir.
Dava konusu Yönetmelik; bölge adliye mahkemesi başkanlığı, başkanlar kurulu, daireleri, Cumhuriyet başsavcılığı ve adalet komisyonu ile adlî yargı ilk derece mahkemesi, hâkimliği, Cumhuriyet başsavcılığı ve adalet komisyonunun idarî işlemleriyle, yargılama ve yazı işleri hizmetlerinin yürütülmesine dair usul ve esasları belirlemek amacıyla, bölge adliye mahkemesi başkanlığı, başkanlar kurulu, daireleri, Cumhuriyet başsavcılığı ve adalet komisyonu ile adlî yargı ilk derece mahkemesi, hâkimliği, Cumhuriyet başsavcılığı ve adalet komisyonu ile müdürlüklerde tutulacak kayıtlar, kartonlar, yapılacak idarî işlemler, yazı işleri hizmetlerinin yürütülmesi ve bu işlemlerde UYAP’ın kullanılmasına dair usul ve esaslar ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun uygulama alanını kapsamak suretiyle, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.
Dava konusu Yönetmeliğin 'Bölge Adliye Mahkemeleri İdari İşler ve Yazı İşleri Hizmetleri' başlıklı İkinci Kısmının, 'Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Daireleri Yazı İşleri Hizmetleri' başlıklı Beşinci Bölümünün, 'Kararların tebliği ve teslimi' başlıklı 67. maddesinin 3. fıkrasında; 'Tarafların elinde bulunan hüküm nüshalarının farklı olması hâlinde UYAP’ta kayıtlı olan gerekçeli karar esas alınır.', aynı Kısmın, 'Çeşitli Hükümler' başlıklı Sekizinci Bölümünün 'Dosyaların incelenmesi ve örnek çıkarılması usulü' başlıklı 100. maddesinin 1 ve 2. fıkralarında; 'İlgili kanunlardaki kısıtlamalar saklı kalmak koşuluyla; sanık, mağdur, şikâyetçi, suçtan zarar gören, katılan ve davanın tarafları, avukat veya stajyerleri vekâletname olmaksızın, dava dosyasını yazı işleri müdürü ya da görevlendireceği bir zabıt kâtibi nezaretinde inceleyebilirler.
Sanık, mağdur, şikâyetçi, suçtan zarar gören, katılan ve davanın tarafları ile vekâletname veya görevlendirme yazısını ibraz eden ya da güvenli elektronik imzalı olarak UYAP aracılığıyla gönderen bu kişilerin vekilleri ile müdafileri daire başkanı veya görevlendireceği üyenin onay vermesi hâlinde dava dosyasından istediği bütün kayıt ve belgelerin bir örneğini dilekçe ile başvurmaları hâlinde harçsız olarak alabilirler.', 'Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Adli Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri ve Hakimlikleri Yazı İşleri Hizmetleri' başlıklı Üçüncü Kısmının 'Ceza Mahkemeleri ve Hakimlikleri Yazı İşleri Hizmetleri' başlıklı Üçüncü Bölümünün 'Dosyaların incelenmesi ve örnek alınması' başlıklı 165. maddesinin 1. fıkrasında; 'Mağdur, şikâyetçi, suçtan zarar gören ve katılanın vekilleri ile müdafi kovuşturma evresinde dosya içeriği ile muhafaza altına alınmış delilleri fizikî veya elektronik ortamda yazı işleri müdürü ya da görevlendireceği bir zabıt kâtibinin yanında inceleyebilir.', 'Adli Yargı İlk Derece Hukuk Mahkemeleri Yazı İşleri Hizmetleri' başlıklı Dördüncü Kısmının 'Hukuk Mahkemeleri Yazı İşleri Hizmetleri' başlıklı İkinci Bölümünün 'Dosyaların incelenmesi ve örnek alınması' başlıklı 202. maddesinin 2 ve 3. fıkralarında da; 'Avukatlar ve stajyerler, vekâletname olmaksızın dava ve takip dosyalarını zabıt kâtibinin gözetiminde her zaman inceleyebilirler. İncelemenin yapıldığına dair düzenlenen dosya inceleme tutanağı avukat veya avukat stajyeri ile zabıt kâtibi tarafından imzalanarak dosyasında saklanır.
Davacı, davalı, fer’i müdahil ve vekilleri dava dosyasındaki veya elektronik ortamdaki bütün tutanak ve belgelerin onaysız fotokopi ya da çıktısını harçsız olarak alabilirler. Avukatların belge örneği alabilmeleri için vekâletnamelerinin bulunması zorunludur.' düzenlemelerine yer verilmiştir.
Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzelkişilerinin Anayasa'nın 124. maddesinden kaynaklanan düzenleme yetkileri, görev alanları ile ilgili yasalarla sınırlı olması nedeniyle, mahkemeler tarafından uygulanacak olan yargılama usulüne ilişkin yasaların, idarenin görev alanı ile ilgili olduğundan sözetmeye olanak bulunmamaktadır.
Bu durumda, savunma ve adil yargılanma hakkına ilişkin olan yukarıda yer verilen hususlarda Adalet Bakanlığının düzenleme yetkisi olmadığından, söz konusu maddelerde hukuka uyarlık görülmemiştir.
Bu haliyle, dava konusu Yönetmeliğin 5. maddesinin 11. fıkrasında, 100. maddesinin 1. ve 2. fıkralarında, 165. maddesinin 1. fıkrasında, 202. maddesinin 2. ve 3. fıkralarında hukuka uyarlık bulunmadığı, bu sebeple iptali gerektiği oyuyla Daire kararının, anılan maddelere yönelik olarak davanın reddine ilişkin kısmına katılmıyorum.
(XXXX) - KARŞI OY :
Söz konusu maddede, bölge adliye mahkemesi ceza ve hukuk dairelerinde bulunan dosyalar bakımından, sanık, mağdur, şikâyetçi, suçtan zarar gören, katılan ve davanın tarafları ile vekâletname veya görevlendirme yazısını ibraz eden ya da güvenli elektronik imzalı olarak UYAP aracılığıyla gönderen sayılan kişilerin vekilleri ile müdafilerinin daire başkanı veya görevlendireceği üyenin onay vermesi hâlinde dava dosyasından istediği bütün kayıt ve belgelerin bir örneğini dilekçe ile başvurmaları hâlinde harçsız olarak alabilecekleri kurala bağlanmıştır.
Dava konusu Yönetmeliğin dayanakları arasında yer alan 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 'Müdafiin dosyayı inceleme yetkisi'ni düzenleyen 153. maddesinin 1. fıkrasında, müdafiin, soruşturma evresinde dosya içeriğini inceleyebileceği ve istediği belgelerin bir örneğini harçsız olarak alabileceği, 2. fıkrasında da, sayma suretiyle gösterilen suçlara ilişkin yürütülen soruşturmalarda, müdafiin dosya içeriğini inceleme veya belgelerden örnek alma yetkisinin, soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebilecek nitelikte olması halinde Cumhuriyet savcısının istemi üzerine hâkim kararıyla kısıtlanabileceği kuralına yer verilmiştir.
Anılan Yasa hükmünün değerlendirilmesinden; müdafiin soruşturma evresinde dosya içeriğini inceleyebilmesi ve istediği belgelerin bir örneğini alabilmesinin kural olduğu, bu halin soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebilecek olması halinde, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine hakim kararı ile bu yetkinin sınırlanabileceği yolundaki düzenlemenin ise, genel kurala istisna niteliğinde olduğu, bazı belgeler yönünden ise, bu istisnanın da geçerli olmadığı sonucu çıkmaktadır.
Kanun koyucunun bu düzenleme ile adil yargılanma ve savunma hakkının gecikmesizin kullanılmasını sağlamayı ve bu hakkın kullanımını kolaylaştırmayı amaçladığı tartışmasızdır.
Diğer taraftan, soruşturma aşamasındaki usul işlemlerinin gizli olduğu ve soruşturmanın amacını tehlikeye düşürmemek gerektiği de dikkate alınarak davalı idarenin soruşturma dosyalarının düzenli bir şekilde tutulmasını sağlamak amacıyla soruşturma dosyalarının incelenmesi aşamasında dosyalardan örnek alınması hususuna ilişkin düzenleme yapma yetkisi bulunduğu açıktır.
Davaya konu düzenleme içeriğine bakıldığında, söz konusu düzenleme ile dava dosyalarının incelenmesi hususuna yönelik olarak herhangi bir sınırlamaya yer verilmediği, dolayısıyla adil yargılanma hakkı (mahkeme kararlarına erişim hakkı, savunma hakkı) ile bilgi edinme hakkının sınırlandırılmasını doğuracak nitelik arz etmediği, dava dosyalarından belge örneği alınması konusunda daire başkanı veya görevlendireceği üyenin onay vermesine yönelik getirilen şart ile dava dosyalarının düzenli ve eksiksiz bir şekilde muhafaza edilmesinin sağlanmasının amaçlandığı, bu haliyle düzenlemede hukuka, kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmaktadır.
Bu durumda, Yönetmeliğin dava konusu 100. maddesinin 2. fıkrasında hukuka aykırılık bulunmadığından, anılan maddeye yönelik iptal istemine ilişkin olarak davanın reddine karar verilmesi gerektiği oyuyla, Daire kararının söz konusu maddenin iptaline ilişkin kısmına katılmıyorum.