Hukuk Genel Kurulu 2012/14-684 E. , 2013/161 K.
MAHKEMESİ : Uşak 1.Sulh Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 26/04/2011
NUMARASI : 2011/236 E-2011/573 K.
Taraflar arasındaki “meraya elatmanın önlenmesi ve eski hale getirme” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Uşak 1.Sulh Hukuk Mahkemesi'nce davanın görevsizlik nedeniyle reddine dair verilen 07.05.2009 gün ve 2006/1434 E.-2009/346 K. sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 14.Hukuk Dairesi'nin 02.02.2011 gün ve 2010/15054 E.-2011/1061 K. sayılı ilamı ile;
(...Dava, meraya elatmanın önlenmesi ve eski hale getirme istemleriyle açılmıştır.
Davalı, taşınmazın murisinden kaldığını, mera olmadığını savunmuştur.
Mahkemece, görevsizlik kararı verilmiştir.
Hükmü, davacı Hazine temyiz etmiştir.
Kural olarak görev, bir yerdeki aynı kaza türünden olan genel hüküm mahkemelerinden birinin, bir davayı görmeye izinde olması demektir. Nizalı kazada, sulh mahkemesi ve asliye mahkemesi olmak üzere iki genel hüküm mahkemesi bulunmaktadır. Kısaca, bir davaya ne zaman sulh mahkemesinde ve ne zaman asliye hukuk mahkemesinde bakılacağı meselesine görev ve bunu tayin eden kurallara da görev kuralları denilir.
Dava, sulh mahkemesinde açılmıştır. HUMK’nun 8.maddesine göre de, davanın sulh mahkemesinde görülmesine bir engel bulunmamaktadır. Mahkemenin sözünü ettiği aynı yer asliye hukuk mahkemesinin 2006/29 esasında kayıtlı ve 2183 sayılı parsel hakkında açılan dava sonuçlanmıştır. Eldeki dava başka bir mera parseline ilişkin olup, aslında sulh hukuk mahkemesinin görevinde olan bu davanın asliye hukuk mahkemesinde görülmesi gerekmez.
Mahkemece, toplanan deliller doğrultusunda esasa ilişkin bir hüküm kurulması yerine görevsizlik kararı verilmesi doğru olmadığından hüküm bozulmalıdır...)
gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
TEMYİZ EDEN : Davacı vekili
HUKUK GENEL KURULU KARARI
Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
Dava, meraya elatmanın önlenmesi ve eski hale getirme istemine ilişkindir.
Davacı Hazine vekili, Uşak 2.Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2006/29 E sayılı dosyası ile davalı aleyhine 2183 sayılı mera parseline yapmış olduğu elatmanın önlenmesi için dava açıldığını, yargılama sırasında yapılan keşif sonucu düzenlenen bilirkişi raporu ile davalının 2162 sayılı mera parseline de tecavüzünün olduğunun tespit edildiğini, davalının 2162 sayılı mera parseline haksız olarak elattığını belirterek, davalının 2162 sayılı mera parseline haksız el atmasının önlenmesini, eski hale getirme giderinin davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı, davanın reddini savunmuştur.
Yerel Mahkemece, eldeki davaki taşınmaz ile Uşak 2.Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2006/29 E sayılı dosyasındaki taşınmazın davalı tarafından bir bütün halinde tasarruf edildiği, parsel numaraları farklı olsa da taşınmazların bir bütün olduğu, davacının tek müddeabihi birden fazla parçalara bölmek sureti ile görevli mahkemeyi değiştirmesinin 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun görev hususunu düzenleyen 1 vd maddelerine ve özellike 3/1.maddesinin hükmüne açıkça aykırı olduğu gerekçesi ile davanın görevsizlik nedeniyle reddine dair verdiği karar, davacı vekilinin temyizi üzerine; Özel Daire'ce başlık bölümünde açıklanan gerekçe ile bozulmuş; Yerel mahkeme, önceki kararda direnmiştir.
Direnme hükmünü, davacı vekili temyiz etmiştir.
Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; eldeki davanın kısmi dava olup olmadığı, burada varılacak sonuca göre, davada görevli mahkemenin sulh hukuk mahkemesi mi asliye hukuk mahkemesi mi olduğu, noktasında toplanmaktadır.
Uyuşmazlığın çözümlenmesi için öncelikle somut uyuşmazlığa hangi yasa hükmünün uygulanacağının tespitinde yarar vardır:
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK)'nun “Zaman bakımından uygulanma” başlığını taşıyan 448.maddesi;
“(1) Bu Kanun hükümleri, tamamlanmış işlemleri etkilememek kaydıyla derhâl uygulanır.” hükmünü içermektedir..
HMK. 448.maddesi hükmü genel bir hüküm olması sebebiyle, bundan sonra bu Kanun'da yapılacak olan değişiklikler hakkında uygulanacaktır. Ancak, yeni değişikliklerin zaman itibariyle uygulanması hakkında özel hüküm yer alırsa, bu özel hükme göre yeni hükümlerin uygulanması belirlenecektir.
HMK'da kanunun zaman bakımından uygulanmasına ilişkin genel hüküm yanında, özel hükümler de yer almıştır. Nitekim HMK'nun Geçici 1.maddesine göre 'Bu Kanunun yargı yolu ve göreve ilişkin hükümleri, Kanunun yürürlüğe girmesinden önceki tarihte açılmış olan davalarda uygulanmaz'.
Bu hüküm genel hükümden önce uygulanacaktır. O halde 1 Ekim 2011 tarihinden önce açılan davalarda yeni usul kanununun yargı yolu ve göreve ilişkin hükümleri uygulanmayacaktır. 1 Ekim 2011 tarihinden önce açılan bir dava kesin hükümle sonuçlanıncaya kadar yargı yolu ve göreve ilişkin eski hükümlere tabi olacaktır.
O halde, mülga 1086 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu(HUMK)'nundaki “görev”e ilişkin yasal düzenlemeler irdelenmelidir:
Görev, belirli bir davaya o yerdeki hüküm mahkemelerinden hangisi tarafından bakılacağını belirtir. HUMK m.l'e göre, mahkemelerin görevi kanunla belirlenir. Asliye hukuk mahkemelerinin görevi 5235 sayılı Kanun'un 6/II maddesinde gösterilmiş; sulh hukuk mahkemelerinin görevi ise kural olarak HUMK 8.maddede gösterilmiştir. Diğer kanunlarda da genel mahkemelerin görevine ilişkin hükümler bulunmaktadır.(Kuru, Baki/Arslan, Ramazan/Yılmaz, Ejdert: Medeni Usul Hukuku, 16.Bası, Ankara 2005, s.127).
Malvarlığı haklarına ilişkin davalarda görev kural olarak dava konusu mal veya hakkın miktar ve değerine göre belirlenir(m.8/I). Buna göre, kural olarak miktar ve değeri beş bin TL'yi geçmeyen davalarda sulh hukuk mahkemeleri, beş bin TL'yi geçen davalarda ise asliye hukuk mahkemeleri görevlidir. Bu ana kuralın bir çok istisnaları bulunmaktadır.
Konusu paradan başka birşey olan davalarda görevli mahkeme, müddeabihin davanın açıldığı tarihteki değerine göre belirlenir(m.1/II; m.2/II).
Konusu para ile ölçülebilen birşey olan davalarda, davacı dava dilekçesinde müddeabihin değerini göstermek zorundadır.
Müddeabihi birden fazla olan davalarda -ki buna objektif dava birleşmesi denir- görevli mahkeme müddeabihlerin değerleri toplamına göre belirlenir(m.3/I).
Kısmi davada görevli mahkeme HUMK.'un 4. maddesinde düzenlenmiştir. Kısmi davada dava edilen alacağın son kısmı ise görevli mahkeme dava edilen alacak miktarına göre belirlenir(m.4/I). Dava edilen alacağın son kısmı değil ise, görevli mahkeme alacağın tamamının çekişmeli olup olmadığına göre belirlenir. Eğer alacağın tamamı çekişmeli ise görevli mahkeme alacağın tamamına göre belirlenir(m.4/I). Ancak alacağın tamamı çekişmeli değil ise görevli mahkeme dava edilen kısma göre belirlenir(m.4/III)(Kuru/Arslan/Yılmaz: age., s.138).
Yukarıda yapılan açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğinde:
Eldeki dava, 2162 sayılı mera parseline elatmanın önlenmesi ve eski hale getirme istemine ilişkin olup, 2183 sayılı mera parseli eldeki davanın konusu değildir. 2162 sayılı mera parseline ilişkin davanın sulh hukuk mahkemesinin görevine girdiği konusunda ise uyuşmazlık bulunmamaktadır.
Öte yandan; yerel mahkeme gerekçesinde yer verilen HUMK’un 3.maddesindeki “...müddeabih, birden ziyade ise miktar ve kıymetlerinin mecmuu esas ittihaz olunur...” hükmü ile objektif dava birleşmesi açıklanmış olup, eldeki davada tek bir müddeabih bulunduğundan anılan maddenin somut uyuşmazlığa uygulanması mümkün değildir.
Hal böyle olunca; aynı hususa işaret eden ve Hukuk Genel Kurulu’nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulması gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
Açıklanan nedenlerle direnme kararı bozulmalıdır.
S O N U Ç : Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile direnme kararının bozma ilamında ve yukarıda gösterilen nedenlerden dolayı 6217 sayılı Kanunun 30.maddesi ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na eklenen “Geçici Madde 3” atfıyla uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 429.maddesi gereğince BOZULMASINA, aynı Kanun'un 440.maddesi uyarınca uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere,
ESAS NO : 2012/14-684
KARAR NO : 2013/161
MAHKEMESİ : Uşak 1.Sulh Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 26/04/2011
NUMARASI : 2011/236 E-2011/573 K.
Taraflar arasındaki “meraya elatmanın önlenmesi ve eski hale getirme” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Uşak 1.Sulh Hukuk Mahkemesi'nce davanın görevsizlik nedeniyle reddine dair verilen 07.05.2009 gün ve 2006/1434 E.-2009/346 K. sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 14.Hukuk Dairesi'nin 02.02.2011 gün ve 2010/15054 E.-2011/1061 K. sayılı ilamı ile;
(...Dava, meraya elatmanın önlenmesi ve eski hale getirme istemleriyle açılmıştır.
Davalı, taşınmazın murisinden kaldığını, mera olmadığını savunmuştur.
Mahkemece, görevsizlik kararı verilmiştir.
Hükmü, davacı Hazine temyiz etmiştir.
Kural olarak görev, bir yerdeki aynı kaza türünden olan genel hüküm mahkemelerinden birinin, bir davayı görmeye izinde olması demektir. Nizalı kazada, sulh mahkemesi ve asliye mahkemesi olmak üzere iki genel hüküm mahkemesi bulunmaktadır. Kısaca, bir davaya ne zaman sulh mahkemesinde ve ne zaman asliye hukuk mahkemesinde bakılacağı meselesine görev ve bunu tayin eden kurallara da görev kuralları denilir.
Dava, sulh mahkemesinde açılmıştır. HUMK’nun 8.maddesine göre de, davanın sulh mahkemesinde görülmesine bir engel bulunmamaktadır. Mahkemenin sözünü ettiği aynı yer asliye hukuk mahkemesinin 2006/29 esasında kayıtlı ve 2183 sayılı parsel hakkında açılan dava sonuçlanmıştır. Eldeki dava başka bir mera parseline ilişkin olup, aslında sulh hukuk mahkemesinin görevinde olan bu davanın asliye hukuk mahkemesinde görülmesi gerekmez.
Mahkemece, toplanan deliller doğrultusunda esasa ilişkin bir hüküm kurulması yerine görevsizlik kararı verilmesi doğru olmadığından hüküm bozulmalıdır...)
gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
TEMYİZ EDEN : Davacı vekili
HUKUK GENEL KURULU KARARI
Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
Dava, meraya elatmanın önlenmesi ve eski hale getirme istemine ilişkindir.
Davacı Hazine vekili, Uşak 2.Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2006/29 E sayılı dosyası ile davalı aleyhine 2183 sayılı mera parseline yapmış olduğu elatmanın önlenmesi için dava açıldığını, yargılama sırasında yapılan keşif sonucu düzenlenen bilirkişi raporu ile davalının 2162 sayılı mera parseline de tecavüzünün olduğunun tespit edildiğini, davalının 2162 sayılı mera parseline haksız olarak elattığını belirterek, davalının 2162 sayılı mera parseline haksız el atmasının önlenmesini, eski hale getirme giderinin davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı, davanın reddini savunmuştur.
Yerel Mahkemece, eldeki davaki taşınmaz ile Uşak 2.Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2006/29 E sayılı dosyasındaki taşınmazın davalı tarafından bir bütün halinde tasarruf edildiği, parsel numaraları farklı olsa da taşınmazların bir bütün olduğu, davacının tek müddeabihi birden fazla parçalara bölmek sureti ile görevli mahkemeyi değiştirmesinin 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun görev hususunu düzenleyen 1 vd maddelerine ve özellike 3/1.maddesinin hükmüne açıkça aykırı olduğu gerekçesi ile davanın görevsizlik nedeniyle reddine dair verdiği karar, davacı vekilinin temyizi üzerine; Özel Daire'ce başlık bölümünde açıklanan gerekçe ile bozulmuş; Yerel mahkeme, önceki kararda direnmiştir.
Direnme hükmünü, davacı vekili temyiz etmiştir.
Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; eldeki davanın kısmi dava olup olmadığı, burada varılacak sonuca göre, davada görevli mahkemenin sulh hukuk mahkemesi mi asliye hukuk mahkemesi mi olduğu, noktasında toplanmaktadır.
Uyuşmazlığın çözümlenmesi için öncelikle somut uyuşmazlığa hangi yasa hükmünün uygulanacağının tespitinde yarar vardır:
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK)'nun “Zaman bakımından uygulanma” başlığını taşıyan 448.maddesi;
“(1) Bu Kanun hükümleri, tamamlanmış işlemleri etkilememek kaydıyla derhâl uygulanır.” hükmünü içermektedir..
HMK. 448.maddesi hükmü genel bir hüküm olması sebebiyle, bundan sonra bu Kanun'da yapılacak olan değişiklikler hakkında uygulanacaktır. Ancak, yeni değişikliklerin zaman itibariyle uygulanması hakkında özel hüküm yer alırsa, bu özel hükme göre yeni hükümlerin uygulanması belirlenecektir.
HMK'da kanunun zaman bakımından uygulanmasına ilişkin genel hüküm yanında, özel hükümler de yer almıştır. Nitekim HMK'nun Geçici 1.maddesine göre 'Bu Kanunun yargı yolu ve göreve ilişkin hükümleri, Kanunun yürürlüğe girmesinden önceki tarihte açılmış olan davalarda uygulanmaz'.
Bu hüküm genel hükümden önce uygulanacaktır. O halde 1 Ekim 2011 tarihinden önce açılan davalarda yeni usul kanununun yargı yolu ve göreve ilişkin hükümleri uygulanmayacaktır. 1 Ekim 2011 tarihinden önce açılan bir dava kesin hükümle sonuçlanıncaya kadar yargı yolu ve göreve ilişkin eski hükümlere tabi olacaktır.
O halde, mülga 1086 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu(HUMK)'nundaki “görev”e ilişkin yasal düzenlemeler irdelenmelidir:
Görev, belirli bir davaya o yerdeki hüküm mahkemelerinden hangisi tarafından bakılacağını belirtir. HUMK m.l'e göre, mahkemelerin görevi kanunla belirlenir. Asliye hukuk mahkemelerinin görevi 5235 sayılı Kanun'un 6/II maddesinde gösterilmiş; sulh hukuk mahkemelerinin görevi ise kural olarak HUMK 8.maddede gösterilmiştir. Diğer kanunlarda da genel mahkemelerin görevine ilişkin hükümler bulunmaktadır.(Kuru, Baki/Arslan, Ramazan/Yılmaz, Ejdert: Medeni Usul Hukuku, 16.Bası, Ankara 2005, s.127).
Malvarlığı haklarına ilişkin davalarda görev kural olarak dava konusu mal veya hakkın miktar ve değerine göre belirlenir(m.8/I). Buna göre, kural olarak miktar ve değeri beş bin TL'yi geçmeyen davalarda sulh hukuk mahkemeleri, beş bin TL'yi geçen davalarda ise asliye hukuk mahkemeleri görevlidir. Bu ana kuralın bir çok istisnaları bulunmaktadır.
Konusu paradan başka birşey olan davalarda görevli mahkeme, müddeabihin davanın açıldığı tarihteki değerine göre belirlenir(m.1/II; m.2/II).
Konusu para ile ölçülebilen birşey olan davalarda, davacı dava dilekçesinde müddeabihin değerini göstermek zorundadır.
Müddeabihi birden fazla olan davalarda -ki buna objektif dava birleşmesi denir- görevli mahkeme müddeabihlerin değerleri toplamına göre belirlenir(m.3/I).
Kısmi davada görevli mahkeme HUMK.'un 4. maddesinde düzenlenmiştir. Kısmi davada dava edilen alacağın son kısmı ise görevli mahkeme dava edilen alacak miktarına göre belirlenir(m.4/I). Dava edilen alacağın son kısmı değil ise, görevli mahkeme alacağın tamamının çekişmeli olup olmadığına göre belirlenir. Eğer alacağın tamamı çekişmeli ise görevli mahkeme alacağın tamamına göre belirlenir(m.4/I). Ancak alacağın tamamı çekişmeli değil ise görevli mahkeme dava edilen kısma göre belirlenir(m.4/III)(Kuru/Arslan/Yılmaz: age., s.138).
Yukarıda yapılan açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğinde:
Eldeki dava, 2162 sayılı mera parseline elatmanın önlenmesi ve eski hale getirme istemine ilişkin olup, 2183 sayılı mera parseli eldeki davanın konusu değildir. 2162 sayılı mera parseline ilişkin davanın sulh hukuk mahkemesinin görevine girdiği konusunda ise uyuşmazlık bulunmamaktadır.
Öte yandan; yerel mahkeme gerekçesinde yer verilen HUMK’un 3.maddesindeki “...müddeabih, birden ziyade ise miktar ve kıymetlerinin mecmuu esas ittihaz olunur...” hükmü ile objektif dava birleşmesi açıklanmış olup, eldeki davada tek bir müddeabih bulunduğundan anılan maddenin somut uyuşmazlığa uygulanması mümkün değildir.
Hal böyle olunca; aynı hususa işaret eden ve Hukuk Genel Kurulu’nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulması gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
Açıklanan nedenlerle direnme kararı bozulmalıdır.
S O N U Ç : Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile direnme kararının bozma ilamında ve yukarıda gösterilen nedenlerden dolayı 6217 sayılı Kanunun 30.maddesi ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na eklenen “Geçici Madde 3” atfıyla uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 429.maddesi gereğince BOZULMASINA, aynı Kanun'un 440.maddesi uyarınca uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 30.01.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.
gününde oybirliğiyle karar verildi.