Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2021/1457 E. , 2021/4378 K.
T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2021/1457
Karar No : 2021/4378
TEMYİZ EDEN (DAVALILAR) : 1- ...Bakanlığı
2- ...Genel Müdürlüğü
VEKİLİ : Hukuk Müşaviri ...
KARŞI TARAF (DAVACI) : ...
VEKİLİ : Av. ...
İSTEMİN KONUSU : ...Bölge İdare Mahkemesi .... İdari Dava Dairesinin ...tarih ve E:..., K:...sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: ...İl Emniyet Müdürlüğü'nde 4. sınıf emniyet müdürü olarak görev yapan davacının, 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu'nun 55. maddesinin 19. fıkrası uyarınca re'sen emekliye sevk edilmesine ilişkin ...tarih ve ...sayılı İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulu kararının iptali ile işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.
İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: .... İdare Mahkemesince verilen ...tarih ve E: ..., K: ...sayılı kararda; davacının terfi edemediği yıllardan olan 2013 yılı terfi ettirilmemesine ilişkin işlemin iptali istemi ile .... İdare Mahkemesi'nde açtığı davada yapılan yargılama neticesinde, .... İdare Mahkemesi'nin ...tarih ve E:..., K:...sayılı kararı ile verilen ret kararının temyiz incelemesi sonucu Danıştay Onaltıncı Dairesi'nin 21/12/2015 tarih ve E:2015/9156, K:2015/8382 sayılı kararı ile, davacının bir üst rütbeye terfi ettirilmemesinin hukuka aykırı olduğu gerekçesi ile bozulduğu, bunun üzerine Mahkemece bozma kararına uyularak ...tarih ve E:..., K:...sayılı kararı ile davacının terfi edemediği yıllardan olan 2013 yılı terfi ettirilmemesine ilişkin işlemin iptaline karar verildiği anlaşıldığından, davacının bekleme süreleri de dahil edildiğinde 30/06/2009 tarihinden itibaren beş yıl içinde 4. sınıf emniyet müdürü rütbesinden bir üst rütbeye terfi edememe halinin anılan yargı kararıyla ortadan kalkmış olması ve bulunduğu rütbeye hukuki olarak terfi ettiği geri çekilen rütbe terfi tarihinden geçerli olmak üzere 2017 yılı itibariyle beş yıl içinde üst rütbeye terfi edememe halinden sözedilemeyecek olması karşısında, 3201 sayılı Kanun'un 55. maddesinin 19. fıkrasındaki koşulların oluşmaması sebebiyle, davacının re'sen emekliye sevk edilmesine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı; öte yandan hukuka aykırı bulunan işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal hakların yasal faiziyle birlikte ödenmesi gerektiği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline, bu işlem nedeniyle davacının yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine karar verilmiştir.
Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: ...Bölge İdare Mahkemesi .... İdari Dava Dairesince; istinaf başvurusuna konu kararın hukuka ve usule uygun olduğu ve davalı idareler tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını sağlayacak nitelikte görülmediği gerekçesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.
TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : 3201 sayılı Kanun'un 55. maddesinin 19. fıkrası kapsamında Yüksek Değerlendirme Kurulu gündemine alınan personelin emeklilik işleminin kurulun takdir veya tasarrufunda olmadığı ve yasal zorunluluğun karara bağlanmasından ibaret olduğu, idarenin tamamen hukuk devleti ilkelerine uygun olarak mevzuattan doğan yetki, görev ve yükümlülüklerini yerine getirebilmek için takdir yetkisine bağlı olarak verdiği kararları ortadan kaldıracak biçimde yargı kararı verilemeyeceği ve bu hususun kuvvetler ayrılığı ilkesinin doğal bir gereği olduğu, dava konusu işlemin hukuka ve mevzuata uygun olarak tesis edildiği ileri sürülmektedir.
KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Savunma verilmemiştir.
DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : ...
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin kabulü ile usul ve yasaya aykırı olan Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulmasına karar verilmesi gerektiği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Danıştay Başkanlık Kurulu'nun 18/12/2020 tarih ve 2020/62 sayılı 'Danıştay Dava Daireleri Arasındaki İş Bölümü Kararı' uyarınca Dairemize devredilen dosyada, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosyanın tekemmül ettiği görüldüğünden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü:
İNCELEME VE GEREKÇE:
MADDİ OLAY :
...İl Emniyet Müdürlüğü'nde 4. sınıf emniyet müdürü olarak görev yapan davacı; 2009 yılı Yüksek Değerlendirme Kurulu Kararı ile 30/06/2009 tarihinden itibaren 4.sınıf emniyet rütbesine terfi etmiştir.
Bulunduğu rütbede bekleme süresini 30/06/2012 tarihinde dolduran davacı, ilk defa 2012 yılı Yüksek Değerlendirme Kurulunca bir üst rütbeye terfi durumu değerlendirilmiş ve hakkında 'terfi etmez' kararı verilmiştir. Söz konusu 'terfi etmez' kararına karşı açılan iptal davasında; .... İdare Mahkemesince verilen ...tarih ve E:..., K:...sayılı kararla davanın reddine karar verilmiş, temyiz incelemesi aşamasında ise, Danıştay Onikinci Dairesince 13/11/2014 tarih ve E:2013/2155, K:2014/7392 sayılı kararla, İdare Mahkemesi kararının onanmasına karar verilmiş ve davacı tarafından karar düzeltme isteminde bulunulmaması nedeniyle de, söz konusu karar kesinleşmiştir.
2013 yılında yeniden değerlendirmeye tabi tutulan davacı hakkında, 2013 yılı Merkez ve Yüksek Değerlendirme Kurulu tarafından bir üst rütbeye terfi edemeyeceği yönünde bir karar alınmış olup, anılan kararın iptali istemiyle açılan davada; ...İdare Mahkemesi'nin ...tarih ve E:..., K:...sayılı kararı ile verilen ret kararının temyiz incelemesi sonucu Danıştay Onaltıncı Dairesi'nin 21/12/2015 tarih ve E:2015/9156, K:2015/8382 sayılı kararı ile, davacının bir üst rütbeye terfi ettirilmemesinin hukuka aykırı olduğu gerekçesi ile bozulmasına karar verilmesi üzerine .... İdare Mahkemesince bozma kararına uyularak, ...tarih ve E:..., K:...sayılı kararı ile davacının terfi edemediği yıllardan olan 2013 yılı terfi ettirilmemesine ilişkin işlemin iptaline karar verildiği anlaşılmıştır. Davalı idare tarafından temyiz talebinde bulunulması nedeniyle de, dosyanın Danıştay 2. Dairesi'nde (E:2021/2209) temyiz aşamasında beklediği UYAP kayıtlarından görülmektedir.
Ayrıca davacı 2014, 2015, 2016 yıllarında da terfi değerlendirmesine tabi tutulmuş, anılan yıllara ilişkin Yüksek Değerlendirme Kurulunca davacının bir üst rütbeye terfi etmeyeceği yönünde kararlar verildiği hizmet cetvelinin incelenmesi sonucu anlaşılmaktadır.
Yine UYAP kayıtlarından, davacının 2015 yılına ilişkin bir üst rütbeye terfi edemeyeceğine ilişkin 2015 yılı Yüksek Değerlendirme Kurulunun 2015/3 sayılı kararına karşı açılan iptal davasında; .... İdare Mahkemesinin ...tarih ve E:..., K:...sayılı kararıyla davanın reddine karar verildiği görülmekle birlikte, temyiz kanun yoluna tabi olan kararın temyiz incelemesinin yapılması amacıyla temyiz talebinde bulunulup bulunulmadığı, bir başka deyişle anılan kararın kesinleşip kesinleşmediği anlaşılamamaktadır.
2017 yılı rütbe terfi mülakat sınavında başarısız olan davacının, bulunduğu rütbeye terfi tarihi olan 30/06/2009 tarihinden itibaren 5 yıl içinde bir üst rütbeye terfi edememesi nedeniyle, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu'nun 6638 sayılı Kanun ile değişik 55. maddesinin 19. fıkrası uyarınca 29/09/2017 tarih ve 2017/2 sayılı İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulu Kararıyla re'sen emekliye sevk edilmesine karar verilmiştir.
Anılan kararın iptali ile işlem nedeniyle davacının yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle temyizen incelenen davanın açıldığı anlaşılmıştır.
İLGİLİ MEVZUAT:
3201 sayılı Kanun'un 6638 sayılı Kanun ile değiştirilen 55. maddesinin birinci fıkrasında, polis amirlerinin rütbeleri sayılmış, ikinci fıkrasında polis amirlerinin rütbelerde ve meslek derecelerinde zorunlu en az bekleme süreleri gösterilmiş, üçüncü fıkrasında her amir rütbesinde bulunması gereken kadro sayısına esas alınacak oran azami olarak gösterilmiş, dördüncü fıkrasında bu rütbelere terfilerin yetkili kurullarda kıdem sırasına göre görüşüleceği ve maddede öngörülen sınav ve eğitim şartı saklı kalmak üzere liyakata göre yapılacağı belirtilmiş, beşinci fıkrasında kıdem sırasının tespitinde, bulunulan rütbeye terfi tarihinin esas alınacağı, aynı tarihte terfi edenlerden sicil notu yüksek, sicil notlarının eşitliği halinde ödül ve takdirnamesi fazla, ödül ve takdirnamelerin sayıca eşitliği halinde ise, sicil numarası daha küçük olanların diğerlerine göre kıdemli sayılacağı öngörülmüş, onbirinci fıkrasında rütbe terfiinin yetkili kurullarda görüşülebilmesi için gerekli koşullar hükme bağlanmıştır.
Aynı maddenin diğer fıkralarında da, rütbeler, bu rütbelere terfi esasları, terfi ve atama zamanı gibi hususlarda doğrudan Kanun hükümleriyle belirlen çerçeve dahilinde kalmak koşuluyla, liyakat koşullarını belirlemek, üst rütbedeki boş kadro sayısına göre terfileri önermek ya da ikinci meslek derecesindeki görev unvanlarına ataması yapılacak personeli değerlendirmek ve öneride bulunmak üzere Genel Müdürlük Merkez Değerlendirme ve Yüksek Değerlendirme Kurullarının oluşturulması öngörülmüştür.
Anılan maddenin ondokuzuncu fıkrasında ise; 'Bulundukları rütbelere terfi ettikleri tarihten itibaren beş yıl içinde bir üst rütbeye terfi edemeyen Emniyet Amirleri ile Dördüncü, Üçüncü ve İkinci Sınıf Emniyet Müdürleri, emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için gerekli şartları haiz olmaları kaydıyla, Yüksek Değerlendirme Kurulunun teklifi ve Bakan onayı ile emekliye sevk edilirler' hükmüne yer verilmiş, ve yirmibirinci fıkrasında ; ondokuzuncu fıkra hükümlerine göre emekliliğe sevk edilen emniyet amirlerine, emekliye sevk edildikleri tarihi takip eden ay başından itibaren, en yüksek devlet memuru aylığının %110'u oranında altmış yaşına kadar Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kadrosuzluk tazminatı ödeneceği hüküm altına alınmıştır.
3201 sayılı Kanun'un yukarıda aktarılan 55. maddesinde değişiklik yapan 6638 sayılı Kanun'un genel gerekçesinde, 'Polis amirlerinin rütbe terfilerinde, tüm çağdaş ülkelerin aksine kıdeme dayalı bir sistem benimsenmiş, liyakat ikinci plana bırakılmıştır. Polis amirleri bulundukları rütbede zorunlu en az bekleme süresini tamamlamaları ve herhangi bir ceza almamaları halinde mesleki yeterliliklerine bakılmaksızın otomatik olarak bir üst rütbeye terfi etmeye başlamışlardır. Bu sistem, ihtiyaç duyulan amir rütbelerinde sayısal azlığa ve ihtiyaç duyulmayan rütbelerde ise aşırı yığılmalara neden olmuştur.
Yapılan düzenleme ile bozulan personel piramidinin görev ve hizmet gereklerine uygun hale getirilmesi amacıyla; her rütbede yer alacak amir sayısı/oranı belirlenmekte, her rütbe terfiinde yazılı ve sözlü sınav şartı getirilmekte ve terfi için öngörülen asgari şartlara sahip personel arasından en kıdemli olanın değil en liyakatli olanın terfi etmesi öngörülmektedir. Ayrıca ihtiyaçtan fazla sayıdaki Birinci, İkinci, Üçüncü, Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürlerine ve emniyet amirlerine belli bir miktar ek ödeme yapılmak suretiyle resen emeklilik sistemi getirilmektedir.' değerlendirilmesine yer verilmiştir.
HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
Yukarıda yer verilen Kanun hükümleri ile gerekçesi bir arada değerlendirildiğinde, Yasa'nın amacının, emniyet hizmetlerinin hizmet gereklerine uygun olarak yürütülebilmesi için her bir rütbede ihtiyaç duyulan emniyet amirlerinin azami kadro sayılarının belirlenmesi, bunun sonucunda ihtiyaç fazlası durumunda kalacak olan emniyet amirlerinin emekliye sevki ve azami sayıları Yasa ile belirlenen kadrolara atamalarda liyakat ilkesi çerçevesinde bir değerlendirmeye ve seçmeye imkan sağlanması olduğu anlaşılmaktadır.
Dava konusu işlemin dayanağı olan 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu'nun yukarıda aktarılan 55. maddesinin 19. fıkrasında, ilgili personelin re'sen emekliye sevk edilebilmesi için, bulunulan rütbeye terfi edilen tarihten itibaren, bekleme süresi de dahil olmak üzere beş yıl içinde bir üst rütbeye terfi edememe koşulu getirildiğinden, söz konusu beş yıl içinde kalan yıllardaki rütbe terfi işlemleri ile re'sen emeklilik arasında bir sebep-sonuç ilişkisi bulunmakta olup, re'sen emekliye sevk edilen personelin en az zorunlu bekleme sürelerini doldurdukları tarih itibariyle terfi değerlendirmesine alınıp alınmadığı, terfi ettirilmediği yıllara ilişkin davasının bulunup bulunmadığı ve davaların sonucu önem arz etmektedir.
2009 yılı Yüksek Değerlendirme Kurulu Kararı ile 30/06/2009 tarihinden itibaren 4.sınıf emniyet müdürü rütbesine terfi ettirilen ve bulunduğu rütbede bekleme süresini 30/06/2012 tarihinde dolduran davacının, hakkında verilen farklı yıllara ilişkin bir üst rütbeye terfi edemeyeceğine ilişkin kararlara karşı açtığı davalardan birisi olan '2013 yılına ilişkin terfi etmez kararı'na karşı açtığı davanın halen derdest olduğu (Danıştay İkinci Dairesi E:2021/2209) maddi olay kısmında belirtilmiştir.
Ayrıca, davacının re'sen emekliye sevk edilmesine ilişkin işlemin irdelenmesi açısından önem arzeden diğer bir husus da, 2014 yılında davacının bir üst rütbeye terfi edemeyeceğine ilişkin Kurul Kararıdır. Davacının bu karara karşı dava açtığına dair herhangi bir iddiası bulunmasa da, söz konusu 2014 yılı Yüksek Değerlendirme Kurulu Kararı'nın dayanağı olan ve 10/05/2014 tarih ve 28996 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2014/6303 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının, 3. sınıf emniyet müdürlerinin görev unvanı karşılığı olan merkez ve taşra kadrolarının değiştirilmesine ilişkin kısmının Danıştay Onaltıncı Dairesinin 22/03/2016 tarih ve E:2015/11290, K:2016/1746 sayılı kararıyla iptaline hükmedildiğinden ve bu hukuki durumun davacıyı da etkilemesi söz konusu olduğundan, davacının 2014 yılı rütbe terfi dönemine ilişkin olarak davalı idare tarafından kıdem ve liyakat yönünden yeniden terfi değerlendirilmesine alınıp alınmadığı, alınmış ise bir üst rütbeye terfi ettirilip ettirilmediği, 2014 yılında terfi ettirilmemiş ise bu işleme karşı bir dava açıp açmadığı hususlarının da araştırılması gerekmektedir.
Öte yandan, 2015 yılı terfi etmez kararına karşı açtığı davada İdare Mahkemesince verilen davanın reddi yolundaki (.... İdare Mahkemesinin ...tarih ve E:..., K:...sayılı kararı) kararın da kesinleşip kesinleşmediği araştırılmalıdır.
Bu duruma göre; davacının resen emekliye sevki için ön koşul olan, bekleme süresi dahil olmak üzere beş yıl içinde bir üst rütbeye terfi edip edemediğinin değerlendirilebilmesi için önem arz eden hususların irdelenmesi; kısacası davacının 2013 yılına ilişkin bir üst rütbeye terfi edemeyeceğine ilişkin kararın iptali istemiyle açtığı davanın kesinleşmemesi, halen derdest olması, 2015 yılına ilişkin bir üst rütbeye terfi edemeyeceğine ilişkin kararın iptali istemiyle açılan davada verilen kararın kesinleşip kesinleşmediğinin belirsiz olması ve bu davaların sonucunun davacının terfi durumunu etkileyecek olması, ayrıca 2014, 2016 ve 2017 yıllarına ilişkin terfi durumu da araştırılarak bir karar verilmesi gerekirken, bu hususlar araştırılmadan verilen dava konusu işlemin iptali ile işlem nedeniyle davacının yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesi yolundaki İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki temyize konu Bölge İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.
KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. 2577 sayılı Kanun'un 49. maddesine uygun bulunan davalı idarelerin temyiz isteminin kabulüne,
2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali ile işlem nedeniyle davacının yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesi yolundaki İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki temyize konu ...Bölge İdare Mahkemesi .... İdari Dava Dairesinin ...tarih ve E:..., K:...sayılı kararının BOZULMASINA,
3. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın ...Bölge İdare Mahkemesi .... İdari Dava Dairesine gönderilmesine, (karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere) 30/06/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.