(Kapatılan)21. Hukuk Dairesi 2009/8724 E. , 2010/9277 K.
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk (İş) Mahkemesi
Davacılar murisinin iş kazası sonucu ölümünden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne karar vermiştir.
Hükmün, davacılar vekilince süresi dışında, davalılardan ... vekilince süresinde temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi.
K A R A R
1-Davacılar temyizi yönünden,
Hüküm, İş Mahkemesinden verilmiştir. 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 8.maddesi hükmüne göre ise İş Mahkemelerinden verilmiş bulunan nihai kararların 8 gün içinde temyiz olunması gerekir.
Olayda hüküm davacılar vekiline 04.02.2009 tarihinde temyiz edenin yüzüne karşı tebliğ edilmiş temyiz harcı ise 28.04.2009 tarihinde yatırılmıştır. Şu duruma göre davada 8 günlük temyiz süresi fazlası ile geçmiştir.
O halde, 1.6.l990 Tarih ve l989/3 E. 1990/4 K. sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı da gözönünde tutularak davacıların temyiz dilekçesinin süre aşımı yönünden reddine karar vermek gerekmiştir.
2-Davalı ... temyizi yönünden,
Dava, davacıların yakınlarının iş kazası sonucu ölümü nedeniyle uğradıkları maddi ve manevi zararlarının giderilmesi istemine ilişkindir.
Mahkemece,davalı TEDAŞ’a yönelik davanın kusuru bulunmadığından reddine, davalı ...’a yönelik davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Dosyadaki kayıt ve belgelerden, davacılar Murisi ... ’ın 19/07/2002 tarihinde Bulanık İlçesi, Yoncalı Beldesinde, Tedaş Bulanık İşletme Şefliğinden önceden işi almış olan davalı ...’un üstlendiği ... sayaçlarının dışarıya çıkarılması işinin yapılması sırasında işçi olarak çalışmakta iken ... akımına kapılması sonucu öldüğü,iş kazası ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirim yapılmadığı,bilirkişi heyetince hazırlanan bila tarihli raporda; “İşveren ... un %50, davacılar murisinin %50 kusurlu olduğunun bildirildiği, olay ile ilgili olarak Bulanık Asliye Ceza Mahkemesinin 2002/215 Esas, 2003/6 Karar sayılı dosyasında sanık ... hakkında taksirle ölüme sebebiyet vermek suçundan kamu davası açıldığı ve olayda 4/8 oranında kusurlu bulunarak hakkında mahkumiyet kararı verildiği, verilen kararın Yargıtay 9.Ceza Dairesinin 2004/3616 Esas, 2004/5188 Karar sayılı kararı ile onanarak kesinleştiği,Tedaş Bulanık İşletme Şefliğince hazırlanan 19.06.2002 tarihli belgede, davalı ...’un Tedaş’a ait ... sayaçlarının binanın dış cephesine alınması hususunda görevlendirildiğinin belirtildiği anlaşılmaktadır.
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmayan zararın ödetilmesine ilişkin davalarda (tazminat davaları) öncelikle zararlandırıcı sigorta olayının iş kazası niteliğinde olup olmadığı, haksız zenginleşmeyi ve mükerrer ödemeyi önlemek için Kurum tarafından hak sahiplerine bağlanan gelirin hükme en yakın tarihteki peşin sermaye değerinin hüküm tarihine en yakın tarihteki verilere göre belirlenen tazminattan düşülmesi gerektiği Yargıtay'ın oturmuş ve yerleşmiş görüşlerindendir.
5510 sayılı Yasanın 13. maddesinde İş kazasının 4 ncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile 5 nci madde kapsamında bulunan sigortalılar bakımından bunları çalıştıran işveren tarafından, o yer yetkili kolluk kuvvetlerine derhal ve Kuruma en geç kazadan sonraki üç işgünü içinde iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesi ile doğrudan ya da taahhütlü posta ile bildirilmesinin zorunlu olduğu, iş kazasının işverenin kontrolü dışındaki yerlerde meydana gelmesi halinde bu sürenin iş kazasının öğrenildiği tarihten başlayacağı, Kuruma bildirilen olayın iş kazası sayılıp sayılmayacağı hakkında bir karara varılabilmesi için gerektiğinde, Kurumun denetim ve kontrol ile yetkilendirilen memurları tarafından veya Bakanlık İş Müfettişleri vasıtasıyla soruşturma yapılabileceği, 5510 sayılı Yasanın 20 nci maddesinde ise iş kazasına bağlı nedenlerden dolayı ölen sigortalının hak sahiplerine gelir bağlanacağı bildirilmiştir.
Somut olayda iş kazası olduğu iddia olunan olayın Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmediği anlaşılmaktadır. Kurumca hak sahibine gelir bağlanabilmesi için öncelikle zararlandırıcı olayın iş kazası niteliğince olup olmadığının tespiti ön sorundur. İş kazasının tespiti ile ilgili ihtilaf Sosyal Güvenlik Kurumunun hak alanının doğrudan ilgilendirmekte olup tazminat davasında kurum taraf değildir.
Öte yandan, bir iş kazası sonucu zarara uğrayan işçinin veya hak sahiplerinin tazminat davası, işveren veya kusurlu üçüncü kişilere karşı yöneltilir. Bundan başka, aracı olarak nitelendirilen kişilerce işe alınan işçilerin uğrayacakları zarardan dolayı asıl işverenin aracı ile birlikte sorumlu olacağı olay tarihinde yürürlükte bulunan 1475 sayılı Yasanın 1. maddesi gereğidir.
1475 sayılı İş Kanununun 1/son ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 87/2. maddesindeki açıklamalar ışığında aracıdan (taşerondan) söz edebilmek için öncelikle üst işveren ve bunun tarafından ortaya konulan bir iş olmalı ve görülmekte olan bu işin bölüm ve eklentilerinden bir iş alt işverene devredilmelidir. Buna karşın bir işin bütünüyle bir işverene devri durumunda veya anahtar teslimi denilen biçimde işin verilmesi durumunda artık üst-alt işveren ilişkisi söz konusu olamaz.
506 sayılı Yasanın 87/2. maddesinin “aracı” olarak nitelediği üçüncü kişi, gerek mevzuatta, gerekse öğreti ve yargı kararlarında, alt işveren, taşeron, tali işveren, alt müteahhit, alt ısmarlanan vb. adlarla anılmaktadır.
Ekonomide yaşanan yoğun rekabet ortamı ve teknolojide ulaşılan seviye, tüm alanlarda uzmanlaşmaya giderek hızlı, kaliteli ve daha uygun maliyetli mal ve hizmet üretimini zorunlu kılmaktadır. Bu gereksinime paralel olarak yeni üretim ve çalışma ilişkileri ortaya çıkmıştır.
Bunlardan, asıl işverenin yanında “taşeron” olarak adlandırılan başka işverenlerinde işyerinden iş almaları ve kendi sigortalılarını çalıştırmaları ile uygulama kazanmış olan “asıl işveren-alt işveren” ilişkisini Sosyal Sigortalar Kanunu açısından ele alan, 506 sayılı Yasanın 87. maddesi hükmü, tıpkı 1475 sayılı İş Kanununun 1/son ve 4857 sayılı İş Kanununun 2/6. maddelerinde olduğu gibi aracının yanında asıl işvereni de sorumlu tutan bir içerik taşımaktadır. Amaç, sigortalının sosyal güvenlik hakkının yanında, halefi konumundaki Sosyal Sigortalar Kurumunun prim tahsilatının, alt işverenin yanında asıl işverenin de sorumluluğunu öngören düzenlemelerle güvence altına alınmasını sağlamaktır.
Üçüncü kişinin aracılığı başlıklı 506 sayılı Yasa 87. maddesi “sigortalılar üçüncü bir kişinin aracılığı ile işe girmiş ve bununla sözleşme yapmış olsalar bile, bu kanunun iş verene yüklediği ödevlerden dolayı, aracı olan üçüncü kişi ile birlikte asıl işveren de sorumludur. Bir işte veya bir işin bölüm veya eklentilerinde işverenden iş alan ve kendi adına sigortalı çalıştıran üçüncü kişiye aracı denir.” hükmünü içermektedir. Bu hüküm ile asıl işverenin sorumluluğunun kapsamı belirlenmeye çalışılmıştır.
506 sayılı Yasaya göre, aracıdan söz edebilmek ve asıl işvereni aracının borçlarından ötürü sorumlu tutabilmek için, maddenin tanımından ortaya çıkan bir takım zorunlu unsurlar bulunmaktadır. Aracı kavramı her şeyden önce, bir asıl işverenin varlığını, bir başka işverenin asıl işverene ait işin bir bölümünü yapmayı üstlenmeyi ve nihayet asıl işverene ait işyerinde veya işyerinin bir bölümünde iş alanın kendi adına sigortalı çalıştırmayı gerektirir. Asıl işverenle, aracı arasındaki sözleşmenin hukuki niteliğinin önemi yoktur. Önemli olan yön, asıl işverene ait işin aracı tarafından yapımının sağlanmasıdır.
Aracının asıl işverenden bir bölüm iş alması ve bu işte kendi adına sigortalı çalıştırması, aracı kavramının belirleyici özelliğini oluşturmaktadır. Aracı her şeyden önce bir “asıl işveren”in varlığını zorunlu kılmaktadır. Maddede belirtilen koşullardan birisinin dahi yokluğu durumunda aracıdan söz edilemez.
İşveren, 506 sayılı Yasanın 4/1. maddesinde, “... bu Kanunun 2. maddesinde belirtilen sigortalıları çalıştıran gerçek yada tüzel kişi...”, 1475 sayılı İş Kanununun 1/1. maddesinde “bir hizmet akdine dayanarak ... işçi çalıştıran tüzel veya gerçek kişi ...”, 4857 sayılı İş Kanununun 2. maddesinde ise “bir iş sözleşmesine dayanarak ... işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişi, yahut tüzel kişiliği olmayan kurum veya kuruluşlar...” olarak tanımlanmakta olup, işveren niteliği işçi çalıştırmanın doğal sonucudur. Yasanın tanımından hareketle, “asıl işveren-alt işveren” ilişkisi için, işyerinde iş sahibinin de işçi çalıştırıyor olması koşulu aranır. Sigortalı çalıştırmayan “işveren” sıfatını kazanamayacağı için, bu durumdaki kişilerden iş alanlarda aracı sayılmayacak ve anılan madde kapsamında dayanışmalı sorumluluk doğmayacaktır.
İşin bütünü başka bir işverene bırakıldığında, 506 sayılı Yasa anlamında bir alt işverenlik, dolayısıyla dayanışmalı sorumluluk söz konusu olmayacaktır. Benzer şekilde, işveren kendisi sigortalı çalıştırmaksızın işi bölerek, ihale suretiyle farklı kişilere vermişse, iş sahibi (ihale makamı) Yasanın tanımladığı anlamda asıl işveren olmayacağından, bir alt-üst işveren ilişkisi bulunmayacaktır. Burada önemli olan yön, “devir” olgusunun somut olayda gerçekleşmesidir. Bu kapsamda, devirden amaçlanan, yapılmakta olan işin, bölüm ve eklentilerinden tamamen bağımsız bir sonuç elde etmeye yönelik, işi alana bağımsız bir işveren kimliği kazandıracak bir işin devridir. Ekonomik olarak birbirleriyle bağlantılı bulunsalar da, bu işyerleri bağımsız sonuç elde etmeye yöneliktirler. İşin devri söz konusu değilse, bu kişiler işveren vekili olarak kabul edilebilecek, bu durumda Yasanın öngördüğü ödevlerden, işi bölüp dağıtan iş sahibi, işveren niteliği ile sorumlu olacaktır.
Diğer işyerlerinde sigortalı çalıştırması nedeniyle “işveren” sıfatına sahip olan kimse de, işverenlik sıfatına (devredilen iş dolayısıyla) sahip olmadığı için, asıl işveren olarak sorumlu bulunmayacaktır.
Aynı şekilde, işi alan kişinin de işverenlik sıfatını, alınan işte ve o iş nedeniyle sigortalı çalıştırılması sonucunda kazanmış olması aranacaktır. Alınan işte sigortalı çalıştırmayıp, tek başına ya da ortakları ile işi yürüten kişi alt işveren olarak nitelendirilemeyecektir. Bu kişinin diğer bir takım işyerlerinde çalıştırdığı sigortalılar nedeniyle kazandığı işverenlik sıfatının sonuca etkisi ise bulunmamaktadır.
Yasa, alt işverenlik için, bir işte, bir işin bölüm yada eklentilerinde işverenden iş almayı aramaktadır. 87. madde anlamında aracıdan söz edebilmek için, aracının aldığı iş, işverenin asıl işinin bölüm ve eklentilerindeki işin bir kesimi ya da yardımcı işler kapsamında bulunmalıdır. Bir diğer anlatımla, bir işverene ait işyerindeki üretim sürecine, başka bir işverenin dahil olması durumunda “aracıdan” söz edilebilecektir. Bu anlamda bir bağlantının varlığı için, işyerinde üretilen mal ya da hizmetin niteliğine bakılması gerekir.
Asıl işverenden alınan iş onun sigortalı çalıştırdığı işe göre ayrı ve bağımsız bir işyeri olarak işi alanın adına tescil edilmiş ise, işi alan kimse kural olarak alt işveren değil işveren sayılır (A. Can TUNCAY: Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri, İstanbul, 2002, B.10, s. 207). Bu noktada belirleyici yön, yapılan işin, diğerinin bütünleyici, yardımcı parçası olup olmadığıdır. İşyerindeki üretimle ilgili olmayan ve asıl işin tamamlayıcısı niteliğinde bulunmayan bir işin üstlenilmesi halinde, 506 sayılı Yasa uygulaması yönünden aracıdan söz etme olanağı kalmayacak, ortada iki bağımsız işveren bulunacaktır. Aracının aldığı iş, işverenin sigortalı çalıştırdığı işe göre ayrı ve bağımsız bir nitelik taşıyorsa, işveren üçüncü kişinin aracılığı nedeniyle doğan ödevlerden sorumlu tutulamaz (Yargıtay 21. Hukuk Dairesi’nin 14.10.1996 gün ve E:3281, K:5643 sayılı kararı). Nitekim, Yargıtay 10. Hukuk Dairesi’nin 13.09.2001 gün ve E:4151, K:5593 sayılı kararında da, sadece işyerinin temizlenmesi işini alan temizlik şirketinin aracı niteliği kazanmadığından, asıl işverenin temizlik şirketinin borcundan ötürü Kuruma karşı teselsül hükümleri uyarınca sorumlu tutulamayacağı belirtilmiştir.
Somut olayda davalı TEDAŞ’ın 19.06.2002 tarihli belge ile, davalı ...’u sayaçların binanın dış cephesine alınması konusunda görevlendirildiği,görev alanının tüm köyler ve beldeler olarak belirtildiği anlaşılmakla,gerek 4857 sayılı gerekse 506 ve 5510 sayılı Yasa karşısında asıl işveren konumunda olup hükmedilen tazminat miktarlarından davacılara karşı diğer davalı alt işveren ... ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.Hal böyle olunca yukarıda anılan yasal düzenlemeler ve maddi olgular karşısında, davalı TEDAŞ hakkındaki davanın, olayda bir ilgisinin bulunmadığı nedeniyle kusursuz olduğu belirtilerek reddine karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
Yapılacak iş; davalı TEDAŞ’ın asıl işveren konumunda olduğunu, hükmedilen tazminat miktarlarından davacılara karşı diğer davalı alt işveren ... ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğunu kabul etmek, davacılara iş kazasını Sosyal Güvenlik Kurumuna ihbarda bulunmak, olayın Kurumca iş kazası olarak kabul edilmemesi halinde Sosyal Güvenlik Kurumuna ve hak alanını etkileyeceğinden işveren aleyhine “iş kazasının tespiti” davası açması için önel vermek, tespit davasını bu dava için bekletici sorun yaparak çıkacak sonuca göre, olayın Kurumca iş kazası olduğunun kabul edilmesi halinde ise davacılara Kuruma müracaat ederek iş kazası sigorta kolundan ölüm geliri bağlanması için önel vermek ve çıkacak sonuca göre bir karar vermektedir.
O halde, davalı ...’un bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacıların temyiz dilekçesinin süreaşımı yönünden REDDİNE,
Davalı ...’un temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre bu davalının sair temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, temyiz harcının istek halinde temyiz edenlere iadesine, 30.09.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.