Hukuk Genel Kurulu 2021/591 E. , 2022/773 K.
MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi
1. Taraflar arasındaki 'karşılıklı boşanma” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, İzmir 10. Aile Mahkemesince verilen karar taraf vekillerinin temyizi üzerine Yargıtay 2. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, Mahkemece Özel Daire bozma kararına karşı direnilmiştir.
2. Direnme kararı davalı-karşı davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
3. Hukuk Genel Kurulunca dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:
I. YARGILAMA SÜRECİ
Davacı-Karşı Davalı İstemi:
4. Davacı-karşı davalı vekili 13.05.2014 tarihli dava dilekçesinde; tarafların 21.09.2013 tarihinde evlendiklerini, ortak çocuklarının bulunmadığını, davalının eşine şiddet uyguladığını, evlendikten sonra eski sevgilisi ile görüşmeye devam ettiğini, eşinin ailesi ile sınırlı şekilde görüşmesine izin verdiğini, ziynet eşyalarının elinden alındığını ileri sürerek tarafların boşanmalarına, kadın yararına 500TL tedbir-yoksulluk nafakası ile 10.000TL maddi, 100.000TL manevi tazminat ödenmesine, ayrıca düğünde takılan 13 gramlık 3 adet bilezik, 15 gramlık 7 adet bilezik, 2 tane kelepçeli bilezik, 150 adet çeyrek altın ve nakit takılan 20.000TL paranın aynen iadesi olmadığı takdirde bedelinin iadesine karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı-Karşı Davacı İstemi:
5. Davalı-karşı davacı vekili 16.06.2014 tarihli cevap ve karşı dava dilekçesinde; tüm iddiaları inkârla, kadının eşine karşı sürekli sinirli davrandığını, eşini küçük düşürücü davranışlarda bulunduğunu, kişisel temizliğine özen göstermediğini, birlik görevlerini yerine getirmediğini, yersiz kıskançlıklar yaptığını, ortak konutun giderlerine katılmadığını, Gökhan isimli bir erkekle evli bir kadına yakışmayacak şekilde çok sık görüştüğünü, iddia edilen miktarları kesinlikle kabul etmemekle birlikte ziynet eşyalarının kadın eş tarafından banka kasasına konulduğunu ileri sürerek evlilik birliğinin bu hâle gelmesinde tam kusurlu olan davacının davasının reddine, karşı davanın kabulü ile tarafların boşanmalarına, erkek yararına 20.000TL manevi tazminat ödenmesine karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemenin Birinci Kararı:
6. İzmir 10. Aile Mahkemesinin 21.05.2015 tarihli ve 2014/334 E., 2015/349 K. sayılı kararı ile; tarafların 21.09.2013 tarihinde evlendikleri, eşlerin beraberliğinin toplam altı ay sürdüğü, boşanmaya sebep olan olaylarda kadından kaynaklanan kusurlu bir davranışın ispatlanamadığı, buna karşılık erkeğin eşine fiziksel şiddet uyguladığı ve bir başka kadınla mesajlaşmak suretiyle güven sarsıcı davranışlarda bulunduğu, hâl böyle olunca evliliğin bu hâle gelmesinde erkek eşin tam kusurlu olduğu gerekçesiyle karşı davanın reddine, kadının davasının kabulü ile tarafların boşanmalarına, kadın yararına 200TL tedbir-yoksulluk nafakası ile 10.000TL maddi, 10.000TL manevi tazminat ödenmesine, ziynet eşyası alacağına yönelik davanın ise ispatlanamadığından reddine karar verilmiştir.
Özel Dairenin Birinci Bozma Kararı:
7. Mahkemenin yukarıda belirtilen kararına karşı yasal süresi içinde taraflarca temyiz isteminde bulunulmuştur.
8. Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 27.06.2016 tarihli ve 2015/19504 E., 2016/12317 K. sayılı kararı ile;
“…1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davacı-karşı davalı kadının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.
2-Davacı kadının sair temyiz itirazlarının incelenmesine gelince;
Davalı erkek düğünde takılan paraları balayında harcadıklarını kabul etmiştir. 17.03.2013 tarihli bilirkişi raporunda ise paraların miktarının 1.730 TL olduğu tespit edilmiştir. Hal böyle olunca, 1.730 TL nakit paranın davacı kadına ödenmesine karar verilmesi gerekirken, kadının bu yöndeki talebinin reddi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.
3-Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden; erkeğin kabul edilen kusurlarının yanında davacı kadının da eşine hakaret ettiği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davalı-karşı davacı erkek, dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, davalı-karşı davacı erkeğin de boşanma davasının kabulüne karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davasının reddi doğru bulunmamıştır,..” gerekçesiyle karar bozulmuştur.
Mahkemenin İkinci Kararı:
9. İzmir 10. Aile Mahkemesinin 22.11.2016 tarihli ve 2016/680 E., 2016/629 K. sayılı kararı ile; bozmaya uyularak, bozma öncesi verilen hükmün kadının davası yönünden “boşanma, maddi-manevi tazminat, tedbir ve yoksulluk nafakasına ilişkin kısımlar kesinleştiğinden” bu konularda karar verilmesine yer olmadığına, dosya kapsamına göre kadının da eşine karşı hakaretleri bulunduğundan karşı davanın kabulüne, ne var ki boşanma kararı kesinleşerek nüfusa işlenmiş olduğu gerekçesiyle erkeğin boşanma davası yönünden hüküm kurulmasına yer olmadığına, ağır kusurlu erkeğin manevi tazminat talebinin reddine, ziynet alacağı davasının kısmen kabulü ile 1.730TL takı bedelinin kadın eşe ödenmesine karar verilmiştir.
Özel Dairenin İkinci Bozma Kararı:
10. Mahkemenin yukarıda belirtilen kararına karşı yasal süresi içinde davalı-karşı davacı vekili tarafından temyiz isteminde bulunulmuştur.
11. Yargıtay 2. Hukuk Dairesince 21.12.2017 tarihli ve 2017/2857 E., 2017/15095 K. sayılı kararı ile;
“…Görülmekte olan davada mahkemenin kısa kararında 'iki hafta içinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi istinaf yolu açık olmak üzere' karar verildiği halde, gerekçeli kararda '15 gün içinde temyiz yolu açık olmak üzere karar verilmiş, bu suretle kısa karar ile gerekçeli karar arasında kanun yolu ve süresi konusunda çelişki yaratılmıştır.
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 294/3. maddesi uyarınca, hükmün tefhimi, her halde hüküm sonucunun duruşma tutanağına geçirilerek okunması suretiyle olur. Gerekçeli karar, tefhim edilen hüküm sonucuna aykırı olamaz. (HMK m. 298/2) Buna göre, tefhim edilen hüküm sonucu yanlış da olsa, gerekçeli kararın, tefhim edilen hüküm sonucuna uygun düzenlenmesi gerekmektedir. Yanlışlık ancak temyiz/kanun yoluna başvurulması ve kararın bozulması halinde düzeltilebilir. Tefhim edilen ve duruşma tutanağına geçirilen hüküm sonucu ile gerekçeli karar arasındaki aykırılık diğer yönler incelenmeden tek başına bozma sebebi olur. O halde mahkemece yapılacak iş, 10.04.1992 tarihli 7/4 sayılı içtihadı birleştirme kararı gözetilerek yeniden karar oluşturmaktan ibarettir,..” gerekçesiyle karar bozulmuştur.
Mahkemenin Üçüncü Kararı:
12. İzmir 10. Aile Mahkemesinin 03.04.2018 tarihli ve 2018/84 E., 2018/255 K. sayılı kararı ile; bozmaya uyularak ve bozma kararında belirlenen çelişki giderilerek önceki gerekçeyle karar verilmiştir.
Özel Dairenin Üçüncü Bozma Kararı:
13. Mahkemenin yukarıda belirtilen kararına karşı yasal süresi içinde taraflarca temyiz isteminde bulunulmuştur.
14. Yargıtay 2. Hukuk Dairesince 25.09.2019 tarihli ve 2019/5371 E., 2019/9148 K. sayılı kararı ile;
“…1-Davacı-karşı davalı kadının ziynete ilişkin temyiz itirazlarının incelenmesinde;
Dosyadaki yazılara, mahkemece bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve bozmanın kapsamı dışında kalarak kesinleşmiş olan yönlere ait temyiz itirazlarının incelenmesi artık mümkün bulunmamasına göre yersiz görülen temyiz isteğinin reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına, karar vermek gerekmiştir.
2- Davalı-karşı davacı erkeğin temyiz itirazlarının incelenmesine gelince;
Davacı-karşı davalı kadın tarafından açılan boşanma ve ziynet davası ile davalı-karşı davacı erkeğin açtığı karşı boşanma davalarının birlikte yapılan yargılaması sonucu verilen hüküm; taraflarca temyiz edilmiş, Dairemizin 21.12.2017 tarih, 2017/2857 esas, 2017/15095 karar sayılı ilamı ile kısa karar ile gerekçeli karar arasında çelişki yaratılması sebebiyle karar bozulmuş, bozma sebebine göre sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına karar verilmiştir.
Dairemizin bu bozma kararı ile ilk verilen hüküm tamamen ortadan kalkmıştır. Mahkemece bozmaya uyulduğu halde, bozma gerekleri yerine getirilmemiş, her iki boşanma davası için daha evvel verilen boşanma ve fer'ilerine yönelik hükümler kesinleşmediği halde, bozma sonrası verilen 03.04.2018 tarihli son kararda; her iki tarafın boşanma davaları ve fer'i talepleri hakkında hüküm kurulmaması doğru olmamıştır. O halde mahkemece yapılacak iş her iki boşanma davası ve fer'ileri hakkında yeniden ayrı ayrı hüküm kurmaktan ibaret olup hükmün bu nedenle bozulması gerekmiştir,…” gerekçesiyle karar bozulmuştur.
Direnme Kararı:
15. İzmir 10. Aile Mahkemesinin 10.09.2020 tarihli ve 2019/721 E., 2020/337 K. sayılı kararı ile bozma öncesi kararlarda yer alan gerekçenin yanında; tarafların her ikisinin de boşanmanın kesinleşmesi ile birlikte yeniden evlenmiş olduğu, dolayısıyla her iki dava yönünden de boşanma istemi ve fer'îlerine ilişkin yeniden hüküm kurulmasının nüfusta çelişkiler oluşturacağı gerekçesiyle direnme kararı verilmiştir.
Direnme Kararının Temyizi:
16. Direnme kararı yasal süresi içinde davalı-karşı davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
II. UYUŞMAZLIK
17. Direnme yolu ile Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; somut olayda; davalı-karşı davacı vekilinin 22.07.2015 tarihli temyiz dilekçesi dikkate alındığında, mahkemece verilen ilk kararda “asıl davanın kabulü ile tarafların boşanmasına” ilişkin hükmün kesinleşip kesinleşmediği, buradan varılacak sonuca göre tarafların boşanma davalarının esası hakkında yeniden hüküm kurulmasının gerekip gerekmediği noktasında toplanmaktadır.
III. GEREKÇE
18. Yukarıda açıklandığı üzere mahkemece 21.05.2015 tarihli ilk kararda davacı-karşı davalı kadın tarafından açılan boşanma davasının kabulü ile tarafların boşanmalarına ve boşanmanın fer’îlerine, karşı davanın ise reddine hükmedilmiş, bu karar taraflarca temyiz edilmiştir. Özel Dairenin 27.06.2016 tarihli kısmen bozma ilamı incelendiğinde her ne kadar sonuç bölümünde “yeniden hüküm kurulması zorunlu hale gelen davacı-karşı davalı kadının boşanma davası hakkındaki temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına” şeklinde karar verilmişse de; ilamın 3. bendinde “erkeğin de boşanma davasının kabulüne karar verilecek yerde” denildiği anlaşılmış, ilamın sonuç bölümünde de “bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerin onanmasına” karar verilmiştir.
19. Özel Dairenin 27.06.2016 tarihli kısmen bozma ilamı kapsamında somut olay ele alındığında, davacı-karşı davalı kadının boşanma davası hakkında yeniden hüküm kurulması gerektiğinden bahsedilmiş ise de Mahkemece verilen 21.05.2015 tarihli ilk kararda tarafların boşanmalarına ilişkin kurulan 1. bendin, diğer bir ifadeyle kadının kabul edilen boşanma davasının isabetli bulunduğu gerek anlatım şeklinden gerekse sonuç bölümünde yer alan onama kararından anlaşılmaktadır.
20. Hâl böyle olunca tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, yerel mahkeme kararında ve direnme gerekçelerinde açıklanan gerektirici nedenlere göre, yerel mahkemenin yazılı şekilde karar vermesinde bir isabetsizlik bulunmamaktadır.
21. Hukuk Genel Kurulunda yapılan görüşmeler sırasında, bozma kararı ile ilk hükmün tamamen ortadan kalktığı, Mahkemece bozmaya uyulduğu hâlde bozma gereklerinin yerine getirilmediği, dolayısıyla Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerle direnme kararının bozulması gerektiği yönünde görüş ileri sürülmüş ise de; bu görüş yukarıda açıklanan sebeplerle Kurul çoğunluğunca benimsenmemiştir.
22. O hâlde, direnme uygun olup, Mahkemece 21.05.2015 tarihli karar ile kadın eş yararına hükmedilen maddi-manevi tazminat miktarlarına yönelik temyiz itirazlarının incelenmesi için dosya Özel Daireye gönderilmelidir.
IV. SONUÇ:
Açıklanan nedenlerle;
Direnme uygun bulunduğundan, davalı-karşı davacı vekilinin maddi-manevi tazminat miktarlarına yönelik temyiz itirazlarının incelenmesi için dosyanın YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİNE GÖNDERİLMESİNE,
Ancak karar düzeltme yolunun açık olması sebebiyle öncelikle mahkemesince Hukuk Genel Kurulu kararının taraflara tebliği ile karar düzeltme yoluna başvurulması hâlinde dosyanın Hukuk Genel Kuruluna, başvurulmaması hâlinde ise mahkemesince doğrudan YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİNE GÖNDERİLMESİNE,
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun Geçici 3. maddesine göre uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 440. maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren on beş gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 31.05.2022 tarihinde oy çokluğu ile karar verildi.
KARŞI OY
Davacı kadın 13.05.2014 tarihli dava dilekçesinde şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma, 500TL tedbir ve yoksulluk nafakası ile 10.000,00TL maddi, 100,000,00TL manevi tazminat ile düğünde takılan ziynet eşyaları ve takılan paranın aynen iadesi olmazsa bedelini istemiş; davalı kocada 16.06.2014 tarihli karşı davasında şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma ile 20.000,00TL manevi tazminat talep etmiştir.
Mahkemece 21.05.2015 tarihli ilk kararda kocanın tamamen kusurlu olduğu kadının kusurunun ispatlanamadığı gerekçesiyle asıl davanın kabulü ile tarafların boşanmalarına davacı kadın lehine 10.0000,00TL maddi 10.000,00TL tazminat, 200,00TL tedbir ve yoksulluk nafakasının takdiri ile takılara ilişkin talebin reddine, davalı kocanın açtığı karşı davanın ise reddine karar verilmiştir. Hüküm davacı karşı davalı kadın tarafından ziynet ve para alacağı yönünden davalı karşı davacı erkek tarafından kadının kabul edilen kocanın reddedilen boşanma davaları yönünden temyiz edilmiş; Özel Dairece 27.06.2016 tarihli ilamda davacı kadının ziynetlere yönelik temyizi reddedilmiş takılan para yönünden kabul kararı verilmesi gerektiğine değinilmiş davalı karşı davacı kocanın boşanma davasına yönelik temyiz itirazını kabul ederek kadının da eşine hakaret ettiği kocanın da boşanma davasının kabulüne karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle hüküm bozulmuş ancak “yeniden hüküm kurulması zorunlu hâle gelen davacı karşı davalı kadının boşanma davası hakkındaki temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına” karar verilmiştir.
Özel Dairenin bozma ilamından sonra mahkemece 08.09.2016 tarihinde davacı kadının boşanma davasının kabul edildiği gerekçesiyle boşanmanın kesinleştiği nüfus müdürlüğüne bildirilmiştir. Özel Dairenin bozma ilamı üzerine mahkemece bozmaya uyma kararı verilmiş 22.11.2016 tarihli ikinci kararında asıl dava yönünden boşanma, maddi manevi tazminat tedbir ve yoksulluk nafakasının kesinleştiğinden yeniden karar verilmesine yer olmadığına, takılan paranın iadesine karşı dava yönünden boşanmanın kabulüne ancak boşanma kesinleştiğinden yeniden hüküm kurulmasına yer olmadığına, kocanın manevi tazminat talebinin reddine karar verilmiştir. İkinci hüküm davalı karşı davalı koca tarafından temyiz edilmiş Özel Dairece 21.12.2017 tarihinde kısa karar gerekçeli karar çelişkisinden bozulmuş mahkemece bozmaya uyularak 03.04.2018 tarihinde önceki hüküm yeniden kurulmuştur. Karar bu kez taraflarca temyiz edilince Özel Dairece tarafların boşanma ve fer’îlerine yönelik hükümlerin kesinleşmediği bunlar için yeniden ayrı ayrı hüküm kurulması gerektiği gerekçesiyle karar bozulmuştur. Mahkemece bu kez hüküm kesinleştirilip nufüsa tescil işlemi yapıldığı her iki tarafın başkalarıyla evlendiği yeniden hüküm kurulmasının nüfusta çelişkiler yaratacağı gerekçesiyle direnme kararı verilmiştir. Mahkeme ile Özel Daire arasında uyuşmazlık Özel Dairenin 27.06.2016 tarihli ilamı ile tarafların boşanma ve fer’îlerine ait hususların kesinleşip kesinleşmediği noktasında toplanmaktadır.
Yukarıda da açıklandığı gibi mahkemenin 21.05.2015 tarihli ilk kararı davalı karşı davacı koca tarafından kadının kabul edilen kocanın reddedilen boşanma davaları yönünden temyiz edilmiş Özel Dairece kocanın da boşanma davasının kabulü gerektiği belirtilerek bozulmuş ancak kadının boşanma davasının inceleme konusu yapılmadığı ilamın sonuç kısmında belirtilmiştir. Bu bozma kararı ile ilk hüküm tamamen ortadan kalkmış mahkemece bozmaya uyulduğu hâlde bozma gerekleri yerine getirilmemiş yani HMK 297. maddeye aykırı olarak her iki tarafın boşanma ve fer’îlerine yönelik yeni bir hüküm kurulmadığı hâlde kesinleştirilmiş bir boşanma ilamı varmış gibi nüfusa boşanma bildirilip tescil edilmiştir. Sonrasında boşanma davalarının kesinleştiğinden bahisle karar verilmesine yer olmadığına dair kurulan hüküm, kanunun açık ihlâli mahiyetindedir. Ayrıca hukuka aykırı olarak nüfusa boşanmanın kesinleştiğine dair konulan şerhte hukuksal sonuç doğurmayacağı gibi idari işlemin her zaman düzeltilmesi de mümkün olacaktır.
Hâl böyle olunca; tarafların boşanmaları yönünden kesinleşmiş bir hüküm mevcut olmadığından Özel Dairenin bozma ilamına uyulması gerekirken mahkemenin direnme kararı vermesi doğru değildir. Direnme kararı bozulmalıdır. Sayın çoğunluğun onama görüşüne katılmıyoruz.