ANAYASA MAHKEMESİ KARARI ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas Sayısı : 1998/38 Karar Sayısı : 1998/50 Karar Günü : 31.7.1998 R.G. Tarih-Sayı :16.03.1999-23641 İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN : Van Milletvekili Mustafa Bayram İPTAL İSTEMİNİN KONUSU : Van Milletvekili Mustafa Bayram'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun 21.7.1998 günlü, 563 sayılı kararının, Anayasa, Yasa ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü hükümlerine aykırılığı savıyla Anayasa'nın 85. ve 2949 sayılı Yasa'nın 34. maddeleri uyarınca iptali istemidir. I- OLAY Aralarında Mustafa Bayram'ın da bulunduğu sanıklar hakkında, açılan kamu davasında; Yargılama devam ederken sanıklardan Mustafa Bayram'ın 24.12.1995 günü Van Milletvekili seçilmesi nedeniyle, hakkındaki kamu davası CMUK 253/4 maddesi gereğince durdurulmuştur. Van C. Başsavcılığının bu suçlara ilişkin olarak düzenlediği fezleke ve dava dosyası Adalet Bakanlığı eliyle TBMM Başkanlığı'na gönderilmiştir. TBMM Başkanlığı tarafından 5.6.1997 tarih ve 3/818 sayı ile Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon'a havale edilen dosya Komisyonda 27.11.1997 tarihinde gündeme alınmış ve İçtüzüğün 132. maddesine göre kurulan hazırlık komisyonuna verilmiş; Komisyon, 25.12.1997 tarihli raporuyla, kasten adam öldürmek, 6136 sayılı Yasa'ya muhalefet ve silahla müessir fiil suçları nedeniyle, Van Milletvekili Mustafa Bayram'ın dokunulmazlığının kaldırılmasının gerektiğine karar vermiştir. Karma Komisyonun 8.1.1998 günlü toplantısında, Hazırlık Komisyonunun raporu değerlendirilmiş ve 9'a karşı 22 oyla rapor kabul edilmiştir. Bu rapor, Genel Kurul'un 21.7.1998 günlü 125. Birleşiminde görüşülmüş ve Mustafa Bayram'ın dokunulmazlığı kaldırılmıştır. II- İPTALİ İSTENEN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KARARI Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun 21.7.1998 günlü, 563 sayılı kararı şöyledir : 'Van Milletvekili Mustafa Bayram'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonca hazırlanan ilişikteki rapor, Genel Kurulun 21.7.1998 tarihli 125 inci Birleşiminde kabul edilmiştir. Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 22.1.1998 Kurulu Karma Komisyon Esas No. : 3/828 Karar No. : 58 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Başkanlıkça, 9.6.1997 tarihinde Karma Komisyona gönderilen Van Milletvekili Mustafa Bayram'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık yazısı, 27.11.1997 tarihinde gündeme alınmış ve İçtüzüğün 132 nci maddesine göre kurulan Hazırlık Komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. Hazırlık Komisyonu, inceleme sonucunu özetleyen 25.12.1997 tarihli raporuyla kasten adam öldürmek, 6136 sayılı Yasaya muhalefet ve silahla müessir fiil suçu isnat edilen Van Milletvekili Mustafa Bayram'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına karar vermiştir. Fezlekede ve eki dosyadaki bilgilere ve belgelere göre; Van'da 6.8.1991 tarihinde araç park etme sırasında çıkan bir olayda karşılıklı birçok silahın ateşlendiği bir çatışma çıkmıştır. Bu çatışmada iki kişi ölmüş, Mustafa Bayram yaralanmıştır. Ayrıca Mustafa Bayram'a ait 9 mm çaplı 73095125 seri nolu Browning marka silahtan çıkan bir merminin Yakup İnce'nin gözüne isabet ederek ölümüne neden olduğu, yine Salih İnce'yi yaralayan bir kurşunun da Mustafa Bayram'a ait silahtan atıldığının Adlî Tıp Kurumunun raporuyla saptandığı belirtilmektedir. Olayda başka ölü ve yaralılar da vardır. İddia ve müsnet suçla ilgili yargılamanın Van Ağır Ceza Mahkemesinde derdest olduğu belirtilmektedir. Van Milletvekili Mustafa Bayram Karma Komisyona gelerek konuyla ilgili sözlü savunma yapmıştır. Suç konusu olaya katılmadığını belirtmiş; kendisine ait silahın o gün bir yakınında bulunduğunu ifade etmiştir. Karma Komisyonumuz fezleke ve eki dosyayı incelemiş, savunmayı dinlemiştir. Fezlekede isnat konusu olan suçun ağırlığı, iddiaların ciddiliği göz önüne alınarak yargılamanın devamını sağlamak amacıyla Van Milletvekili Mustafa Bayram'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmiştir. Raporumuz Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur.' III- İPTAL İSTEMİNİN GEREKÇESİ Yasama dokunulmazlığının kaldırılması kararının iptali isteminde bulunan Mustafa Bayram'ın 27.7.1998 günlü itiraz dilekçesi şöyledir: 'Dokunulmazlığımın kaldırılmasına ilişkin olay 06.08.1991 tarihinde meydana gelmiştir. O zaman milletvekili de değildim. Dokunulmazlığımda yoktu. 4,5 yıl yargılama devam etti. Duruşmalara gittim, buna rağmen hakkımda ne tutuklama kararı, ne de hüküm verilmedi. Ben Anayasa Mahkemesinin huzurunda olayın teferruatına girmek istemiyorum. Ancak dosya incelendiğinde olayla alakamın olmadığının tesbiti kolaydır. Olayın meydana gelmesinden sonra 4,5 yıl dokunulmazlığım yokken tutuksuz yargılanmış olmam isnadın ciddî olmadığını gösteren önemli bir delildir. Olayın üzerinden 7 yıl geçmiştir. Kamuoyu açısından dokunulmazlığımın kaldırılması noktasından, bir oluşum veya zaruret söz konusu değildir. Çünkü 7 yıl bu tür davalarda önemli bir zamandır. Benim dokunulmazlığımın kaldırılması hukukî bir mecburiyetten ziyade siyasî sebeplerden dolayı kaldırılmıştır. Hukukî kıstaslar gözönüne alındığında bu kararın kanuna ve İçtüzüğe aykırı olduğu çok berrak olarak görülmektedir. Dokunulmazlığımın kaldırılmasında asıl olan bir suç işlendiği iddiası üzerine Savcılıkça hazırlık soruşturmasının yapılabilmesi ve kamu davasının açılabilmesine imkan tanınmasıdır. Olayımızda soruşturma tamamlanmış, kamu davası açılmış, yargılamanın bütün safhaları tamamlanmış ve hatta benim dışımdaki sanıklarla ilgili karar verilmiş ve karar Yargıtay'ca onanarak kesinleşmiştir. Bu açıdan dokunulmazlığımın kaldırılmasına karar verilmesi Anayasa'ya aykırıdır. Anayasa soruşturma ve kamu davasının açılması hususunu amaçlamıştır. Yoksa cezanın infazı amaçlanmamıştır. Nitekim Anayasa'nın 83/3. maddesinde: 'TBMM üyesi hakkında, seçimden önce veya sonra verilmiş bir ceza hükmünün yerine getirilmesi, üyelik sıfatının sona ermesine bırakılır; üyelik süresince zamanaşımı işlemez' denilmektedir. 21.07.1998 günkü 25. Birleşimde; TBMM'nde alınan karar İçtüzüğün aradığı nisaba uygun değildir. Bu açıdan da kararın bozulması gerekir. Yukarıda izah ettiğimiz sebeplerden dolayı ve resen TBMM'nin 21.07.1998 tarihli 125. Birleşiminde alınan 563 Sayılı Karar Anayasa'ya, kanunlara ve İçtüzüğe aykırı olması sebebiyle iptaline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.' IV- İNCELEME İptal istemini içeren dilekçe, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'ndan getirtilen belgeler, Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın fezlekesi ve ekleri konuyla ilgili rapor, Anayasa, Yasa ve içtüzük kuralları ile öteki metinler okunup inlendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü: A- Biçim Yönünden İnceleme 1- Hazırlık Komisyonu'nun Kuruluşu Yönünden Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 131. ve 132. maddelerine göre, bir milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin istemler, Meclis Başkanlığı'nca, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon'a gönderilir. Bunun üzerine Komisyon Başkanı, dokunulmazlık dosyalarını incelemek üzere ad çekme yolu ile beş üyeli bir hazırlık komisyonunu oluşturur. Karma Komisyon tutanaklarının incelenmesinden, siyasî parti gruplarının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki 'kuvvetleri oranında' temsil ilkesi gözönünde tutularak, en çok üyeye sahip olandan başlayarak yapılan ad çekme işleminin ve bunun sonucunda oluşturulan Hazırlık Komisyonu'nun kuruluşunda Anayasa ve İçtüzük kurallarına aykırı bir yönün bulunmadığı saptanmıştır. Ayrıca Komisyon, suçlanan üyeye savunma hakkı tanımış ve raporunu da bir ayda hazırlayarak Karma Komisyon'a göndermiştir. 2- Karma Komisyon'un Kuruluşu Yönünden Karma Komisyon'un yasa tasarı ve tekliflerini inceleyen komisyonlara göre daha özel bir durumu vardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 38. maddesine göre, yasa tasarı ve tekliflerinin komisyonlarda belirli bir süre içinde incelenip sonuçlandırılmaması durumunda doğrudan doğruya gündeme alınarak Genel Kurul'da görüşülmesi yolunun açık olmasına karşılık, yasama dokunulmazlığı konusunda böyle bir yönteme yer verilmemiştir. Bu nedenle, konunun mutlaka Hazırlık Komisyonu'nda ve Karma Komisyon'da incelenmesi ve karara bağlanması gerekmektedir. Anayasa'nın 95. maddesinin ikinci fıkrasında, İçtüzük kurallarının siyasî parti gruplarının, meclisin tüm çalışmalarına üye sayısı oranında katılmalarını sağlayacak biçimde düzenlenmesi öngörülmektedir. TBMM İçtüzüğü'nün 21. maddesinde de komisyonlarda siyasî parti gruplarına düşen üye sayısının, 11. maddenin birinci fıkrası uyarınca saptanacağı belirtilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'ndan getirtilen belgelerin incelenmesinden, Karma Komisyon'un kuruluşunda, Anayasa ve İçtüzük kurallarına aykırılık bulunmadığı görülmüştür. 3- Karma Komisyon Raporu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Oylanması Sırasında İçtüzüğün Aradığı Gerekli Nisap Yönünden Mustafa Bayram, Türkiye Büyük Millet Meclisi kararının, İçtüzüğün aradığı nisaba uygun olmadığı savında bulunmuştur. TBMM İçtüzüğü, Karma Komisyonun yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin raporların Genel Kurulda görüşülmesi sırasında özel bir nisap aramamıştır. Dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin Karma Komisyon raporunun görüşüldüğü ve oylandığı TBMM'nin 21.7.1998 günlü 125. Birleşimin birinci oturumu saat 14.00'de açılmıştır. Bu oturumda toplantı yeter sayısının olmadığı anlaşılınca birleşime saat 14.35'e kadar ara vermiştir. İkinci oturum saat 14.35'te açılmış, ad okunmak suretiyle yoklama yapılmış ve toplantı yeter sayısı olduğu için çalışmalara başlanmıştır. Bu oturumda, dava hakkındaki rapor görüşülmüş ve Mustafa Bayram'ın savunmasını yapmasından sonra Komisyon raporu onaylanarak kabul edilmiştir. Açıklanan nedenlerle, Karma Komisyon raporunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda oylanması sırasında İçtüzüğün aradığı gerekli nisabın bulunmadığı iddiası yerinde görülmemiştir. B- Esas Yönünden İnceleme Mustafa Bayram başvurusunda, re'sen gözönüne alınacak nedenlerle de dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin kararın iptalini istemektedir. Anayasa'nın 85. maddesinde, dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin kararın Anayasa'ya, Yasa'ya ve İçtüzüğe uygunluğunun denetlenmesi öngörülmüş, 2. maddesinde ise, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk Devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Bu kural uyarınca, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin kararların denetiminde, hukuk Devletinden beklenen nesnel (objektif) ölçülerin esas alınması gerekir. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması kararının iptaline ilişkin istemin, suçlamanın ciddîliği, siyasal amaçlara dayanmaması, üyenin şeref ve haysiyetinin korunması yönlerinden incelenmesi gerekir. Dokunulmazlık, yasama organı üyelerini, görevlerini tam olarak yerine getirmelerini engelleyecek gereksiz suçlamalardan korumak amacına yöneliktir. Ancak, yöneltilen suçlamanın ciddî olması durumunda yargı yolunun açılması, kamu yararı ve milletvekilinin şeref ve haysiyetinin korunması yönlerinden zorunlu bulunmaktadır. Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 17.9.1996 günlü, 2/1343 sayılı fezlekesi ve ekinde bulunan belgelerin incelenmesinden, Mustafa Bayram'a isnad edilen suçlarla ilgili olarak adı geçen hakkında milletvekili seçilmesinden önce kamu davası açıldığı ve dosya içindeki kanıtlardan kendisine yöneltilen suçlamanın ciddi olduğu kanısına varılmıştır. Dokunulmazlığın kaldırılması isteminden karara kadar olan süreç içindeki davranışlar, dokunulmazlığın kaldırılmasına karar veren çoğunluğun tutumu, komisyon ve Genel Kuruldaki konuşmalar, dokunulmazlığın kaldırılmasına yol açan suçlamanın niteliği ve ciddîliği yönünden ileri sürülen gerekçeler ve bunların doğruluğu yönünden ortaya konulan kanıtlar, kararın alınmasındaki yöntemler incelendiğinde, dokunulmazlığın kaldırılmasının siyasal amaç taşımadığı da anlaşılmaktadır. Bu nedenlerle de, dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin TBMM kararının iptali isteminin reddi gerekir. V- SONUÇ Van Milletvekili Mustafa BAYRAM'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 21.7.1998 günlü, 563 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı'nın Anayasa'ya, Kanun'a ve TBMM İçtüzüğü'ne aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, 31.7.1998 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi. Başkan Ahmet Necdet SEZER Başkanvekili Güven DİNÇER Üye Samia AKBULUT Üye Haşim KILIÇ Üye Sacit ADALI Üye Ali HÜNER Üye Mustafa YAKUPOĞLU Üye Nurettin TURAN Üye Aysel PEKİNER Üye Mahir Can ILICAK Üye Rüştü SÖNMEZ DEĞİŞİK GEREKÇE Dokunulmazlığın kaldırılması konusunda Anayasa Mahkemesi'nce belirlenen ölçütlere katılmıyorum. Milletvekili dokunulmazlığının konuş nedeni millî egemenliğe dayanan milletvekilliği kurumunun ve siyasal sistemin korunması gereğidir. Dokunulmazlığın kaldırılması kararlarına karşı yapılan itiraz incelemesinde, inceleme, itiraz dilekçesi ile sınırlı olmalıdır. İtirazın değerlendirilmesinde temel, itirazda ileri sürülen iddialardır. Olayda itiraz eden milletvekiline isnat olunan suç adi niteliktedir. Böyle bir suçun varlığı ile ilgili mahkemeye sevk öncesi yapılan bir inceleme, olayın siyasal boyutları veya milletvekilinin onurunun korunması ile ilgili değildir. Önemli olan suç isnadına neden olan olayın gerçekliği ve bu olayla milletvekili arasındaki bağdır. İtiraz eden milletvekiline isnat olunan adam öldürme ve yaralama suçları nedeniyle yargıç önüne çıkartılma için yeterli delil varsa, artık konunun TBMM'nin incelemesinde ve Anayasa Mahkemesi itiraz aşamasında 'siyasallaşma' ve 'milletvekilinin onuru' gibi ölçütlerle değerlendirilmemesi gerekir. Memurlar ve bakanlar gibi yalnız kamu görevlileri tarafından işlenebilecek nitelikte olan 'görevi ihmal' veya 'görevi kötüye kullanma' suçlamaları ile ilgili olup kurumsal özellik gösteren ve özünde takdir unsuru taşıyan konularda siyasallaşma söz konusu olabilir. Adi suçlarda 'siyasallaşma'nın önlenmesi veya 'milletvekilinin onurunun korunması' diye bir sorun yoktur. İtiraza konu olayda milletvekiline isnat olunan fiil nedeniyle dokunulmazlığın kaldırılması için yeterli delil bulunmaktadır. İtirazın reddi kararına bu gerekçelerle katılıyorum. Başkanvekili Güven DİNÇER