Hukuk Genel Kurulu 2012/4-824 E. , 2013/305 K.EŞİNİN ÖLÜMÜ NEDENİYLE DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATIISLAH DİLEKÇESİ İLE TALEP EDİLEN TAZMİNATA KARŞI ZAMANAŞIMI DEFİNİN İLERİ SÜRÜLMESİNİN MÜMKÜN OLUP OLMADIĞIHUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) (1086) Madde 87KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU (2918) Madde 109HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU (HMK) (6100) Madde 176
Taraflar arasındaki “maddi ve manevi tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Manisa 2. Asliye Hukuk Mahkeme’since davanın kısmen kabulüne dair verilen 10.06.2010 gün ve 2004/385 E., 2010/205 K. sayılı kararın incelenmesi birleşen dosya davacısı ve davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 05.12.2011 gün ve 2010/10984 E., 2011/12929 K. sayılı ilamı ile;
(...1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davalının tüm temyiz itirazları ile davacının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.
2-Davacının diğer temyiz itirazlarına gelince;
Dava, trafik kazası sonucu desteğin ölümü nedeniyle uğranılan maddi ve manevi zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. Yerel mahkemece, dava dilekçesindeki maddi ve manevi tazminat istemlerinin bir bölümü kabul edilmiş, ıslah dilekçesi ile artırılan tazminat miktarının ise zamanaşımı nedeniyle reddine karar verilmiştir. Karar, davacılardan Meyser ve davalı tarafından temyiz olunmuştur.
a) Davacı, dava dilekçesinde fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak eşinin ölümü nedeniyle destekten yoksun kalma tazminatı istemiştir. Yargılamanın devamı sırasında düzenlenen tazminat bilirkişi raporunda destekten yoksun kalma zararının istemden daha fazla olduğunun belirlenmesi üzerine davacı, 31.03.2010 günlü ıslah dilekçesini vererek dava dilekçesindeki talep sonucunu artırmış ve bilirkişi raporunda belirlenen zarar miktarına göre bakiye zararını istemiştir. Davacının ıslah dilekçesinde ileri sürdüğü istem, yeni bir dava niteliğinde olmayıp dava dilekçesindeki istek sonucunun artırılması biçimindedir. Bu nedenle sadece dava dilekçesine karşı ileri sürülebilecek olan zamanaşımı itirazı ıslaha karşı ileri sürülemez. Islah, 1.10.2011 günü yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 176. ve devamı maddelerinde düzenleme altına alınmıştır. Anılan kanunun 177/1. maddesinde de ıslahın, tahkikatın sona ermesine kadar yapılabileceği açıkça düzenlenmiştir. Şu durumda, ıslaha karşı zamanaşımı definde bulunulamaz. Zira ıslah, yeni bir dava olmayıp sadece dava dilekçesinde yapılan bir değişikliktir. Açıklanan yasal düzenleme karşısında; yerel mahkemece, ıslah ile artırılan bölümün zamanaşımı nedeniyle reddedilmiş olması usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.
b) Davacının desteği Kazım, 31.03.2004 günü meydana gelen trafik kazası nedeniyle yaşamını yitirmiştir.
Tazminat hukuku ilkeleri gereğince haksız eylemden doğan zararın ödetilmesi amacıyla açılan davalarda istek bulunması durumunda kabul edilecek tazminata olay tarihinden itibaren faiz yürütülmesi gerekir. Dava dilekçesinde, tüm davacılar yönünden kabul edilecek tazminatlara olay gününden itibaren yasal faiz işletilmesi istenmiştir. Şu durumda yerel mahkemece, desteğin eşi olan davacı Meyser yönünden de belirlenen tazminatlara olay gününden itibaren faiz yürütülmesine karar verilmesi gerekirken, adı geçen davacı yönünden faize karar verilmemiş olması usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın, bu nedenle de bozulması gerekmiştir...)
gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece bozma ilamının 2/a bendi yönünden önceki kararda direnilmiştir.
HUKUK GENEL KURULU KARARI
Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
Dava, maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir.
Mahkemece, davacılardan Meyser için dava dilekçesi ile talep edilen 2.000,00 TL dışında 31.03.2010 harç tarihli ıslah dilekçesiyle destekten yoksun kalma tazminatı talebinin 15.305,46 TL artırıldığı, ancak ıslah tarihi itibariyle Karayolları Trafik Kanunu uyarınca 2 yıllık ve suç tarihine göre 5 yıllık ceza (uzayan) zaman aşımı süresinin dolduğu, bu nedenle destekten yoksunluk tazminatı talebinin ıslah ile arttırılan bölümünün zaman aşımı nedeniyle reddinin gerektiği gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Davacılardan Meyser vekili ve davalı vekilinin temyizi üzerine karar, Özel Dairece yukarıda başlık bölümünde gösterilen nedenlerle bozulmuştur.
Yerel Mahkemece, bozma ilamının 2-(a) bendi yönünden önceki kararda direnilmiş; hükmü temyize davacılardan Meyser vekili ve davalı vekili getirmiştir.
Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; ıslah dilekçesi ile talep edilen tazminata karşı zamanaşımı definin ileri sürülmesinin mümkün olup olmadığı, burada varılacak sonuca göre davacılardan Meyser’in 31.03.2010 tarihli ıslah dilekçesi ile talep ettiği destekten yoksunluk tazminatını için zamanaşımının gerçekleşip gerçekleşmediği noktasında toplanmaktadır.
Kavram olarak ıslah; taraflardan birinin yapmış olduğu usul işleminin tamamen veya kısmen düzeltilmesine denir (HUMK. m.83); (Baki Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü, B.6.C.IV, İstanbul 2001, s.3965) Islah müessesi, dava değiştirme, başka deyişle iddia ve müdafaanın değiştirilmesi veya genişletilmesi yasağını bertaraf eden bir imkandır. Zira bu suretle, aslında yasal itiraz ile karşılaşılabilecek olan herhangi bir taraf muamelesi, ıslah kurumu yardımı ile artık bu itirazı davet etmeksizin yapabilmektedir (Saim Üstündağ, Medeni Yargılama Hukuk, C.I.II.B,5, İstanbul 1992 s.534).
Islahın konusunun tarafların yapmış oldukları usul işlemleri olduğu için, ıslahla düzeltilecek usul işlemlerinin neler olduğundan da söz etmek gerekir. Gerek öğreti, gerekse Yargıtay uygulaması davanın değiştirebileceğini ve genişletilebileceğini aynı şekilde savunmanın genişletilebileceğini ilke olarak kabul etmektedir. Yine müddeabihin artırılıp artırılmayacağı hususu da bir usul işlemi olup, ıslahın konusudur (Baki Kuru: age .s 4035).
Islahın amacı, yargılama sürecinde, şekil ve süreye aykırılık sebebiyle ortaya çıkabilecek maddi hak kayıplarını ortadan kaldırmak olduğundan, hak ve alacağı bu sürecin dışında ortadan kaldırmış olan işlemlerin, yani maddi hukuk işlemlerinin ıslah yoluyla düzeltilebilmesi elbette ki mümkün değildir. Bir başka deyişle, maddi hakkı sona erdiren maddi hukuk işlemleri, ıslahla düzeltilemez. Feragat, kabul, sulh gibi işlemler, velev ki dava içinde yapılsın, asıl hakkı ortadan kaldırdıklarından, usul işlemi olduğu kadar (davayı etkilediği için usul işlemidir) maddi hukuk işlemi mahiyetini de taşımaktadır ve bu sebeple, bu işlemlerin ıslah yoluyla düzeltilmesi imkansızdır. Çünkü ıslah, yargılama hukukunun şekle ve süreye bağlılığından kaynaklanan zımni hak kayıplarının telafisi için öngörülmüş bir müessesedir. Açık bir irade beyanı ile terk edilen haklar, maddi gerçeğin şekle feda edilmesi gibi bir sonuç doğurmadığı için, ıslahın konusu olamaz.
Bilindiği gibi, HUMK.nun 87.maddesinin son cümlesindeki “müddei ıslah suretiyle müddeabihi tezyit edemez” hükmü Anayasa Mahkemesi’nin 20.07.1999 tarih 1999/1 E. 1999/33 K.sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Bundan böyle davacı, dava dilekçesinde gösterdiği müddeabihini (davalı muvafakat etmese bile) aynı dava içinde ıslah yolu ile artırabilecektir. Bu düzenleme, davacının ilk dava dilekçesinde saklı tuttuğu fazlaya ilişkin hakkını ek bir dava ile istemesine engel olmayacaktır.
Davanın tamamen ıslahı durumunda, dava dilekçesinden itibaren bütün usul işlemlerinin yapılmamış sayılmasını gerektirir (HUMK.m.87). Gerek öğretide, gerekse yerleşik yargısal kararlarda, davanın tamamen ıslahında yeni bir dava açılmamış sayılacak, tamamen ıslah edilen dava ilk açılan davanın devamı niteliğinde olduğundan, bunun doğal sonucu olarak, zamanaşımı, hak düşürücü süre ilk davanın açıldığı tarihteki duruma göre dikkate alınacaktır. Onun için davanın tamamen ıslahında ıslah olunan dava, ilk dava gününde açılmış sayılacaktır. (Baki Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü, 6.baskı c.IV,s.3998 vd; Sabri Şakir Ansay Yargılama Usulleri, 1960 baskı sh:194 vd,; İlhan Postacıoğlu, Medeni Usul Hukuku Dersleri, 1975 baskı s.460 vd,; Saim Üstündağ Medeni Yargılama Hukuku Esasları, 1973 baskı s.335 vd, ile aynı yöndeki HGK.18.12.1957 gün E.2/66 K.64; HGK, 30.1.2002 gün 2002/2-63 E.,23 K.; HGK, 3.7.2002 gün ve 2002/9-564 E.;572 K.; HGK, 5.3.2003 gün ve 2003/9-76 E.;126 K.)
Davanın kısmen ıslahı durumunda ise davacı; kısmi davada saklı tuttuğu fazlaya ilişkin haklarını, ek bir dava açarak isteyebileceği gibi, müddeabihin arttırılmasını önleyen yasal düzenlemenin yukarıda belirtilen Anayasa Mahkemesinin kararı ile ortadan kalkmasından yararlanarak müddeabihi aynı davada kısmi ıslah dilekçesi verip harcını yatırmak suretiyle arttırabilecektir.
Bu aşamada açıklanması gereken diğer bir husus zamanaşımının kesilmesi konusudur.
Bir davanın açılması halinde zamanaşımı kesilir (BK.m.133/2). Ancak, kesilen zamanaşımı, kesilme tarihinden başlayarak yeniden işler (BK.m.135/1). Dava ile kesilmiş zamanaşımı, davanın devamı süresinde taraflardan birinin yargılamaya ilişkin her bir işleminden ve hâkimin her emir ve hükmünden itibaren yeniden cereyana başlar.
Öğretide, kısmi davada dava edilmeyen alacak kesimi için, fazlaya ilişkin hakkın saklı tutulmuş olmasının zamanaşımını kesmeyeceği kabul edilmektedir (Baki Kuru Hukuk Muhakemeleri Usulü, Altıncı Baskı Cilt:II s.1541 v.d; Pekcanıtez Hakan/ Atalay Oğuz/ Özekes Muhammet, Hukuk muhakemeleri Kanununa Göre Medeni Usul Hukuku, 12. bası. S.321). Kısmi dava açılması halinde zamanaşımı yalnız alacağın kısmi dava konusu yapılan miktarı için kesilir (HGK.20.3.1968 gün ve 1968/9-210 E.; 151 K.; HGK, 3.7.2002 gün ve 2002/9-564 E. 572 K.; HGK 9.10.2002 gün ve 2002/9-809 E., 802 K. ).
Anayasa Mahkemesinin iptal kararı sadece ek dava yerine kısmi ıslah yoluyla saklı tutulan alacakları aynı davada isteme kolaylığı getirmiş olup, zamanaşımı, temerrüde düşürme gibi, usul ve yasa hükümlerini değiştirmiş değildir. Kısmi ıslahta, tam ıslahın aksine ıslah tarihine kadar yapılmış bütün usul işlemleri yapılmamış sayılmaz. Kısmi ıslah, yapıldığı tarihten ileriye yönelik olarak hüküm ifade eder (HGK.3.7.2002 gün 2002/9-564 E.ve 572 K.).
Hukuk Genel Kurulundaki görüşmeler sırasında bir kısım üyeler, kısmi ıslahın bir ek dava niteliğinde olmadığını, kısmi ıslah halinde zamanaşımının ilk davanın açıldığı tarihe göre belirlenmesinin gerektiğini, ıslah edilen talebin dava dilekçesinin devamı niteliğinde olduğunu, kamilen ıslahta dava değiştirildiği ve zamanaşımının dava tarihine göre belirlendiği gibi aynı şekilde kısmi ıslahta da dava dilekçesinin talep bölümünün değiştirildiği kabul edilerek önceki davanın devamı olarak nitelendirilmesinin gerektiğini, uzun süren yargılamanın sonraki aşamalarında ortaya çıkan alacağa ulaşma imkanının ortadan kaldırılmamasının gerektiği, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin yargılamanın uzun sürmesi nedeniyle ihlal kararları vermekte olduğu, somut olayda da kusur oranı için ceza davası sonucunun mahkemece gereksiz şekilde beklenmesi nedeniyle 5 yıllık uzamış zamanaşımı süresinden sonra alınan bilirkişi raporu ile belirlenen tazminat miktarının talep edilebilmesi için davacı tarafından verilen ıslah dilekçesinin süresinde kabul edilmesinin gerekli olduğu gerekçesiyle yerel mahkeme kararının Özel Daire ilamında olduğu gibi bozmasının gerektiği belirtilmiş ise de, bu görüş Kurul çoğunluğu tarafından yukarıda belirtilen nedenlerle kabul edilmemiştir.
Somut olayda davacıların murisinin kullandığı bisiklete davalının arabasıyla çarparak ölümüne sebebiyet verdiği kaza 31.03.2004 tarihinde meydana gelmiştir. Davacılardan Meyser , 19.11.2004 tarihinde açmış olduğu destekten yoksunluk tazminatı davasında fazlaya ilişkin talep ve dava haklarını saklı tutarak 2.000,00 TL maddi tazminat ile 30.000,00 TL manevi tazminatın davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir. Yargılama aşamasında ise 31.03.2010 tarihli dilekçe ile harcını yatırmak suretiyle destekten yoksun kalma tazminatı talebini 17.305,46 TL olarak ıslah etmiştir. Bu ıslah dilekçesine karşı davalı tarafından zamanaşımı def’i ileri sürülmüştür. Görüldüğü üzere davacıların murisinin ölümüne neden olan trafik kazası ile müddeabihin artırıldığı ıslah tarihi arasında (6) yıllık bir süre geçmiştir.
Bu itibarla, somut olaya uygulanması gereken 2918 sayılı yasanın 109. maddesinde öngörülen (2) yıllık ve ceza kanunları ile öngörülen (5) yıllık (ceza) zaman aşımı süreleri ıslah tarihi itibariyle geçmiştir ve zamanaşımına ilişkin olarak yukarıda açıklanan ilkeler uyarınca davacılardan Meyser’in ıslahla artırılan maddi tazminat istemi yönünden zamanaşımı süresi dolduğundan bu istemi reddeden mahkemenin direnme kararı yerindedir.
Ne var ki, davalı vekilinin temyiz itirazları Özel Daire’ce incelenmediğinden, bu konuda inceleme yapılmak üzere dosya Özel Daire’ye gönderilmelidir.
SONUÇ: Davacılardan Meyser vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile direnme kararının yukarıda açıklanan gerekçelerle ONANMASINA, gerekli temyiz ilam harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına mahal olmadığına, davalı vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesi için dosyanın 4.Hukuk Dairesine GÖNDERİLMESİNE, 6217 sayılı Kanunun 30.maddesi ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na eklenen “Geçici madde 3” atfıyla uygulanmakta olan 1086 sayılı HUMK'un 440. maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 06.03.2013 gününde yapılan ikinci görüşmede oyçokluğu ile karar verildi.